नेपालको समकालीन राजनीतिक परिवेशमा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि प्रमुख बहसका विषय बनेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र शान्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । बुधबार आयोजित राजदूतहरूसँगको सामूहिक भेटघाटमा व्यक्त विचारहरूले सरकारको दूरदर्शी सोच र सन्तुलित वैदेशिक नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट देखाएको छ ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि सन्तुलित र व्यावहारिक कूटनीति अपरिहार्य हुन्छ । कुनै एक पक्षतर्फ झुकाव नराखी सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग विश्वास, सहकार्य र पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त मानिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले यही मार्गलाई अंगाल्ने संकेत दिएका छन्, जुन नेपालको स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो ।
त्यसैगरी, विश्वमा बढ्दो द्वन्द्वका बीच शान्तिलाई साझा प्राथमिकता बनाउनुपर्ने धारणा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकमा पर्ने भएकाले शान्ति र सहकार्यको पक्षमा नेपालको आवाज स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। यसले नेपाललाई जिम्मेवार र शान्तिप्रेमी राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
आर्थिक दृष्टिले पनि सरकारको दृष्टिकोण उल्लेखनीय देखिन्छ । लगानी आकर्षित गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धताले आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग खोल्न सक्छ । क्षेत्रीय तथा वैश्विक आर्थिक संरचनामा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता बढाउने लक्ष्यले दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार पार्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
साथै, नयाँ सरकार भए पनि नीतिगत निरन्तरता कायम राख्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । बारम्बारको नीतिगत परिवर्तनले लगानी र विकासमा अविश्वास पैदा गर्ने भएकाले स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसमा सरकार दृढ देखिनु सकारात्मक पक्ष हो ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु पनि जिम्मेवार शासनको संकेत हो । यसले सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेको सन्देश दिन्छ ।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका कूटनीतिक र आर्थिक प्राथमिकताहरू नेपालमा सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्ने दिशामा उचित र समयानुकूल कदम हुन् । अब चुनौती भनेको यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु हो । यदि सरकार आफ्ना भनाइमा अडिग रहँदै कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउन सफल भयो भने, नेपालले स्थायित्व, विश्वास र समृद्धितर्फ महत्वपूर्ण फड्को मार्नेछ ।
