वि. सं. १९९० पछि राणाशासन विरोधी आन्दोलन विकास गर्न प्रजा परिषद दलले महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह ग¥यो । १९९७ माघमा मृत्युदण्ड दिइएका शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठले यसै दलमा आस्था राख्थे । २००७ सालको क्रान्तिमार्फत जब नेपाली कांग्रेस राणा शासन विरोधी नेतृत्वकर्ता दलका रूपमा स्थापित भयो त्यसपछि भने प्रजा परिषद् हराउँदै गयो ।

वि.सं. २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट), नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट), तराई कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गरी ९ पार्टीले भाग लिएका थिए । कूल खसेका सदर मत १७ लाख ९१ हजार ३ सय ८१ मतमध्ये नेपाली कांग्रेसले ६ लाख ६६ हजार ८ सय ९८, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले ३ लाख ५ हजार १ सय १८, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले १ लाख ७७ हजार ४ सय ८ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १ लाख २९ हजार १ हजार ४२ मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचनमा एक लाख भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको थियो । जसमा माथि दिइएका शीर्ष ४ दलहरू राष्ट्रिय दलका रूपमा रहेका थिए । तर आज धेरै दलको नाम निशान नै छैन ।

२०४६ सालको जनन्दोलनपछिको पहिलो तथा देशकै दोस्रो लोकतान्त्रिक आम निर्वाचन २०४८ देखि नै राजनीतिक दलको संख्या निरन्तर बढ्दै गए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलेका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको लोक दल, कुवेर शर्मा नेतृत्वको हरियाली पार्टी, गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र गोरेबहादुर खपाङ्गी नेतृत्वको जनमुक्ति पार्टीको राम्रै चर्चा थियो । तर, यी कुनै पनि दल दिगो र प्रभावशाली रहन सकेनन् । सद्भावना पार्टीले एक ढंगले राम्रै सफलता हासिल गरेको थियो तर त्यो पनि पछि कमजोर भयो ।

२०४८ को आमनिर्वाचनमा देखिएका यी ४ दल र २०७४ को आमनिर्वाचनमा उदाएका विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति पार्टीको नियति उस्तै देखियो । चुनाव अगाडि ठूलै चर्चा र हल्लीखल्ली, चुनावपछि कमजोर नतिजा र निराशा यिनीहरूको नियति बन्यो । आज ती दलहरूको स्थिति निकै टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको देख्न सकिन्छ । यी दल अनेक आरोह–अवरोह, एकता र विभाजनको शिकार भएका छन् । दशकको प्रारम्भपछि पनि देशमा आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने केही राजनीतिक समूह जन्मिएका छन् । केही दलहरू हराए बिलाए भने केही एकप्रकारको दुर्दशा, दुःखान्त, अधोगति, विनाश र पतनको स्थितिको सामना गर्दैछन् ।

१) उज्वल थापाको विवेकशील नेपाली दल

२०६९ जेठ १५ गते राति पहिलो संविधानसभा भंग हुँदै गर्दा धेरै नेपालीका आँखा निराशाको आँसुले भरिएका थिए । त्यस दिन दिउँसो नै संविधान आओस् भनेर केही युवाले “नयाँ संविधानलाई स्वागत छ” भनेर संविधानसभा अगाडि अभियान गर्दै थिए । राति जब संविधानसभा भंग भयो, त्यसपछि जन्मिएको थियो वैकल्पिक राजनीति । ती युवाको आँसुबाट जन्मिएको थियो विवेकशील अभियान । संविधानसभा भंगपछि तिनै युवा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलमा जुटे । उज्ज्वल थापा, गोविन्द नारायण, पुकार बमहरूले अब नयाँ संस्कार र डेलिभरीसहितको राजनीति चाहिन्छ भनेर छलफल अगाडि बढाए ।

