प्रकृतिले पुरुष र महिलालाई जैविक रूपमा केही फरक भूमिकासहित एकअर्काप्रति अन्तरनिर्भर बनाएको छ । यही प्रकृतिप्रदत्त भिन्नता, र अन्तरनिर्भरताको कारण मानवविकास, वंशाणुगत विकास र मानव अस्थित्त सम्भव भएको हो । यही फरकपनबीचको आकर्षण, अन्तरनिर्भरता र जैविक भूमिकाको कारण समग्र मानवसमाज र सभ्यताको निर्माण, विकास र निरन्तरता सम्भव भएको हो ।

सृष्टिकालदेखि नै महिला र पुरुषलाई प्रकृतिले दिएको फरकपन र त्यही फरकपनबिचको स्वाभाविक आकर्षणको फलस्वरूप बनेको सामाजिक संरचना स्वाभाविक हो तर महिला र पुरुषबीच समाजले सृजना गरेको लैङ्गिक विभेद, फरकपनभित्रको अस्वाभाविक धारणा, विभेदपूर्ण व्यवहार र असमानताका खाडलहरू मानवजाति आफैंले आफ्ना लागि खनेका कृत्रिम खाडल हुन् ।

प्रकृतिले दिएको फरकपनबाहेक पुरुष र महिलाकाबीचमा समाजद्वारा सिर्जना गरिएका यस प्रकारका अप्राकृतिक विभेदलाई मान्यता दिने सिमित वर्ग, लिङ्ग र वर्णका मानिसहरूको स्वार्थप्रेरित मान्यताको निरन्तरता र संस्थागत गर्ने अनेकन महिला विरोधी प्रथा परम्परा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् कानुनी मान्यतासमेत महिला र पुरुष दुवैको लागि लाभकारी हुँदैनन् ।

पुरुष मानसिकताले ग्रस्त विभेदकारी संस्कारद्वारा जसरी आफूलाई सहज हुन्छ त्यही किसिमको परम्परा बसालेका कारण पितृसत्तात्मक समाजले युगौंदेखि महिलाका आधारभूत मौलिक, नैसर्गिक विषय तथा आफ्नै शरीरमाथि समेत महिलाको आफैमाथि आफ्नो अधिकार नहुनु, बाँचुन्जेल दासको रूपमा बाँच्नु र मर्दा समेत आफ्नो कालगतिले मर्न नपाउनु, आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्धमा ,आफ्नो अधिकारका लागि टाउको उठाएर बोल्ने हिम्मत समेत नहुनुले महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।

महिलामाथिको सम्पूर्ण अधिकार पुरुषले आफूमा सीमित राखी चलाइएका सती प्रथा, बालविवाह र छुवाछुत जस्ता प्रथापरम्पराको अन्त्यकालागि विद्रोहको विगुल फुक्दै पूर्वी नेपालको भोजपुरमा योगमायाको अगुवाइमा महिला अधिकारका लागि ६८ जना अनुयायीसहित अरुण नदीको उर्लंदो भेलमा हाम फाली देह त्याग गरेको आङै सिरिंङ्ङ हुने घटना, संभवत नेपालमा महिला अधिकारका लागि उठाइएको पहिलो साहासिक कदम थियो ।

होस्टेमा हैसे गर्दै राणाशासनको अन्त्यतिर महिलाले पढ्न पाउनुपर्ने र मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग राखी सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंहलगायतका त्यस समयका जागरुक महिलाहरूले गरेको आन्दोलन, इतिहासको यही जगलाई टेकेर सामाजिक न्याय, महिला अधिकार तथा लैंङ्गिक समानताका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, नरनारी जागरण एवं सचेतना अभियान र त्यसयताको यस लामो अवधिमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनका सुरुवाती पाईलाहरू वर्तमान महिलाअधिकार प्राप्तिका जगाधार हुन् । जसको कारण हामीले आजको दिन देख्न, भोग्न पाएका छौं अनि महिलाअधिकार र लैंङ्गिक समानताको क्षेत्रमा संवैधानिक, नीतिगत तथा कानुनी दृष्टिबाट उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं । तथापि यसको ब्यबहारिक पक्ष भने दयनीय नै छ।

