चितवन–३ की सांसद एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई पत्रकार अजित अधिकारीको खुला पत्र
नमस्ते माननीय मन्त्रीज्यू,
सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
चितवन–३ बाट अत्यधिक मतका साथ विजयी भई यहाँले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ भने नयाँ सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी—कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री—सम्हाल्नुभएको छ । यहाँ सांसद बन्नुहुँदा हामी खुशी थियौं, मन्त्री बन्नुहुँदा त झनै माडीबासी हर्षित छौं ।
मन्त्रीज्यू, हाम्रो क्षेत्रका समस्या कहाँबाट सुरु गरौँ? यहाँ आफैं जानकार हुनुहुन्छ । भनिन्छ, चितवन देशकै दोस्रो ठूलो केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । तर विडम्बना, चितवन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत पर्ने माडी—निकुञ्जभित्रको क्षेत्र—आज पनि विविध समस्याले थलिएको छ । भरतपुर–माडी आवतजावत गर्दा आफ्नै देशभित्र पनि पराइ ठाउँमा पुगेजस्तो अनुभूति हुनु दुःखद यथार्थ हो ।
निकुञ्ज ऐन, २०२९ संशोधनका लागि विगतमा आवाज उठेका हुन्, नेताका कानसम्म कुरा पुगेकै हो । आश्वासन पनि थुप्रै दिइए, तर कार्यान्वयन शून्यजस्तै रह्यो । “नौ दिनमा नौलो, बीस दिनमा बिर्सियो” भन्ने उखान यथार्थमा परिणत भएको छ ।
आज यही ऐनकै कारण माडीबासीले आफ्नै घरमा उत्पादन गरेका माछा, खसी–बोका वा बाख्राको मासु आफ्ना सन्तानका लागि भरतपुर ल्याउन समेत पाउँदैनन् । कुचोदेखि फर्निचरसम्म, टेबुल–कुर्सी, खाटजस्ता सामान्य सामग्रीसमेत ल्याउन अवरोध छ । ल्याउनुपरे अनेक झन्झट झेल्नुपर्छ ।
निकुञ्ज ऐनकै कारण माडीभित्रको सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि मोज्याक टायल बिछ्याउने सहमति भए पनि कामले गति लिन सकेको छैन । वर्षौंदेखि ‘धुलोरहित सडक’को आश्वासन सञ्चारमाध्यममा छापिए, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन ।
स्थानीय नेताहरूले केन्द्र धाउँदा कयौं जुत्ता फाटे, तर समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । माडीले पाएको भनेको झुटा आश्वासन र फोटो खिच्ने अवसर मात्रै जस्तो देखिन्छ ।
मन्त्रीज्यू, म यही माडीको माटोमा जन्मिएँ, हुर्किएँ र यहीँबाट पत्रकारिता सुरु गरेँ । यहाँका समस्या नजिकबाट नियालेको छु । विकास हुँदै आएको छ, तर कानुनी अवरोधका कारण अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
माडी–९ हनुमानझुलाका नागरिक अझै लालपुर्जा विहीन छन् । त्यहाँ विद्युत् पुगेको छैन । अझ दुःखद कुरा, आफ्नै बारी जोत्न ट्र्याक्टर लैजानसमेत अनुमति छैन । यी आधारभूत समस्याको समाधान अत्यावश्यक छ ।
यदि यहाँबाट पनि माडीबासीका अपेक्षा पूरा भएनन् भने माडी सधैं “बत्तीमुनिको अँध्यारो”मै सीमित रहनेछ । झण्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि काम हुन सकेन भने जनताले फेरि मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।
अन्त्यमा—“जिरो हुने कि हिरो हुने”—अब त्यो निर्णय यहाँकै हातमा छ ।
धन्यवाद!
अजित अधिकारी
पत्रकार