हप्तौँको छलफलपछि २०६९ भदौमा विवेकशील नेपाली मञ्च गठन भयो र मञ्चले “हामीले नगरे कसले गर्ने ?, अहिले नगरे कहिले गर्ने ?, युवा अघि सर्छ, देश अघि बढ्छ, यो वाद, त्यो वाद, देश भयो बर्बाद, विकल्प कुर्दै बस्ने कि आफैँ बन्ने ?” जस्ता नारासहित अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, पानीलगायत डेलिभरीको राजनीति गर्नुपर्छ भनेर अभियान छेड्न थाल्यो । २०७१ जेठ २९ मा विधिवत् रूपमा निर्वाचन आयोगमा विवेकशील नेपाली दल दर्ता भयो । विवेकशील नेपाली दल सत्ता र शक्ति भन्दा पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा अबको नेतृत्व उद्यमी नेपालीहरूको हुनु पर्छ भन्ने विचार उनीहरूको थियो ।

अबको नेतृत्व युवा वर्गको हातमा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने पार्टीमा युवाहरूकै बाहुल्यता थियो । उनीहरू आफूलाई ऊर्जाशील, सकारात्मक, प्रतिबद्ध र विवेकशील नेपाली भनी चिनाउँथे । नेपालीलाई ब्यक्तिगत रूपमा असल आचरणको सूचना प्रवाह गर्ने, सामाजिक रूपमा एकता र सामूहिक कार्यबाट दिगो विकासमा प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी तहमा जिम्मेवारी र नैतिक जवाफदेही सुशासनको रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सांगठनिक अभ्यास, पृथक् विधान, सिइओसहितको पार्टी व्यवस्थापन, आर्थिक र निर्णयमा पूरा पारदर्शितासहित विवेकशील नेपाली दल धेरैका निम्ति पृथक् उदाहरणीय पार्टीका रूपमा स्थापित हुँदै थियो ।

२) रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी

२०७३ फागुन १७ मा बीबीसी नेपाली सेवाबाट राजीनामा दिएर प्रमुख सम्पादक पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले साझा पार्टी घोषणा गरे । नेपाललाई एकै पुस्ताभित्र रूपान्तरण गर्ने आदर्श वाक्य र पद्धति, पारदर्शिता, इमान्दारी र उत्कृष्टता यी चार खम्बे प्रतिबद्धता सहित मिश्रको आगमनले वैकल्पिक राजनीतिले थप चर्चा पायो ।

३) विवेकशील साझा पार्टी

वि.सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंँबाट रञ्जु दर्शना र किशोर थापाको उम्मेदवारीले वैकल्पिक राजनीतिलाई स्थापित गर्ने अर्काे प्रयत्न ग¥यो । दर्शनाले २३ हजार ७ सय ३९ मत ल्याइन् भने थापाले १८ हजार ४६९ मत ल्याए । लगभग उस्तै दल मिलेर लडेको भए राम्रो हुने भन्ने सबैको आग्रहका कारण ०७४ साउन ११ मा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बन्यो । २०७४ को चुनावका बेला निकै चर्चित नारा “अबको आशा, विवेकशील साझा”, ”अबको निकास, आर्थिक विकास” र “समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा” ले चुनावका बेला सामाजिक सञ्जालमा विवेकशील साझाको खुबै चर्चा भयो । “अबको आशा, विवेकशील साझा” भन्ने नारा सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त बन्ने पछिल्लो पुस्ताको मुखैमा झुण्डिन पुग्यो । विवेकशील साझाले ०७४ कै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत भाग लिएर २ लाख १२ हजार ३ सय ६४ मत प्राप्त र्गयो ।

जुटेका दुई दलका नेताबीचको कार्यशैलीमा तालमेल नमिलेपछि ०७५ पुस २५ मा विवेकशील साझा पार्टी फेरि विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीमा विभाजित भए । करिब २३ महिनाको अभ्यासपछि फेरि यी दुई दल एक भए । दोस्रो एकीकरणको आठ महिनापछि अध्यक्ष मिश्रले राजावादी धार लिएपछि पार्टी वैचारिक रूपमा विभाजित हुन पुग्यो । फेरि किन र के कारणले ती दल बारम्बार मिले र फुटे होलान् ? यो प्रक्रिया बिल्कुलै अर्थहीन र कृत्रिम जस्तो लाग्दछ । उज्वल थापाले विवेकशील दलमार्फत स्थापित गर्न चाहेका विचार, मूल्य–मान्यता र साझा पार्टीका संस्थापक रवीन्द्र मिश्रका वास्तविक विचारबीच आखिर कुनै संगति र मेल रहेनछ । उज्वल प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक मध्यमार्गमा विश्वास गर्थे । मिश्र त पूरै राजावादी, सम्बद्र्धनवादी निस्किएछन् । रवीन्द्र मिश्रले पार्टी स्थापनाको केही वर्ष नपुग्दै मार्ग र मुद्धा परिवर्तन गरी चरम अर्धैर्यता र अवसरवाद प्रदर्शन गरे ।

