भरतपुर ३० साउन ।
संघीय सरकारले संसद्मा पेस गरी विचाराधीन रहेको शिक्षा विधेयकप्रति चितवनका संस्थागत विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ ।

निःशुल्क शिक्षाका नाममा सरकारले पास गर्न लागेको विधेयकप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन चितवनले आफ्ना जायज माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको जनाएको छ ।

प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)प्रकाश पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । त्यसैगरी शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख लक्ष्मण देवकोटा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्याब्सन चितवनका सचिव दयानिधि अर्यालले बताउनु भयो ।

विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ, व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक विद्यालय बनाउनका लागि राज्यले निजी विद्यालयहरूको लगानी फिर्ताको वातावरण नबनाएसम्म असम्भव छ ।’

त्यसैगरी जबरजस्ती लादिएको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दप्रति विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाइएको छ । संस्थागत विद्यालयप्रति पूर्वाग्रही ढङ्गले आएको उक्त शब्दले निजी विद्यालयहरूले बर्सेनि उपलब्ध गराउँदै आएको ठूलो रकमबराबरको छात्रवृत्तिको अवमूल्यन भएको प्याब्सनको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा अहिले निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई कायम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

अहिले विचाराधीन विधेयकअनुसार विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागु भएमा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने वाध्यता आइपर्ने र त्यसले अभिभावकको ढाड सेक्ने भएकोले सो निर्णयउपर विचार गरिदिन आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी प्याब्सनले ‘छात्रवृत्तिअन्तर्गत मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्क मात्र समावेश गरिनुपर्ने माग गरेको छ । आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै अध्यक्ष बस्ताकोटीले भने, ‘हामीले विमन्रतापूर्वक सरकारसँग माग राखेका छौँ, हाम्रा जायज माग पूरा नभए आन्दोलन कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ ।’

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘सरकारले नियमन गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्ने सोचले झन्झटिलो नियमकानुन निर्माण गर्नाले निजी क्षेत्र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ, निजी क्षेत्रप्रति सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो अस्थिर राजनीतिले हरेक समय फेरिने सरकारसँगै बदलिने नीतिले निजी विद्यालयलाई अस्थिरता र अन्योलपूर्ण अवस्थामा काम गर्न वाध्य बनाइएको छ ।’ देशको जिडिपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने निजी विद्यालयलाई घोर बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चार लाख रोजजागरी सिर्जना गरिरहेको क्षेत्रलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको छ ।’ ‘सरकारले लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुको साटो निजी विद्यालयलाई अप्ठेरोमा पार्ने मनशायले ल्याएको शिक्षा विधेयक मान्य हुँदैन ।’

प्याब्सन केन्द्रीय समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य सचेतकहरू, नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूलाई यसअघिनै ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ ।

देशभरका सम्पूर्ण पालिकामा सम्बन्धित स्थानका प्याब्सन कमिटीले ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रमअनुसार बिहीबार प्याब्सन भरतपुर महानगर कमिटीले अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीको नेतृत्वमा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुवासचन्द्र आचार्यलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यसैगरी प्याब्सन चितवनले भदौ १ गते आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको चितवन प्याब्सनका कोषाध्यक्ष युवराज पौडेलले जानकारी दिए ।

प्याब्सन चितवनले निम्न बुँदालाई तत्काल सच्याउनु पर्ने विषयहरू भनेको छ :

१) निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने ।
२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
३) हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने ।
४) छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने ।

