भरतपुर । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र केही पत्रकारको खोजी गर्दै समाचार कक्षमै पुगेको घटनाले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। चौतर्फी विरोध र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएका छन् । तथापि उनीहरूको रिहाइसँगै यो घटनाले उठाएका प्रश्न समाप्त भएका छैनन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पत्रकार कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। पत्रकारले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ र कुनै फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको प्रमाण वा कानुनी आधार भए अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। तर, समाचार प्रकाशनकै कारण पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने वा समाचार कक्षमा प्रहरी परिचालन गर्ने अभ्यासलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। यस्तो कदम चाल्नुअघि त्यसको कानुनी आधार, आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यमलाई असीमित अधिकार दिएका होइनन् । राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र पत्रकारितालाई संरक्षण गरेका हुन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकारलाई जवाफदेहिताबाट छुट दिनु भन्ने होइन। बरु पत्रकारिताको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमालाई सम्मान गर्नु हो।
शुक्रबारको घटनामा प्रहरीले पत्रकारलाई किन नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो, उनीहरूमाथि कुन कानुनी प्रावधानअनुसार अनुसन्धान भइरहेको थियो र समाचार कक्षमै पुग्नुपर्ने आवश्यकता के थियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ। कुनै समाचारप्रति असहमति हुनु, त्यसमा तथ्यगत त्रुटि भेटिनु र फौजदारी कसुर भएको आशंका गर्नु फरक विषय हुन्। यी सबैलाई एउटै आधारमा व्यवहार गर्न मिल्दैन।
समाचारमा तथ्यगत त्रुटि भए सच्याउने, खण्डन प्रकाशित गर्ने, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने तथा प्रचलित कानुनअनुसार उपचार खोज्ने व्यवस्था छन्। तर, पत्रकारितासम्बन्धी विवादलाई फौजदारी अनुसन्धानको विषय बनाउने प्रवृत्ति बढे त्यसले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र सम्पादकीय निर्णयमा असर पार्न सक्छ। विशेषगरी शक्तिशाली व्यक्ति र सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारितामा यस्तो अभ्यासले भयको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
यस घटनामा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राजनीतिक दल तथा कानुन व्यवसायीबाट व्यक्त विरोधले प्रेस स्वतन्त्रताको विषय पत्रकारको पेसागत हितमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। नागरिकले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सूचना पाउने अधिकारसँग पनि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। पत्रकारलाई निर्भय भएर प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण नहुँदा अन्ततः नागरिककै सूचनाको अधिकार कमजोर हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, पक्राउ गर्ने निर्णयको कानुनी औचित्य र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठिसकेपछि रिहाइलाई मात्र पर्याप्त समाधान मान्न सकिँदैन। कानुनअनुसार भएको पक्राउ राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्देशनका आधारमा किन उल्टियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि पक्राउको पर्याप्त कानुनी आधार थिएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। राज्यका निकायले कानुनअनुसार काम गर्ने व्यवस्था व्यक्तिको निर्देशनमा निर्भर हुनु हुँदैन।
अर्कोतर्फ, यस घटनालाई आधार बनाएर पत्रकारितामाथिको आलोचना नै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि उचित हुँदैन। प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको उत्तरदायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्। गलत सूचना, अपुष्ट आरोप वा आचारसंहिताविपरीत सामग्री प्रकाशित भए सञ्चारमाध्यमले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। तर, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत, पारदर्शी र समानुपातिक हुनुपर्छ।
अब आवश्यक कुरा घटनाको निष्पक्ष समीक्षा हो। प्रहरी प्रशासनले पक्राउको कानुनी आधार र अपनाइएको प्रक्रियाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले पनि घटनालाई विरोधमा मात्र सीमित नराखी समाचारसम्बन्धी विवादको समाधान तथा पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका विषयमा संस्थागत पहल गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता सरकारको प्रशंसा गर्न नभएर सार्वजनिक शक्तिको प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउनका लागि रहेकाे हुन्छ। त्यस्तो प्रश्न सही पनि हुन सक्छ, गलत पनि। गलत भए त्यसलाई सच्याउने विधि हुनुपर्छ। तर, प्रश्न उठाएकै कारण भयको वातावरण सिर्जना हुने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। याे घटनाबाट राज्यले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ यही हो। पत्रकार रिहा हुनु तत्कालको समाधान होला तर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने कानुनी र संस्थागत सुनिश्चितता गर्नु दीर्घकालीन आवश्यकता देखिन्छ ।