उनले “विचारभन्दा माथि देश” भन्दै मार्ग परिवर्तन गरी राजतन्त्र पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको माग उठाएर राप्रापामा विलय भएपछि त्यसको औचित्य लगभग समाप्त भएको छ । त्यो पार्टी अभूतपूर्व संकटमा फसेको छ । कुनै बेला सम्भावित वैकल्पिक शक्तिका रूपमा समेत हेरिएको यो पार्टी रवीन्द्र मिश्रले छोडेपछि अस्तित्व संकटमा परेको प्राप्त मतबाट देखिन्छ । २०७९ को आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दलको सूचीमा विवेकशील साझा पुछारबाट १२ औं स्थानमा छ । देशभरबाट यो पार्टीले ल्याएको मत ३ हजार ७ हजार ५९ हो ।

मिश्रको बहिर्गमनपछि यो पार्टी भताभुंग अवस्थामा छ । राजनीतिको व्यूह र विन्यास बीजगणितको पनि जटिल समीकरण जस्तो हो । अंकगणितका सामान्य सूत्रले काम नगर्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यो जटिलतालई बुझेर फुकाउने प्रयत्न गर्नुको साटो मूल नेताले नै ‘मार्ग परिवर्तन’ को प्रस्ताव ल्याएर राप्रपा प्रवेश गरेपछि त्यो सकिनु अनिवार्य थियो, सकियो पनि। ‘विवेकशील साझा’ को झमेला, शिथिलता र विघटन वैकल्पिक राजनीतिको महाकाव्यमा अर्को दुःखान्त अध्याय हो ।

४) डा. बाबुराम भट्टराई र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

एसएलसीको बोर्डफष्ट, सानो उमेरमै पीएचडी, माओवादी जनयुद्धमा साहसिक सहभागिता, सफल अर्थमन्त्री र काठमाडौंका सडक विस्तारले दिएको श्रेयका कारण नेता डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी त्यागेर ०७३ जेठ ३० मा नयाँ शक्ति पार्टीमार्फत वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात गरे । झण्डै १२ वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसमेत बनेका भट्टराईले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि माओवादीबाट छुट्टिएर वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी खोले । वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल गठन गर्न हजारौँ मानिस काठमाण्डौंको रंगशालमा भेला भएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीको यो अभ्यासले वैकल्पिक राजनीतिमा नयाँ आशा जगायो । तर, गठन भएको केही महिना नबित्दै पार्टीमा भागदौड मच्चियो । यसका कैयौं संस्थापक सदस्य नै पार्टी छोडेर अन्य पार्टीमा गए वा राजनीतिबाटै पलायन भए । बिस्तारै नयाँ अनुहार हराउँदै माओवादीकै नेताहरूको अनुहार अगाडि आउँदै गर्दा नयाँ शक्ति ‘नयाँ’ रहन सकेन । नयाँ शक्ति अभियानको सुरुवातपछि डा. भट्टराईको व्यक्तित्वमा एक नयाँ ऐतिहासिक विरोधाभास प्रकट भएको थियो । जीवनभरि कम्युनिस्ट र अझ त्यसको सबै ¥याडिकल रूप माओवादमा विश्वास गर्ने मानिस जीवनको उत्तरार्धमा आएर ‘समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र’ को साँचो अभियन्ता कसरी बन्न सक्दछ ? कुन बाबुराम ठीक ? ६३ वर्ष उमेरसम्मको बाबुराम ठीक कि त्यसपछिको बाबुराम ?