कुनैपनि नीति तथा कानुनहरू बिजुलीको स्विचझैं लागू गर्दा लागू हुन्छन् अनि खारेज गर्दा खारेज हुन्छन् तर मानिसको सोचमा परिवर्तन आउन समय लाग्छ । लामो समयदेखि चलिआएका केही प्रथा, परम्पराहरू कानुनतः खारेज गरे पनि सोचाइले लागू गरिरहेको हुन्छ । व्यवहारतः सोचको कमीकै कारण कतिपय ठाउँमा महिलाहरू यथास्थितिवादी मूल्यमान्यताको सिकार भएका छन् ।

युगौँदेखि जरा गाडेर बसेको पुरुषप्रधान सोचका कारण कानुनले दिएका महिलाका अधिकारहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । नेपालको संविधानले महिला समानताको हक, समानुपातिक सहभागिताको हक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, महिलाविरुद्ध हिंसामा प्रतिबन्धलगायत महिलाका आधारभूत अधिकारलाई २०६३ जेठ १६ गतेको तत्कालीन पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा मौलिक हकका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।

राज्यका तर्फबाट गरिएका यस्ता संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका कारण राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संरचनामा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको पनि छ।यहि बर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म चल्ने “प्रविधिको सही प्रयोग गरौः लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलेर सक्किएको छ तैपनि कानुनतः बन्देज गरिएका महिलामाथिका अवरोधहरू विभिन्न अभियान र कार्यक्रमको रूपमा जिउँदै छन् । किन छन तरु किन छन् भने समस्याहरू जिउँदै छन् ।

समस्या समाधान वा अधिकार प्राप्तिको लागि हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू जुध्नु परेको छ । कानुनले महिलाको पक्षमा प्रदान गरेका हकअधिकार उपयोग गर्नुपूर्व अनेकन ससाना झमेलाहरूको सामना गर्नुपरेको छ। राज्यसंरचनामा महिलाको सहभागीता अर्थपूर्ण हुनुपर्ने, प्रतिनिधित्व सक्षम हुनुपर्नेहो तर समस्या जसलाई पर्छ उसले एक्लै सामना गर्नुपरेको छ, केवल नाम मात्रको संरचना र नाममात्रको अधिकार हुने गरेको छ। जसले गर्दा महिला अधिकारको धरातल केन्द्र तहदेखि नै कच्चो छ ।

कच्चा धरातलमा पक्का हकअधिकारको कल्पना गर्नुसमेत असम्भव छ । यदाकदा यस्ता धरातलबिनाका प्रयासहरूले निरन्तरता पाए तापनि सम्बन्धित पक्षले लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा विद्यमान पुरातन पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय कुप्रथालाई चिर्न सक्ने ल्याकत राख्न सक्दैनन् । फलस्वरूप संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती बाँकी छन्।

हाम्रो समाजमा आज पनि बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सीको आरोपजस्ता महिलाबिरोधी कुपरम्परा कायमै छन् । घरेलुहिंसा, एसिड आक्रमण, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य हिंसाबाट समेत नेपाली महिलाहरू अझै पीडित बन्नु परिरहेको छ। राणा शासनकालमै हटाउन गरिएका यस्ता प्रयासहरू आजसम्म पनि कानुन र सिद्धान्तमा मात्रै सीमित छन् । किनकि समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेका प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई केवल कानुनी उपायबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिँदैन । यसका लागि परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्था, कार्यथलोलगायत समाजका हरेक पक्ष र क्षेत्रमा निरन्तर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

