काठमाडौं, १५ जेठ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, आन्तरिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६२ अर्ब ८९ करोड र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको भागमा ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ परेको छ ।
विकास र पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ४२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । परराष्ट्र, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयहरूले क्रमशः ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट प्राप्त गरेका छन् ।
यसपटक सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई परेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि सरकारले जम्मा ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
