भरतपुर, १८ जेठ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट विश्वव्यापीरुपमै प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा संस्थागत विद्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्यमाथि जोड दिइएको छ । संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) चितवनद्वारा शनिबार आयोजित ‘संस्थागत विद्यालयहरुको योगदान, अवसर र चुनौती’ विषयक बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले उक्त तथ्यमाथि जोड दिएका हुन् ।
देशको समग्र शिक्षा प्रणालीमा संस्थागत विद्यालयहरुले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेपनि संस्थागत विद्यालयहरु प्रति सरकार र समुदायको गुनासो पनि रहेको बताउँदै उक्त गुनासोको सम्बोधन गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको बताइएको छ । देशमा सात हजार ८६६ संस्थागत विद्यालय रहेको र तीमध्ये ६० प्रतिशत विद्यालय भौतिक तथा आर्थिकरुपले सबल रहेको र ४० प्रतिशत विद्यालय सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ ।
चितवनमा ३३९ सामुदायिक र ९१ वटा संस्थागत विद्यालय रहेको र विद्यार्थीको ४८.६० प्रतिशत भार संस्थागत विद्यालयले धानेको जानकारी दिँदै लगानीको हिसाबले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी रहे पनि नतिजाको अवस्था भने ठीक उल्टो रहेको दाबी गरिएको छ । २०८० को एसइई नतिजाअनुसार चितवनमा संस्थागत विद्यालयबाट ५ हजार ३१ जना र सामुदायिक विद्यालयबाट पाँच हजार ८०१ जना उत्तीर्ण भएकोमा संस्थागतबाट १७ जना र सामुदायिकबाट दुई जनाले मात्र जिपिए चार ल्याउन सफल भएको तथ्याङ्क छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य, औचित्य र उपादेयताबारे प्रकाश पार्दै प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले संस्थागत विद्यालयले देशभरमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको, युवाशक्ति बिदेसिने क्रममा केही हदसम्म भए पनि कमी गर्न सहयोग पुर्याएको, विश्वव्यापीरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको बताए । संस्थागत विद्यालयमा नेपालमा छ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको उनले जानकारी दिए । देशभरमा आठ हजार १४० निजी विद्यालय रहेको बताउँदै उनले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दागर्दै पनि राज्यबाट सौतेनी व्यवहार खेप्नु परेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘स्थानीय पालिकादेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई विधिवतरुपमा कर तिरेर सेवा पुर्याइरहँदा पनि राज्यले छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा विभेद गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी चाहन्छौँ राज्यले हाम्रो नियमन गरोस्, नियन्त्रण होइन ।’
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले राज्यले नीति नियम बनाइदिएर, त्यसको खुकुलो अनुगमन गरेर निजी विद्यालयलाई सहयोग पुर्याएको बताए । शिक्षा संस्कारसहितको हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘मेरो छोरीले जिपिए चार ल्याइन् भनेर अभिभावक मख्ख पर्दैगर्दा उहाँ तिम्रो मामा हो, नमस्कार गर भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था छ ।’ संस्कारबिनाको शिक्षाले गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनले बताए । ‘राज्यले केही गरेन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, यो गलत हो ।’ उनले चितवनलाई शैक्षिक हब बनाउन सबै पालिकाले नीति निर्माणमा एउटै मञ्च प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले २०२८ सालको शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा नयाँ शिक्षा ऐन प्रस्तुत हुन लागेको बताउँदै यो ऐनले निजी विद्यालयको लगानीलाई संरक्षण गर्नुृुपर्ने बताए । उनले एसइई परीक्षाको निरन्तरता हुनुपर्ने बताउँदै समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भएको देशमा भाषा स्वेच्छिक हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यति ठूलो लगानी भएको निजी विद्यालयलाई बेवास्ता गरेर सानोतिनो वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदैमा देश विकास हुँदैन, देशमै केही गर्छु भनेर लगानी गरेका निजी विद्यालयका सञ्चालकका पीडा राज्यले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।’
उनले निजी विद्यालयले अङ्ग्रेजी पढाएर युवा विद्यार्थी विदेसिएको नभई पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण नभएकोले युवा विदेसिएका हुन्, तिनीहरुलाई रोक्न विश्वविद्यालय र राज्य ‘जब प्लेसमेन्ट’को ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।
