मकवानपुर, १४ माघ ।
बागमती प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै भौतिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री र सर्वसुलभ बनाउन ‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सर्वसुलभ (युनिभर्सल) डिजाइन’ निर्देशिका निर्माण गरिने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले उक्त निर्देशिका तयार गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले सीआरएस नेपालसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले संसद्बाट ऐन निर्माणको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले विकास निर्माण रोक्न नहुने बताए ।
‘संसदबाट ऐन बन्न समय लाग्न सक्छ, तर विकास रोकिँदैन। हामी तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट “युनिभर्सल डिजाइन निर्देशिका” जारी गराउँछौँ । त्यसपछि सार्वजनिक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री र सर्वसुलभ बनाउने काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने। साथै, उनले निर्देशिकाको मस्यौदा यथाशीघ्र तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री डा. देवकोटाले बागमती प्रदेशका ११९ पालिकामध्ये छनोट गरी नमुना काम गर्न सकिने जानकारी दिए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर प्रदेशका एक वा दुई पालिकालाई पूर्णतः समावेशी र युनिभर्सल डिजाइनयुक्त “नमुना पालिका”का रूपमा विकास गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने । यसले अन्य पालिकाहरूलाई पनि सिक्न र अनुसरण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
विगतको पाठ्यक्रममा ‘युनिभर्सल डिजाइन’ विषय समावेश नहुँदा पुराना इन्जिनियरहरूमा ज्ञानको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री देवकोटाले सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।
‘हामीले पढ्दाको समयमा यो विषय पाठ्यक्रममै थिएन, जसले गर्दा डिजाइनमा त्रुटि भए । प्राविधिकहरूसँग सीप छ, तर व्यवहारिक अनुभव अधिकारकर्मी साथीहरूसँग छ । अब यी दुवै पक्षलाई जोडेर पुल्चोक क्याम्पसजस्ता प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारी काममा अपनत्व बढाउन अबका बैठकहरू मन्त्रालयको कोठामा मात्र सीमित नराखी सरोकारवाला संघ–संस्थाकै कार्यालयमा गएर गर्ने नयाँ अभ्यासको प्रस्तावसमेत गरिएको मन्त्रीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सांसद लक्ष्मी शर्माले हालसम्म बनेका धेरै संरचनाहरू देखावटी मात्र भएको बताइन् ।
‘ह्वीलचियरको लोगो राख्दैमा संरचना अपाङ्गतामैत्री हुँदैन। युनिभर्सल डिजाइनमा बनेको भनिएको संसद् भवन जलेपछि अहिलेको अस्थायी संरचनामा रोस्टममा उक्लिन नसक्दा मैले तलैबाट बोल्नुपर्यो,’ उनले भनिन् । अब नक्सा पास गर्दा नै मापदण्ड पूरा नभए पास नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले विज्ञहरूको सुझाव आत्मसात् गर्दै तत्कालका लागि कार्यालयहरूमा सांकेतिक सुधार सुरु गर्ने र आगामी बजेटमा यसलाई नीतिगत रूपमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सीआरएस नेपालका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक विज्ञता र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न आयोजित पहिलो कार्यशालामा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । पुल्चोक क्याम्पस आर्किटेक्चर विभागका उप–प्राध्यापक डा. विषय सिंहले भौतिक संरचना मात्र नभई सूचना प्रणाली पनि अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । र्याम्प, पार्किङको सही स्थान र सूचना पाटी स्पष्ट नहुँदा प्रयोगकर्ता अलमलमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले समावेशी डिजाइन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, विज्ञ तथा कानुनविद् सुदर्शन सुवेदीले अब बन्ने पूर्वाधारहरू शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभई बौद्धिक तथा सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि मैत्री हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक स्थलमा ‘क्वाइट रुम’ (शान्त कक्ष) र सरल भाषामा सूचनाहरू राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सीआरएस नेपालका प्रतिनिधि डा. विकास पौडेलले विज्ञहरूको समूह जुटाउन र प्राविधिक सहयोग गर्न संस्था पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘हामीसँग उपलब्ध विज्ञताको उच्चतम प्रयोग गर्दै र आवश्यक परे बाहिरबाट समेत विज्ञहरू जुटाएर मन्त्रालयको अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेछौँ,’ उनले भने । अपाङ्गता समावेशी पूर्वाधार निर्माणमा संस्थाको सहयोग निरन्तर रहने उनको भनाइ छ ।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिने कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख भूपेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
‘पहिलो कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव र सीआरएससँगको सहकार्यमा विज्ञ टोलीले मस्यौदा तयार गर्नेछ । सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कानुनी मान्यता दिई प्रदेशका सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ,’ उनले भने ।
