मकवानपुर, ३ भदौ ।
बागमती प्रदेश सरकारका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गरिने भएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनावश्यक संरचना हटाउने र खर्च कटौतीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसी, तथा सम्बन्धित सचिवहरू सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिले अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका सरकारी संरचना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने तथा संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनेबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र संस्थागत पुनःसंरचनाका लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा उक्त पुनःसंरचना समिति बनेको हो । समितिमा अर्थ मन्त्री प्रभात तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङ, तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन् ।
समितिले आपतकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी खरिद प्रक्रियाको झन्झटविना तत्काल काम अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउने छ ।
बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय
जेन–जी आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेपछि बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विनियोजित बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पुनरावलोकनका लागि औपचारिक स्वीकृति दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रवक्ता मन्त्री तामाङका अनुसार, वर्तमान विषम परिस्थिति र बजेटको अभावलाई ध्यानमा राख्दै खर्च व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्न पुनरावलोकन आवश्यक भएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट पुनरावलोकनका लागि अध्ययन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।
सर्वदलीय सहमति र खर्च कटौतीको तयारी
बिहीबार साँझ हेटौंडामा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि सरकारको खर्च कटौती गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएको थियो । प्रदेश सरकारले बजेटको पुनरावलोकन, प्रशासनिक संरचना पुनःसंरचना, तथा खर्च कटौती जस्ता कदमहरू अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाख वा सोभन्दा माथिका योजनाहरू मात्र ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसअन्तर्गत चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार, र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
प्रदेश सरकारका १४ वटा मन्त्रालयमध्ये ८ वटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ ।