भरतपुर महानगर प्याब्सनका अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमाथि डा. केशवराज चालिसे र सह–प्राध्यापक डा. कपिलदेव सुवेदीले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा. चालिसेले कार्यपत्रमा प्रस्तुत तथ्याङ्क तथ्यपरक रहेको र सामुदायिक विद्यालयलाई राज्यले सहजरुपमा कानुन कार्यान्वयन नगरिँदा समस्या भएको बताए । उनले शिक्षाजस्तो पवित्र संस्थामा सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति र नीतिको कार्यान्वयन फरक हुन नहुने धारणा राखे । कार्यपत्रमा प्रस्तुत तथ्याङ्क नै गुणस्तरीयताको मापन भएको बताउँदै उनले राज्यको शिक्षासम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टताले संस्थागत विद्यालयलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको बताए । उनले प्रस्तुत तथ्याङ्कमा विश्लेषण र ‘ग्राफिक्स’ भएको भए अझै स्पष्ट हुने बताए ।
छात्रवृत्ति प्रणालीमा नीजि र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबीच विभेद गरेर राज्यले नै योग्यलाई अयोग्य र अयोग्यलाई योग्यको दर्जा दिईरहेको पनि चालिसेले बताए । `यसले दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रको शिक्षा अनि समग्र समाजको असफलता उन्मुख हुँदैछ´, चालिसेले भने – `जन्मिँदा साथ जन्म दर्ता जस्तै हरेक व्यक्तिको शिक्षा र स्वास्थ्य पनि जन्मिँदा साथ सुनिश्चित हुनुपर्छ । जन्म दर्ता र स्वास्थ्य एवम् शिक्षा बिमा सँगसँगै हुन सके मात्र विभेदको अन्त्य हुन सक्छ ।´
त्यस्तै अर्का टिप्पणीकार सुवेदीले भारत र चीनको तुलना गर्दै झन्डै चार दशकअघि भारत र चीनले प्राथमिक शिक्षामा लगानी गर्न सुरु गरेको र त्यो समयमा भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति आय करिब बराबर भएको बताए । उनले सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा भारतको भन्दा र चीनको प्रतिव्यक्ति आय चार गुणा बढी रहेको बताए । ‘भारतले प्राथमिक शिक्षामा गरेको लगानी अपूग थियो, चीनले प्राथमिक शिक्षामा थयेष्ट लगानी गर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आज चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ ।’ सार्वजनिक सेवालाई निजीकरण गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदारहँदै पनि शिक्षालाई पूर्णरुपमा सरकारीकरण गर्न असम्भवजस्तै रहेको बताउँदै उनले विश्वका विकसित देशहरुमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडेल धेरै सफल रहेको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि भरतपुर महानगरपालिकाका अध्यक्ष रेनु दाहालले प्रस्तुत् कार्यपत्र समय सान्दर्भिक र वस्तुपरक भएको बताउँदै कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रहेको बताइन् । उनले स्थानीय सरकारको तर्फबाट संस्थागत विद्यालयलाई हुनुपर्ने सहयोग गरिरहेको बताउँदै यो सहयोग भने यथेष्ट नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलाप र खेलकुदमा महानगरले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयलाई सँगसँगै हिँडाएको छ ।’ कार्यक्रममा उठेका प्रश्नप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले सामुदायिक विद्यालयलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराएअनुरुप संस्थागत विद्यालयलाई पनि केकति सहयोग गर्न सकिन्छ, सोको अध्ययन गर्न शैक्षिक प्रशासन महाशााका सुभासचन्द्र आचार्यलाई निर्देशन दिइन् ।
मेयर दाहालले भरतपुर महानगरको शैक्षिक विनियमअनुसार हरेक तीन वर्षमा शुल्क व्यवस्थापन हुने व्यवस्थाअनुरुप वृहत्त छलफलमाथि शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय हुने बताइन् । भौतिक विकासमा महानगरले फड्को मारेको बताउँदै उनले सबैको साझा प्रयासलाई चितवनलाई शैक्षिक ‘हब’ बनाउन सकिने बताइन् । बृहत् अन्तरक्रियामार्फत् चितवन घोषणापत्र जारी गर्न लागिएको सन्दर्भमा बहस नपुगेको भन्दै थप छलफल र अन्य क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित गरेर मात्र घोषणा पत्र जारी गर्न उनले आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रामचन्द्र अधिकारी, नेकपा (एमाले)का कमलराज पाठक, नेपाली कांग्रेसका ध्रुवराज पोखरेललगायत नेकपा (समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष दयानिधि अर्यालले गरेका थिए ।
संस्थागत विद्यालयले पुर्याएका योगदानहरुबारे कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कः
– स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर
– शिक्षित र प्रतिस्पर्धी व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर
– रोजगारी सिर्जना र नेतृत्व विकास
– योग्यताको परीक्षण र नयाँ सिपको सिर्जना
– सिकाइ उपलब्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणको सिर्जना
– विदेसिने पुँजी रोकी बौद्धिक पलायन रोक्ने अवसर
– प्रविधिको पहिचान, प्रयोग र प्रबर्द्धन