परम्परागत रूपमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदमाथि विज्ञान प्रविधिको असंवदनशीलताको कारण अर्को भिन्न र जटिल प्रकारको हिँसाको स्वरुप नजानिदो किसिमले थप्पिएको छ। विज्ञान प्रविधिको प्रभावले महिला हिंसाको चमत्कारीक समाधान वा अन्त्य र लैंगिक समानताको पक्षमा सामाजिक जागरण तथा सचेतनाका लागि भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। घरपरिवारदेखि नै महिलाको शैक्षिक एवम् आर्थिक सशक्तीकरणका साथै समग्र समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि हामी सबैको निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।

राज्यका ३ वटै तहका निकायले यथेष्ट र अर्थपूर्ण लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । नागरिकको अधिकार र राज्यको कर्तव्यबोध सगसगै अघि बढाउनुपर्छ। राज्यले अधिकार दिइटोपल्ने, राज्यका निकायहरूले कार्यक्रम गरिटोपल्ने र नागरिकहरू यसमा सहभागी भइटोपल्ने परिपाटी निर्मुल हुनुपर्छ ।अब महिला अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू खास किसिमको परिस्थितिमा गुज्रिएका, पिडित र सीमान्तकृत महिलाको सहभागीतामा, अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी अर्थपुर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ। महिलासम्बन्धी अझै ठूलो समस्या कहाँनेर छ भने महिलाअधिकारवादीहरूले समाजलाई कुन दिशातर्फ मोड्दैछन् भन्नेमा छ। कतै हाम्रो महिला अधिकार सम्बन्धी अभियानले महिला-महिला बिचमै खाडल खन्दै गइरहेको त छैन ? सोच्न जरुरी छ ।

म आफुले प्राप्त गरेको अधिकार सबै महिलाहरूको लागि सम्भव छ कि छैन ? कामकाजी महिला र गृहिणी महिला बीचको फासला ? घर परिवारले हेपेका र चेपेका महिलाबीचको अन्तर, पढेका र नपढेका महिला बीचको फासला ? सुगम र दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने महिलाहरू बिचको फासलारु कतै तीनै पिडित महिलाहरूको दुख पीडा देखाएर महिला सम्बन्धी योजना बनाउने, बजेट खन्याउने र त्यसको दुरुपयोग सबल तथा सक्षम, अधिकारको पहुँचभित्र रहेका महिलाहरूले गरिरहेका त छैनन् ? दूरदराजमा कसैको आदेश निर्देशद्वारा दिएको अधिकार सनक चढेकै भरमा नै खोसेर महिलालाई झनै पिडित बनाईरहेको त छैन ?

अबको बहस यस विषयमा हुनुपर्छ । राज्यका निकायमा महिलालाई प्रार्थामीकता दिइने नाममा सबल पृष्ठभूमि र विशिष्ट सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति भएका एकाध महिला मुलुकको उच्च कार्यकारी पदसहित उच्च नेतृत्व र नीति निर्णायक तहमा पुगेका छन् । त्यसैलाई महिलाले अधिकार पाएको भन्ने देखाएर विशेष अवस्थामा गुज्रिएका महिलाको भाग खोसिएको त छैन ? अबको डिस्कोर्स यस विषयमा हुनुपर्छ । महिला-पुरुष समानताको कुरा गर्दै गर्दा उल्टै स्रोतसाधनले सम्पन्न महिलाबाट स्रोतसाधनले विमुख महिलाहरू नै पिडित भएका त छैनन् ? यद्यपि विश्वमा महिलाअधिकारवादी आन्दोलन विकसित भएकै कारण आममहिलामा त्यसको अवश्य नै सकारात्मक प्रभाव परेको कुरा भने सत्य हो ।