यस्तो छ संयुक्त ज्ञापनपत्र

प्रस्तुत विषयमा हामी शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न सरोकारवालाहरूका तर्फबाट नेपालको समग्र शिक्षाको सन्दर्भमा केही विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं । नेपालको शिक्षा विकासमा चार दशक लामो योगदान गरेको निजी क्षेत्रले थुप्रै आरोहअवरोह व्यहोरिसकेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू, राज्यले आवश्यकता महसुस गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा केही खुकुलो नीति लिएपछि २०३६ साल पछि पुनः निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् तत्कालिन राज्यले खुल्ला बजार अर्थनीति अङ्गीकार गरेपछि निजी लगानीका बहुसंख्यक क्षेत्र स्थापित हुन पुगे । जसमा मुख्य गरी सूचना, सञ्चार, पर्यटन, उद्योग – कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा मुख्य रूपमा रहेका छन् । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिरह्यो तर राज्य विकासकै क्रममा रहेका तमाम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने सोचले झन्झटिलो र अव्यावहारिक कानुन निर्माणतर्फ मात्र अग्रसर भएका कारण, तीब्र विकासतर्फ जानुपर्ने निजी क्षेत्र क्रमशः अन्योल र अस्थिरता तर्फ धकेलिँदै गयो । निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्दा पनि राज्य पक्षबाट ढाडस दिने काम कहिल्यै भएन । हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलतामा काम गर्न बाध्य तुल्यायो । हरेक पटक फेरिने नीतिको श्रृङ्खलामा २०५८ सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई कम्पनी, गुठी, सहकारीमध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्यायो । सोही बमोजिम विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा आए । कम्पनीमा रूपान्तरण भएपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग एवं वैयक्तिक प्रयासबाट शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवम् भौतिक विकासमा पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रले करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको छ । ३४% विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको आधारमा हेर्ने हो भने शिक्षाको वार्षिक बजेटको ३५% हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी शिक्षालयहरुको ७.२% योगदान रहेकोछ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले राजस्वका विभिन्न शीर्षकमार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरिरहेको छ । संस्थागत ढङ्गले स्वदेशमा नै उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने कर्मठ र सृजनशील शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको यस क्षेत्रले विद्यालय शिक्षामा आत्मनिर्भरताको अवस्था निर्माण गरेको छ । उच्च शिक्षामा विदेशिने विद्यार्थीहरूको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ । राज्यको नीति, विद्यमान कानुनी झन्झट, समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुने, विश्वविद्यालय क्यालेण्डरमा नचल्ने जस्ता अन्योलताका कारणले स्वदेशका उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरू विद्यार्थी पलायन र अभावका कारण दुरावस्थामा पुगेको तितो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै हाल शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश गरिएका कानुनी विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सङघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले हामीलाई अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको छ । विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक,लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित देखिन्छ । हाल राज्यले शिक्षामा गरिरहेको लगानी र अभिभावकबाट सहयोगको नाममा लिएको रकमलाई समेत हेर्ने हो भने निजी विद्यालयले लिएको शुल्क भन्दा कयौँ गुणा बढी प्रति विद्यार्थी लगानी राज्यमार्फत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकबाट शुल्क लिएर सञ्चालन हुने, राज्यको कुनै पनि प्रकारको आर्थिक भौतिक योगदान नभएको क्षेत्रले कसरी पूर्ण निःशुल्क गर्न सक्छ ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो । सबै निजी विद्यालयहरूको आर्थिक भौतिक एवं व्यवस्थापकीय अवस्था समान नभएको, देशको सबै भूभागमा आवश्यकता अनुसार स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले सामान्य सञ्चालन लागत समेत उठाउन सङ्घर्ष गरिरहेको परिस्थितिमा यो व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक हुने हुँदा यस विषयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ । यसअघि हामीले छात्रवृत्तिको रुपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा दिँदै आएको छात्रवृत्तिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । यसअघि हामीले गरिरहेको योगदानको कहीँ कतै सम्बोधन भएको छैन । कुनै न कुनै बहानामा निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न यसअघि पनि प्रयास नभएको होइन । उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेको तगारो खडा गरी छात्रवृत्तिमा नै अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई समेत निजी विद्यालयमा पढेकै कारण छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम प्रदान गरिने ४५% आरक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिदैँ आएको छ र पूर्ण छात्रवृत्तिको नाममा कुनै न कुनै ढंगले निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई नामेट पार्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाग्रही ढङ्गले एकोहोरो खेदो गर्नु समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । एउटा सचेत नागरिकका हैसियतले सोच्दा पनि लगानी मैत्री हुन नसक्ने कानुन आउनु देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्नु र लगानीकर्तालाई हतोत्साहीत बनाउनु हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
हामी सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आए तापनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा माथि उल्लेखित विषयहरू समावेश गरी अगाडि बढाएमा निजी विद्यालयहरू धरासायी हुने अवस्था बन्नेछ । यसले देशको शैक्षिक चक्र मात्रै होइन आर्थिक चक्रलाई समेत गम्भीर ढङ्गले असर पुर्‍याउनेछ । राज्यले उचित मुआब्जा दिएर निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने बाटो समेत खुल्ला नभएको होइन । एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको राज्यको कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबाट संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने ढङ्गको गलत भाष्य निर्माण गरी, राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्त अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास मात्रै हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक भएको भन्ने बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी यसलाई राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीहरूलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । यसको प्रतिकूल हुनेगरी गरिने नीतिगत निर्णयको विपक्षमा हामी उभिन बाध्य हुनेछौ । तसर्थ सम्पूर्ण सरोकारवालाका विषयहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गरियोस् भन्ने सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य सचेतकहरु, नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सबै सदस्यहरू लगायत आमसंचारका माध्यम मार्फत सबैमा हामीले अपिल गरेका छौं । यस
विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले आवश्यक पहल गरी कानुन निर्माणको यो सङ्गीन घडीमा हामीमाथि हुने चरम विभेद रोकिदिन र समोचित सम्बोधनका निम्ति सहजीकरण गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।

तत्काल सच्याउनु पर्ने विषयहरू
१) निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने ।
२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
३) हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने ।
४) छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने ।