काठमाडौं, ५ कात्तिक ।
युरोपका विभिन्न देशमा बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, आवास सङ्कट र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआक्रोश चुलिएको छ । फ्रान्स, इटली, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, अल्बानिया र ग्रीसलगायतका देशमा युवा, विद्यार्थी, श्रमिक तथा सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका छन् । कतिपय स्थानमा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा प्रहरीसँग झडप, आगजनी र तोडफोडका घटना भएका छन् ।
फ्रान्समा व्यापक प्रदर्शन
फ्रान्समा सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्था, शिक्षकको अभाव र महँगीविरुद्ध भएको प्रदर्शनमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक सहभागी भएका छन् । अक्टोबर १७ मा देशभर पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पेरिस, मार्सेई र लिमोजलगायतका सहरमा झडप तथा तोडफोडका घटना भएका छन् । लिमोजको ऐतिहासिक सिटी हलमा आगलागी हुँदा भवनमा क्षति पुगेको छ ।
अल्बानियामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
अल्बानियामा प्रधानमन्त्री एदी रामाको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन चर्किएको छ । सन् २०१३ देखि सत्तामा रहेका रामाको शासनकालमा भ्रष्टाचार र बेरोजगारी बढेको आरोप प्रदर्शनकारीले लगाएका छन् । राजधानी तिरानामा सरकारी भवनमा आक्रमण र प्रहरीसँग झडप भएका छन् । तर प्रधानमन्त्री रामाले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै निर्वाचनमार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आवास सङ्कट र जीवनयापनको खर्च प्रमुख समस्या
स्पेन र पोर्चुगलमा घरभाडा तथा आवासको बढ्दो मूल्यले युवा र न्यून आय भएका श्रमिकलाई समस्यामा पारेको छ । इटली र बेल्जियममा पनि महँगी, न्यून आम्दानी र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्। ग्रीसमा विद्यार्थी तथा शिक्षकले शिक्षामा लगानी बढाउन, सुलभ आवास उपलब्ध गराउन र जीवनयापनको खर्च घटाउन माग गरेका छन् ।
के युरोपमा ‘अरब स्प्रिङ’ दोहोरिँदै छ ?
सन् २०१० को अन्त्यतिर मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा निरङ्कुश शासनविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई ‘अरब स्प्रिङ’ भनिन्छ। अहिले युरोपमा पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक असुरक्षाविरुद्ध आक्रोश बढेकाले त्यससँग तुलना हुन थालेको छ । तर युरोपका अधिकांश देशमा निर्वाचन र संस्थागत माध्यमबाट सरकार परिवर्तन गर्ने व्यवस्था कायम रहेकाले अहिले नै यसलाई ‘अरब स्प्रिङ’ भन्नु हतार हुनेछ ।
सरकारमाथि बढ्दो दबाब
युरोपका विभिन्न देशमा देखिएको असन्तुष्टिले युवाको भविष्यप्रतिको चिन्ता, सुलभ आवासको अभाव र दैनिक खर्च धान्न बढ्दो कठिनाइलाई उजागर गरेको छ । सरकारले महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचाले जनआक्रोश थप चुलिन सक्ने देखिन्छ ।
