काठमाडौं, २७ असार ।
नेपालको चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा निर्यात प्रवर्द्धनका उपायसहित गठित विशेष अध्ययन कार्यदलले दुई सातामै आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवसमक्ष बुझाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले भारतको नयाँ गुणस्तर परीक्षण व्यवस्थाका कारण उत्पन्न समस्याको अध्ययन गर्दै तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध हटाई कार्यदलका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट २ करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । यसमध्ये १५ हजार ५९९ मेट्रिक टन अर्थात् ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात हुँदा ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको छ, जसले नेपाली चिया निर्यात भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ ।
भारत सरकारले १ मे २०२६ देखि लागू गरेको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण (SOP र FSSAI) व्यवस्थापछि प्रयोगशाला परीक्षणमा ढिलाइ, उच्च शुल्क र सीमामा हुने रोकावटका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान र मजदुरको जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको कार्यदलले औंल्याएको छ ।
