काठमाडौं, १० भदौ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको फैसला/आदेश संशोधनसम्बन्धी निवेदन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्वआदेशमा प्रत्यर्थी (विपक्षी) खण्डमा उल्लेख भएको ‘गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा प्रचारित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ भन्ने व्यहोरा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै देउवाका तर्फबाट त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त आदेश संशोधन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै निवेदक देउवाको मागबमोजिम पूर्वआदेश सच्याउन कानुनी रूपमा नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद तथा विशेष अधिवेशनलाई लिएर देउवाले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख १४ गते आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशको प्रत्यर्थी (विपक्षी) खण्डमा ‘नेपाली कांग्रेसको असंवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगन कुमार थापाको अध्यक्षता भनी नामाकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो ।
रिट निवेदक देउवाका तर्फबाट उक्त विवरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आफूले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम फैसला/आदेशमा उल्लेख हुन पुगेको भन्दै त्रुटि सच्याउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
देउवाको निवेदनमाथि अध्ययन गर्दै संयुक्त इजलासले सम्बन्धित मुद्दाको मिसिलसमेत अध्ययन गरेको थियो । मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदकको हकमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमकै नाम, थर, वतन र पद उल्लेख भएको अदालतले जनाएको छ ।
त्यसैले पूर्वआदेशमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन नआएको निष्कर्षसहित सर्वोच्चले देउवाको आदेश संशोधनसम्बन्धी निवेदन अस्वीकार गरेको हो ।
