काठमाडौँ, ११ भदौ ।
सरकारले सात दिन भित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नभए नेपालमा निष्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन निर्णय गरेको हो ।
निर्णयमा लेखिएको छ :
`सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने ।
तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणवाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० वटा निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री गुरुङले साउन भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० वटा निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
