चितवन, २ जेठ ।
नेपाली कांग्रेस चितवनका नेता कृष्ण प्रसाद पण्डित ले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले पूर्वतयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्नु मानवीय दृष्टिले स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
भरतपुर–४ त्रिचोक निवासी पण्डितले गास, बास र कपास नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनका नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि चोट पुग्न नहुने बताए । “सरकारले वास्तविक र अवास्तविक भूमिहीन छुट्याएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्छ,” उनले भने, “तर उचित व्यवस्थापनबिना घर–टहरा भत्काएर मानिसलाई सडकमा ल्याउने कार्य न्यायोचित हुन सक्दैन ।”
उनले सरकारको भूमिहीन व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन शैली हतारो र असंवेदनशील देखिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता नगरी सञ्चालन गरिएको हटाउने अभियानले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ ।
“व्यवस्थापनबिनाको यस्तो कदमले समाजमा असहज अवस्था सिर्जना गरेको छ,” उनले भने, “राज्यले नागरिकलाई संरक्षण दिनुपर्ने हो, त्रास होइन ।”
पण्डितले हालैको एउटा दृश्य स्मरण गर्दै राष्ट्रिय झन्डा बोकेर रुँदै घरबाहिर निस्किएको एक बालकको दृश्यले आफूलाई गहिरो रूपमा भावुक बनाएको बताए । “झन्डा बोकेर रोएको बालक देख्दा मन रोयो,” उनले भने, “त्यो दृश्यले राज्य संयन्त्र अझ संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखाएको छ ।”
वि.सं. २०१८ सालमा चितवनमा जन्मिएका पण्डित नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् । पदभन्दा सेवा ठूलो हुने मान्यता राख्ने उनले विकास र व्यवस्थापनका नाममा राज्यले मानवीय संवेदनशीलता गुमाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
भूमिहीन समस्या समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा दीर्घकालीन, व्यवहारिक तथा सम्मानजनक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई संवाद, पुनःस्थापना र व्यवस्थापनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् ।
