मकवानपुर, १४ चैत ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेश सरकार गठनमा समेत सकस भएकाे छ । बदलिएर सत्ता समीकरणमा एमालेसहितकाे सरकार गठन भएसँगै ७ वटै प्रदेशमा सरकार गठनकाे लागि केन्द्रीय निर्णय कुर्नुकाे विकल्प देखिँदैन । भागवण्डा मिलाउन सत्ता गठनवन्धनका दलहरुकाे दौडधुप जारी रहेकाे बेला बागमती प्रदेश सरकार गठनमा समेत अन्यौलता थपिएकाे छ ।
केन्द्रमा भागबण्डाकाे सहमति नबन्दा बागमतीलगायतका ५ प्रदेशकाे सरकार गठनमा अन्योलता बढेकाे छ । मधेश प्रदेश जसपा र सुदुरपश्चिम प्रदेश नागरिक उमुक्ती पार्टीलाई दिने सहमतिमा उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । बाँकी ५ प्रदेश मध्ये सत्ता साझेदार दल एमालेले ३ र माओवादीले २ प्रदेशमा सरकारकाे नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय तहमा सहमति हुने राजनैतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेकाे छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि बागमतीकाे समीकरणमा समेत परिवर्तन आएको छ । अन्य प्रदेशमा झैँ बागमती सरकारको भविष्यबारे अन्योल कायम छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारकाे नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टी कै भएकाले समेत बागमती प्रदेश सरकारकाे नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने गरी केन्द्रमा सहमति हुने देखिन्छ ।
गत फागुन २३ गते नेपाली काँग्रेसले सरकारकाे समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल सरकारको भविष्यलाई लिएर अन्योलता देखिएकाे छ । सरकार टिकाउन कसरत गरिरहेका उनी पर्ख र हेरकाे स्थितिमा केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेकाे स्वीकार्छन् ।
केन्द्रले भागबण्डा नटुंग्याउँदा प्रदेश सरकारमाथि संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने समेत देखिन्छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी चैत २२ गते भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । नेपालकाे संंविधानमा सरकारको समर्थन गरेको दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बागमतीमा काग्रेस पनि सरकार गठनमा बाटाे ढुकिरहेकाे छ । नेमकिपाले गठबन्धनलाई साथ दिए नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीतिमा भने धक्का पुग्ने निश्चित छ । १ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेको समर्थनका बाबजुद मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन भने सहज देखिँदैन् । एमालेका २७, माअोवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् । अहिलेकाे गठबन्धनलाई सरकार टिकाउन १ सांसद मात्रै अपुग हुन्छ ।
एमाले–माओवादीका नेताहरुले २ सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका थिए तर हाम्रो नेपाली पार्टीले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्दै सो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । हानेपाले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान गठबन्धनलाई नेमकिपाकाे साथ विना सरकार गठनमा अड्चन देखिन्छ ।
३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन नदिन प्रयासरत छ । हाम्रो नेपाली पार्टी गठबन्धनकाे पक्षमा नरहे पछि जम्कट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र कांग्रेसको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेकाे अवस्था छ । १४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गरेकाे छैन । उसले समेत वर्तमान गठबन्धनलाई समर्थन नगरे काँग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा र हानेपालाई समेटेर सत्ताकाे नेतृत्व गर्ने सम्भावना समेत बागमती देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएकाे छ । सरकार गठनकाे लागि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल तीव्र पार्दै लगेकाे समेत बताइन्छ । कांग्रेसले जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतमा विफल पार्ने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति लिँदै आएको छ ।
सरकार गठनकाे लागि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत शनिबार नेमकिपाका नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि नेमकिपासँग छलफल अगाडि बढाएका छन् । बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारको समर्थन माग गर्दै नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंसँग आइतबार भेटवार्ता गरेका थिए । बागमतीमा नेमकिपाकाे समर्थनले नै गठबन्धन भितर वा इतरकाे सरकार गठन हुने टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।
