ललितपुर, २१ असार ।
लेखक तथा भूटानी शरणार्थी नेता बलराम पौड्यालको खोजमूलक ग्रन्थ ‘पर्दापछाडिको भूटान’ र त्यसैको अङ्ग्रेजी अनुवाद ‘भूटान बिहाइन्ड द कर्टेन’ एक समारोहबीच ललितपुरमा सार्वजतिक भएको छ ।
टंकप्रसाद आयार्च स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा आयोजित उक्त समारोहमा लेखक स्वयं, भूटानी शरणार्थीको पुनर्स्थापना तथा राजबन्दीको रिहाइका लागि वकालत गर्दै आएका अधिकारर्मी तथा पत्रकार कनमणि दीक्षित र देवेन्द्र भट्टराई तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले संयुक्तरूपमा उल्लेखित कृतिहरूलाई सार्वजिक गरेका हुन् ।
नारायण फुयाल शर्मा र भीष्मप्रसाद सङ्ग्रौलाको सम्पादनमा प्रकाशित यी पुस्तकमध्येको अङ्ग्रेजी संस्करण सङ्ग्रौलाको अनुवादमा तयार भएको हो ।
कृति लोकार्पणसँगै ‘राजबन्दी र शरणार्थी मुद्दामाथि विमर्श’ समेत समेटिएको उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरूले भूटान सरकारले त्यहाँका नेपाली भाषीहरूमाथि गरेको ज्यादती र त्यसबाट राजबन्दी तथा शरणार्थी बन्न पुगेका निर्दोष नेपालीहरूको न्यायका लागि आन्दोलन र पहललाई थप तीव्रताका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
पत्रकार दीक्षितले भूटानभित्रै पनि संक्रमणकालीन न्यायको सान्दर्भिकता दिनदिन बढ्दै गएको बताए । उनले शरणार्थीकै सम्बन्धमा पनि तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनाछि मुद्दा सल्टियो भनेर नेपालको नागरिक समाज चुप लाग्नु ठूलो भूल भएको टिप्पणी गरे । अझै ६ हजारभन्दा बढी शरणार्थी नेपालभित्र अन्योलग्रस्त जीवन बाँचिरहेको र धेरै नेपालीहरू भूटानका कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेको स्मरण गराउँदै उनले यी मुद्दाको निरूपणका लागि थप पहल जरुरी भएको बताए ।
स्वागत मन्तव्य राख्ने क्रममा अर्का अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले पनि थप ऊर्जाका साथ यी मुद्दाहरूको तार्किक बैठानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
वरिष्ठ अधिकारकर्मी र शरणार्थी प्रकरणका ज्ञाता गोपालकृष्ण शिवाकोटीले शरणार्थीको मुद्दा पूर्णतः सल्टिन नसक्नु नेपालको कुटनीतिक असफलता भएको टिप्पणी गरे । उनले देशविहीन भएको ठहर गरेर अमेरिकाले कतिपय शरणार्थीलाई आफ्नो देश लगेपछि हालको ट्रम्प सरकारले विभिन्न आधार देखाएर कतिपय भूटानी शरणार्थीलाई देश निकाला गरिदिएर ती राज्यविहीन व्यक्तिहरूलाई थप सङ्कटमा धकेलेको बताए । जाने ठाउँ कतै नभएका ती मानिसहरू पुनः भूटान पठाइनु र त्यहाँको सरकारद्वारा तिनलाई नेपाल खेदाइनुले एउटा विचित्रको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला मुलुकमा कुटनैतिक पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताए ।
भूटानी राजबन्दी र अन्य सम्बन्धित मुद्दामाथि शोध–अनुसन्धान गर्दै आएका पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भूटानका विभिन्न कारागारमा राजबन्दी बनेर बसिरहेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय त ज्यादै असक्त भइसकेको छन् । केही उपचार गराइरहेका पनि छन् ।’ उनले पनि अमेरिकाले निष्काशित गरेका कतिपय शराणार्थी पुनः नेपाल फर्किएको र आफूसँग सम्पर्कमा रहेको बताए । यस विषयमा अमेरिका, भूटान, परोक्ष सरोकार राख्ने भारत आदि देशलाई कूटनीतिक पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गर्न नसकेको भन्दै नेपाल सरकार, विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरे ।
बेपत्ता तथा छानबिन आयोगकी सदस्यसमेत रहेकी अधिकारकर्मी सिर्जना पोखरेल सिवाकोटीले पनि भूटान, विशेष गरी शरणार्थीको सम्बन्धमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा थप सान्दर्भिक हुँदै गएको बताइन् । कार्यक्रममा शरणार्थी युवा रोशन बस्नेतले तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनको पक्षमा उभिएका र आश्रयदाता मुलुकबाट अनुमतिपत्र पाइसकेका आफूजस्ता कति शरणार्थी युवा नेपाली प्रशासनले रमानाका लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्र नबनाइदिँदा अन्योलग्रस्त जीवन बाँच्न बाध्य भएको अनुभव सुनाए ।
पुस्तकका सम्पादक तथा अङ्ग्रेजी संस्करणका अनुवाद भीष्मप्रसाद सङ्ग्रौलाले भूटानी शरणार्थी र राजबन्दीका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा सरोकारवालालाई दबाब दिन एउटा सरोकार समूह गठन गर्नुपर्ने मत राखे । उनको मतमा कार्यक्रममा उपस्थित सबै अधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीवी एकमत देखिए । उनको प्रस्ताव उपर बोल्दै पत्रकार दीक्षितले निकट भविष्यमा त्यस प्रकारको समूह गठनका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिए ।
सभालाई सम्बोधित गर्दै लेखक पौड्यालले आफू पनि त्यस प्रकारको समूह गठन होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले भूटान–नेपाल द्विपक्षीय वार्ता लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको प्रति पनि खेद प्रकट गर्दै त्यसको पुनरर्बहाली हुनुपर्ने बताए । आफ्ना र आफूजस्तै शरणार्थीका विगतका दिन सम्झेर भवुक बनेका लेखक पौड्यलाले २०२५ सालभित्र नेपालीभाषाी भूटानीसँग जोडिएका सबै समस्याको समाधान निस्कियोस् भन्ने आफूले कामना गरेको बताए ।
दुवै पुस्तकलाई पेज टर्नरले प्रकाशनमा ल्याएको हो । यसको मूल्य क्रमश ९९९ छ ।
