काठमाडौँ, १८ वैशाख ।
सरकारले मालपोत कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधारअन्तर्गत “नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन” (Delivery-Based Governance) कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न सेवाग्राही स्वयं मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ भने बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य हुने सरकारको दाबी छ ।
अब मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको धितो बन्धकी, रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछ । नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया–मुक्त सेवा प्रदान गर्दै प्रक्रियालाई ‘फेसलेस’ र समयबद्ध बनाउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ उपदफा (४) बमोजिम उक्त सेवा चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ ।
निर्देशनअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ वर्गका संस्थाबाट २०८३ जेठ १ गतेदेखि सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।
हालसम्म अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका तथा सम्झौता नगरेका संस्थालाई जेठ १ गतेभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, अनावश्यक झन्झट हटाउँदै डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस कदमले मालपोत कार्यालयमा रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
