काठमाडौं, २८ असोज ।
बालअधिकार संरक्षण तथा नीतिगत सुधारका लागि बालबालिकाका समस्या, अनुभव र सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित Meet My Minister कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य (EVAC) तथा बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (CRC) अन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदन तयारीका सन्दर्भमा आयोजित दुईदिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री सिता बादीले बालबालिकासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूका जिज्ञासा, समस्या, अनुभव र सुझाव सुन्नुभयो । प्रश्नोत्तर सत्रमा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बालअधिकार संरक्षण तथा सर्वाङ्गीण विकासलगायत विषयमा मन्त्रीसमक्ष प्रश्न राखेका थिए ।
बालबालिकाका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, अधिकार संरक्षण र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । बालबालिकाका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको हितमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहने उहाँको भनाइ थियो ।
दुईदिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा ६ प्रदेशका २९ जना बालबालिकाको सहभागिता थियो। सहभागीमध्ये ९ जना बालक, २० जना बालिका र तीन जना अपाङ्गता भएका बालबालिका थिए ।
परामर्शका क्रममा बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालविवाह, बालश्रम, विभेद, शिक्षा, न्याय तथा संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बाल सहभागितालगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलबाट बालबालिकाका धारणा, अनुभव र सुझाव सङ्कलन गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार समितिले नेपालको छैटौँ र सातौँ संयुक्त आवधिक प्रतिवेदनका लागि जारी गरेको सवालहरूको सूचीमा सरकारको प्रतिक्रिया तयार गर्न सहयोग पुर्याउनु हो । साथै, सन् २०२६ नोभेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने बालबालिकाविरुद्धको हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि बालबालिकाको दृष्टिकोणमा आधारित सिफारिस तयार गर्नु पनि कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
बालबालिकाका अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेट्दै उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न कार्यक्रमले सरकार र बालबालिकाबीच प्रत्यक्ष संवादको अवसर प्रदान गरेको छ ।
