नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तनाव, चिन्ता, अनिद्रा, जस्ता मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हरेक उमेर समूहमा देखिन थालेका छन् । धेरै मानिसहरू तनाव, चिन्ता, डिप्रेसनजस्ता समस्याबाट पीडित भए पनि समाजमा चेतना अभाव र स्टिग्मा (लाञ्छना) का कारण उपचार र मद्दत लिने दर निकै कम रहेको छ । मानसिक समस्याले आत्महत्या जस्तो जटिल सामाजिक समस्यासम्म निम्त्याउने भएपनि सोही कारण यसबारे खुलेर कुराकानी गर्न अझै पनि सहज अवस्था छैन ।
मानसिक स्वास्थ्यका समस्या शारीरिक रोगजत्तिकै गम्भीर भए पनि नेपालमा यसप्रति पर्याप्त चेतना र खुला छलफलको कमी छ। धेरै मानिसहरू मानसिक समस्या हुँदा पनि उपचार खोज्न हिच्किचाउँछन् । किनभने हाम्रो समाजले ‘डिप्रेसन’ लाई रोग भन्दा पनि ‘कमजोरी’ वा ‘पागलपन’ को संज्ञा दिने गरेको छ। परिवार, समाज र आफन्तको डरले समस्या लुकाउने प्रवृत्तिका कारण समयमै उपचार नपाउँदा अवस्था जटिल बन्दै जान्छ ।
परिणाम कति भयावह छ भनेर हेर्न सरकारी तथ्याङ्क नै पर्याप्त देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्यामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ६ हजार ८६६ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । उक्त संख्या आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा करिब ४.९ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त प्रकृतिका मृतकको संख्या ७ हजार २२३ थियो ।
सङ्ख्यामा हेर्दा आत्महत्याको दरमा कमी देखिए तापनि देशभित्र हेरक दिन औसत १८ जनाले आत्महत्याकै कारण ज्यान गुमाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो निकै नै चिन्ताजनक विषय हो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक पनि निकै कहालीलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ हजार ११७ जना, २०७८/७९ मा ६ हजार ७९२ जना र २०७९/८० मा ६ हजार ९९३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
विशेषगरी युवा पुस्ता, विद्यार्थी, बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, गृहिणी तथा वृद्धवृद्धामा मानसिक तनाव बढ्दो छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली र सामाजिक संरचनाले ‘सफलता’ को जुन मापदण्ड खडा गरेको छ, त्यसले नै धेरैलाई रोगी बनाइरहेको छ। आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, पारिवारिक कलह, सामाजिक दबाब, परीक्षाको तनाव, सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पारिरहेको छ।
समस्या ठूलो भएपनि अधिकांश मानिसहरूले सहयोग र उपचार खोज्ने काम गर्दैनन् । समाजमा अझै पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई कमजोरी वा लाजको विषय मान्ने सोच सामान्य छ जसका कारण आफ्नै पीडा लुकाइन्छ वा बेवास्ता गरिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार कुटुम्ब, साथीभाइ वा समाजमा खुल्ला रूपमा भावनात्मक समस्याबारे कुरा नगर्दा कठिनाइ बढ्ने गरेका छन् ।
सरकार र साझेदारहरूले केही सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए तापनि ती पर्याप्त छैनन् । यहाँ राज्यको प्राथमिकतामा पनि ठूलो प्रश्न चिह्न खडा हुने गरेको छ। कुल स्वास्थ्य बजेटको नगन्य हिस्सा मात्र मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ । जबसम्म हरेक स्वास्थ्य चौकीमा ‘काउन्सिलर’ को व्यवस्था गरिँदैन तबसम्म भाषणले मात्र यो घाउ निको हुँदैन । आत्महत्याको दर कम गर्न सार्वजनिक शिक्षा, उपचार पहुँच र मानसिक स्वास्थ्यबारे खुल्ला संवाद पनि आवश्यक रहेको छ ।
तर विडम्बना भनौं, ग्रामीण क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अत्यन्तै सीमित छ। शहरमा केही मनोचिकित्सक र परामर्शदाता उपलब्ध भए पनि गाउँमा अझै पनि झारफुक, अन्धविश्वास र गलत उपचारमा निर्भर हुने अवस्था छ। धामीझाँक्रीको भर पर्दा बिरामीको अवस्था सुध्रिनुको सट्टा झन् बिग्रिएर जटिलता सिर्जना भइरहेको छ।
सरकारी तहबाट मानसिक स्वास्थ्यलाई कागजी रूपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि व्यवहारिक रूपमा पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र सेवाको विस्तार हुन सकेको छैन । विद्यालय तहदेखि नै मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श सेवा र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके समस्या पहिचान र रोकथाममा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या कमजोरी होइन । यो उपचार गर्न सकिने अवस्था हो भन्ने सन्देश समाजमा फैलाउनु आजको आवश्यकता हो। खुट्टा भाँचिदा जसरी हामी अस्पताल जान्छौं, मन दुख्दा वा आत्तिँदा पनि त्यसरी नै मनोविद्कहाँ जाने वातावरण बन्नुपर्छ। खुला संवाद, समयमै परामर्श, परिवारको सहयोग र सामाजिक समर्थनले धेरै जीवन बचाउन सकिन्छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यसरह समान महत्त्व दिन सके मात्र स्वस्थ र सन्तुलित समाज निर्माण सम्भव हुनेछ।
