नेपालमा बाढी, पहिरो र हिमाली विपद् नयाँ विषय होइनन् । तर पछिल्ला वर्षमा विपद्को स्वरूप, तीव्रता र क्षतिको मात्रा हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ – के हामी पुरानै जोखिमको सामना गरिरहेका छौँ, कि जोखिम नै बदलिइसकेको छ ?
नेपालमा हालै भएको विनाशकारी बाढीपछि सार्वजनिक भएको वैज्ञानिक अध्ययनले यस प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनले यस विपद्मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेका छन् । बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लिनु, हिमाली क्षेत्रमा जमेको माटो तथा चट्टान कमजोर हुनु र पहाडी भू–भाग अस्थिर बन्नुले हिमाली विपद्को जोखिम बढाइरहेको देखिन्छ ।
यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनले एक्लै बाढी निम्त्यायो भन्ने होइन । भूकम्पले कमजोर बनाएको भूगोल, अत्यधिक वर्षा, हिमनदीको अवस्था, पहाडको भौगोलिक बनोट र मानवीय गतिविधि सबैले जोखिम बढाउन सक्छन् । तर जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमलाई थप गम्भीर बनाइरहेको तथ्यलाई अब बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालका लागि यो केवल वातावरणीय बहसको विषय होइन। यो जीवन, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न हो ।
हिमालमा तापक्रम बढ्दा त्यसको असर केही दिनपछि तराईसम्म आइपुग्छ । हिमालमा हुने हिमनदीको परिवर्तनले नदीको बहाव प्रभावित गर्छ । पहाडमा पहिरो जाँदा सडक, पुल र विद्युत् आयोजना जोखिममा पर्छन् । नदीमा आउने आकस्मिक बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती, बजार र खेतीयोग्य जमिनलाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई केवल हिमाली जिल्लाको समस्या ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
नेपालको विकास निर्माणको शैलीमा पनि अब गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ । जोखिमको पर्याप्त अध्ययन नगरी सडक खन्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव खुम्च्याउने, कमजोर भूगोलमा बस्ती तथा संरचना विस्तार गर्ने र विपद्पछि मात्र उद्धारमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले क्षति बढाइरहेको छ । करोडौँ र अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधार एकैपटकको बाढी वा पहिरोमा क्षतिग्रस्त हुने अवस्था विकासको दिगोपनमाथि नै प्रश्न हो ।
अब विपद् व्यवस्थापनको अर्थ उद्धार र राहतमा सीमित हुनु हुँदैन । विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती विकास, वैज्ञानिक भू–उपयोग, जलाधार संरक्षण र बलियो पूर्वाधार निर्माणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, permafrost र पहाडी भू–भागको नियमित वैज्ञानिक अनुगमन आवश्यक छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीको नक्साङ्कन गरी आवश्यक ठाउँमा स्थानान्तरणको नीति अघि बढाउनुपर्छ। नदी किनार र पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा अनियन्त्रित बसोबास रोक्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । विपद्को पहिलो घडीमा संघीय सरकारको टोली आइपुग्ने प्रतीक्षा गरेर बस्ने प्रणालीले धेरै ज्यान जोगाउन सक्दैन । स्थानीय समुदाय नै पहिलो उद्धारकर्ता बन्न सक्ने गरी पूर्वतयारी र अभ्यास आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान विश्वका ठूला औद्योगिक मुलुकको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ । तर यसको असर भोग्ने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्न सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र हिमाली जोखिमसम्बन्धी अनुसन्धानमा नेपालको आवाज अझ बलियो हुनुपर्छ । क्षति भएपछि राहत माग्नेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।
हालैको विपद्ले हामीलाई अर्को पाठ पनि दिएको छ – प्रकृतिलाई चुनौती दिएर गरिएको विकास दीगो हुँदैन । नदीलाई आफ्नो बाटोमा बग्न नदिने, पहाडको क्षमता नहेरी सडक काट्ने र वातावरणीय जोखिमलाई विकासको मूल्यमा समावेश नगर्ने हो भने विपद्को मूल्य अन्ततः नागरिकले जीवन र राज्यले ठूलो आर्थिक क्षतिका रूपमा तिर्नुपर्नेछ ।
अब प्रश्न बाढी आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन । प्रश्न हो—आउँदा दिनमा अझ तीव्र हुन सक्ने विपद्का लागि हामी कति तयार छौँ ?
वैज्ञानिक चेतावनीलाई राजनीतिक भाषण वा विपद्पछिको क्षणिक बहसमा सीमित गर्ने होइन, त्यसलाई नीति र बजेटको आधार बनाउनुपर्छ । हिमाल तातिरहेको छ भने त्यसको संकेत पहाड र नदी हुँदै हाम्रो घरको ढोकासम्म आइपुग्नेछ । त्यसअघि नै नेपालले आफ्नो विकासको बाटो, पूर्वाधारको मापदण्ड र विपद् व्यवस्थापनको सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
किनकि अब विपद् व्यवस्थापनको अर्थ विपद् आएपछि उद्धार गर्नु मात्र होइन, विपद् आउनुअघि नै क्षति घटाउने राज्य निर्माण गर्नु हो ।