यो सकारात्मक पक्ष पनि हो तर महिला अधिकार कुनै अमुक महिलाको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएर तत्प्रकारका सबै महिलाहरूको अधिकारको चाँबी बन्न सकेको छ कि छैन ? यसको लागि नेतृत्वदायी पदमा पुगेका महिलाले अन्य महिला तथा किशोरीहरूका लागि रोल मोडलका रूपमा काम गर्ने र उनीहरू स्वयंलाई नेतृत्वमा पुग्न प्रेरित गर्न सकेका छन् / छैनन्, माथिल्लो तहमा पुगेकी महिला कर्मचारीले तल्लो तहकी महिला कर्मचारीलाई कस्तो व्यवहार गर्छिन् ? एउटा घरको साधनले सम्पन्न मालिक महिलाले त्यस घरमा काम गर्ने स्रोतविहीन महिलालाई कस्तो व्यवहार गर्छिन् अथवा एक कार्यालयका सम्पूर्ण महिला कर्मचारीले लैंगिक भूमिकाका बारेमा समाजमा कायम रुढिवादी सामाजिक मान्यता तोडेर अगाडि बढ्नका लागि युवा तथा गृहिणी महिलालाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सक्छन् ? अबको छलफलको बिषय बन्नुपर्छ ।

यसै आधारमा समाजका सबै तहहरूमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्छ र महिला अधिकारका कानुनहरू बनाईनुपर्छ । समाजका आधा हिस्सा ओगटेका भनिएका महिलाका लागि कानुनतः एकतिहाइ सहभागिताको व्यवस्था नै पूर्ण उपलब्धि भने होइन । सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । केही नपाउनु भन्दा अलिकति भए पनि अधिकार प्राप्त गरियो भन्ने मात्र हो।यसको लागि वर्तमान प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनसंख्याको आधारमा राज्यको स्रोतसाधनमाथि महिलाको पहुँच र प्राप्तिकोलागि महिला सशक्तीकरणमा निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ।बर्तमान संबिधानप्रदत्त महिला सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व, सहभागिता र लैंगिक समानता हासिल गर्ने प्रमुख माध्यम हुन् तापनि पर्याप्त भने होईनन् ।

यिनीहरूको वैज्ञानिक प्रयोग जरुरी छ । लैंङ्गिक समानताको अभिप्रायः समान अधिकारका साथै परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुष दुवैमा बराबर वितरण हुने परिवेशको निर्माण गर्नु हो । लैंगिक समानता महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले यसका निम्ति दुवैको समान र सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । लैंगिक समानताका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि महिला र पुरुष दुवैमा यस विषयमा समान अवधारणा र बुझाइ बन्न आवश्यक छ । त्यसैले महिलाअधिकार तथा लैंगिक समानताका लागि सचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गर्दा महिला र पुरुष दुवैलाई लक्षित गरिनुपर्छ । जुन कुरा महिलाले मात्रै बुझेर हुँदैन ।

अबको आशा विशेष अवस्थामा गुज्रेका महिलाले आफूलाई अधिकार चाहिन्छ भनेर माग गर्नु अगाडि पुरुषले नै विशेष प्रकारका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका साथै समाजका सीमान्तकृत समुदायको हित र कल्याणका लागि अधिकार चाहिन्छ भनेर अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्नु हो । यस्तै गरी राज्यका सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले पनि कुरा बुझ्नु जरुरी छ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । सबल र सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नभई राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्दैन । सबै नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । सुख, शान्ति र समृद्धिको लागि कुनै एक वर्ग, लिंग, पेसा र धर्मका मानिसहरूमात्र समृद्ध भएर सम्भव हुदैन । यो पृथ्वी हामी सबै प्राणीको साझा घर हो । यहाँ मानवजातिको मात्रै स्वार्थ चल्नु हुदैन, सूक्ष्म जीव, जनावरदेखि बोटविरुवाहरूलाई समेत हुर्कने, बढ्ने, फल्ने, फुल्ने सहज वातावरण चाहिन्छ । महिला र पुरुष मात्र होईन पृथ्वीका हरेक प्राणीले आआफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को कुनै प्राणीको सहज रूपमा बाँच्ने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार र अधिकारप्रति सजग हुनुपर्दछ ।