भरतपुर, २० जेठ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन १ महिना स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि राइडर्सहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । सेल्फ ड्राइभ पोखरा तथा राइड सेयरिङ व्यवसायी परिवारले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नियमावली स्थगन नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गरेपछि राइडरहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सेल्फ ड्राइभ र राइड सेयरिङ व्यवसायीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नियमावली स्थगित नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले संघीय सरकारको दबाबमा नियमावली स्थगित गर्नु सिन्डिकेटलाई संरक्षण गर्ने कार्य भएको आरोप लगाएका छन् र कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
`गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३(४) बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले अन्ततः तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको थियो´, पत्रमा भनिएको छ, ’तर सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न दबाब दिँदा स्वरोजगार र डिजिटल यातायात सेवा प्रवर्द्धनको प्रयासमा हस्तक्षेप भएको छ ।’
सङ्घ सरकारको आदेशले सिन्डिकेटलाई समर्थन गरेको र सङ्घीयतामा समस्या पर्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘नयाँ नियमावलीले पहिलोपटक हाम्रो व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता दिन थालेको थियो´, पत्रमा भनिएको छ, ’अहिले सङ्घीय सरकारको निर्देशनमा नियमावली स्थगन गर्नु सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने कार्य हो।झ सरकार र व्यवसायीबिचको सहमति कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूको आग्रह छ ।’
माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