– भाषा तथा प्रविधिको माध्यमबाट विश्वव्यापीकरणको अवसर
संस्थागत विद्यालयलाई राज्यबाट प्राप्त सहयोग :
आयोजकले कार्यक्रममा राज्यबाट प्राप्त सहयोगको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थियो । राज्यले नीति नियम निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग गरेको, शिक्षक–अभिभावक संघको गठन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकारको वर्गीकरणलगायतका काममा शिक्षा नियमावली बनाई सहयोग गरेको जानकारी दिइयो । त्यस्तै राज्यले समयसमयमा संस्थागत विद्यालयहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर सहयोग पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, राज्यले स्थानीय सरकारमार्फतसंस्थागत विद्यालयको शुल्क अनुमोदन गरी सहयोग गरेको, सामाजिक सुरक्षाका सवालमा आवश्यकता परेको समयमा सहयोग गरेको लगायतका सहयोग समावेश गरिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयप्रतिका जनअपेक्षालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै संगठनले शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्ता नेपाल सरकारको स्केल बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने, राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाइनु पर्ने, तोकिएको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई सीपमूलक बनाई उद्यमशील बनाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई देशको सामाजिक कार्यमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने र सबै निजी विद्यालय सेवामुखी हुनुपर्नेलगायतका कार्य पूरा गर्नुपर्ने महसुस गरेको बताइयो ।
यस्ता छन् संथागत विद्यालयका चुनौतीहरु :
शुल्क व्यवस्थापन : शिक्षा नियमावली २०५९ को छैटौँ संशोधन, अनुसूची २२ (ख)अनुसार श्रेणीगतरुपमा विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर सोअनुसार निजी विद्यालयले शुल्क लिन सकेका छैनन् ।
जमिन तथा खेल मैदान व्यवस्थापन : संस्थागत विद्यालयलाई विद्यार्थीको मागअनुसार भवन निर्माण र खेल मैदानका लागि आवश्यक जमिन खरिद तथा भाडामा लिन थुप्रै जटिलताहरु छन् । यसको व्यवस्थापनका लागि संस्थागत विद्यालयले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
तलब, भत्ता व्यवस्थापन :
निजी विद्यालयले स्थानीय पालिकाबाट स्वीकृत शुल्क पनि लिन नसकिरहेको र अन्य आम्दानीका स्रोत नहुँदा सरकारी शिक्षकबराबर तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप छ । यसका लागि शुल्क वृद्धि नै एउटा मात्र उपाय भए पनि चितवनमा विगत तीन वर्षदेखि शुल्क वृद्धि हुन सकेको छैन ।
योग्य विषय शिक्षकको अस्थिरता :
संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने योग्य विषय शिक्षक टिकाइराख्नु अर्को चुनौतीको विषय हो । योग्य युवामा सरकारी जागिर र विदेश मोह हुने हुनाले शिक्षकको स्थायित्व हुन सकेको छैन । योग्य शिक्षक टिकाइराख्नु निजी विद्यालयको अर्को चुनौती हो ।
भवन र कक्षाकोठा व्यवस्थापन :
राज्यले निर्धारण गरेअनुसार हरेक कक्षा कोठामा दुईवटा ढोकासहित माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी १.२ वर्ग मिटर र प्राथमिक तहमा १ वर्ग मिटर स्पेस निर्धारण गर्न कठिनाई छ । महँगो जमिन, शुल्क वृद्धि नभएको अवस्था, लिजमा लिएको जमिनको स्थायित्व नहुनु आदि यसका चुनौती हुन् ।
अस्पष्ट सरकारी नीति :
सरकारी नीति, शिक्षा ऐन तथा नियमहरु जेजस्ता भए पनि संस्थागत विद्यालयका हकमा ती सपष्ट छैनन् । देशमै केही गरेर परिणाम देखाउँछु भन्ने कर्मठ नागरिकलाई उत्साह प्रदान गर्ने नीति छैन । शिक्षालाई कतै मौलिक अधिकार भनिएको छ, कम्पनी ऐनमा सञ्चालन हुनुपर्ने भनिएको छ, त्यसैमा बहुकर प्रणालीले निजी विद्यालयहरु अप्ठेरोमा छन् ।
शैक्षिक कर व्यवस्थापनमा झन्झट :
सहरी निजी विद्यालयहरुमा मासिक तथा भर्ना शुल्कमा ५ प्रतिशत कर लगाइएकोमा त्यो घटेर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ । शिक्षालाई मौलिक अधिकार भनिए पनि त्यसमा कर लगाउनु जायज मान्न सकिँदैन । निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीको तलबको १ प्रतिशत कर तिरेर राज्यकोषमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् तर नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुनाले यो कर प्रणाली आगामी दिनमा थप जटिल बन्ने देखिन्छ । योबाहेक कर तिर्ने तरिका, धेरै थरि कागजातहरुको झन्झट र बहुकर प्रणाली यसका थप चुनौती हुन् ।
छात्रवृत्ति व्यवस्थापन :
छात्रवृत्तिसम्बन्धी अस्थिर सरकारी नीतिले निजी विद्यालयहरु अप्ठेरोमा छन् । फाइदामा रहँदा कर तिर्नुपर्ने तर घाटामा सञ्चालन हुनुपर्दा पनि तोकिएको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी नीति न्यायसङ्गत छैन ।