नयाँ शक्ति पार्टी २०७६ वैशाख २३ गते संघीय समाजवादी पार्टीसँग मिसिन पुग्यो । संघीय समाजवादी फोरमसँग एकीकरण गरी सपा–जसपा–नेसपा हुँदै छोटो समयमै जुन यात्रा तय गर्‍यो, त्यसले अपरिपक्वता र अधैर्यबाहेक केही पनि प्रस्तुत गर्दैन । नयाँ शक्ति पार्टीले गर्न चाहेको वैकल्पिक राजनीति र संघीय समाजावादी फोरमसँगको एकताबीच कुनै संगति र तारतम्य थिएन । नयाँ शक्तिका मानिसले फोरम वा राजपालाई दोष लगाउनु जरुरी छैन । ती पार्टीको आफ्नै आन्दोलन, विरासत, संस्कृति र प्रचलन थियो । ती आफैंमा फरक आन्दोलन र स्पेस थिए । नयाँ शक्तिका इच्छा, चाहना, महत्वाकांक्षा पूरा गर्दिन ती चाहेर पनि रातारात बदलिन सक्दैनथे । तसर्थ त्यहाँ गइसकेपछि रूपान्तरणको लागि अलिक लामो प्रयास र धैर्य गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।
जसपाबाट विभाजन, नेसपाको गठन र माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने सम्झौतासम्म आइपुग्दा नयाँ शक्ति धारमा पनि चरम अवसरवाद प्रकट भयो । समाजवादी केन्द्रको नाममा वामपन्थी अवसरवादको जन्म भयो ।

वैकल्पिक राजनीतिका लागि भनेर सहभागी भएका, करिब ७ वर्ष कष्टपूर्ण जीवन लगानी गरेका मानिसलाई अल्पसूचना, अस्पष्टता र अन्योलको बीचबाट जबर्जस्त घिसार्दै लगेर माओवादी पार्टीभित्र हुल्ने काम भयो । आम जनताको आँखामा यसका अभियन्ताहरूलाई जहाँ जतिखेर जता पनि लुरुलुरु कसैको पछि लागेर जान सक्ने, कुनै वैचारिक अडान र विवेक नभएको समूहका रूपमा नैतिक रूपमा च्युत गर्ने÷गराउने काम भयो । २०७४ को चुनावमा समानुपातिक तर्फ ८१ हजार २ सय ३७ मत प्राप्त गरेको नयाँ शक्ति पार्टीको २०७९ सम्म आइपुग्दा माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने सहमति गर्‍यो । त्यसमा समानुपातिकतर्फ माओवादीले नेसपाका ५जना नेताहरूलाई समावेश गरेर निर्वाचन आयोगमा लिस्ट बुझाए । डा. बाबुराम भट्टराईले यसअघि चुनाव जित्दै आएको गोरखा–२ बाट निर्वाचन नलड्ने र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णयसंगै वैकल्पिक पार्टीको सम्भावना तुहिएर खेर गयो ।

५) चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा

वि.सं. २०५१ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को वैधानिक मोर्चाको रूपमा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. साम्यवाद, माक्र्सवाद – लेनिनवाद र संघीयता विरोधी विचारधाराका साथ राजनीतिमा निरन्तर आइरहे । विभिन्न गठबन्धनको आड लिंदै चुनावमा उठ्दै गए । तर मुस्किलले २÷४ स्थानमा भन्दा जित हासिल गर्न कहिल्यै सकेनन् । स्थापना अगाडि वि.सं. २०४७ को स्थानीय निर्वाचनमा यस पार्टीले अखिल नेपाल किसान सङ्गठनको रूपमा र आम निर्वाचन २०४८ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाको रूपमा चुनाव लड्यो । वि.सं २०५८ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकता केन्द्र)को वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालसँग एकीकरण भई जनमोर्चा नेपाल गठन भएको थियो । नेपालको जनआन्दोलन २०६३मा जनमोर्चा नेपाल सात दलीय गठबन्धनमा सामेल भएपछि चित्रबहादुर के।सी।ले पार्टी परित्याग गरि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाम फिर्ता लिएका थिए। सङ्घीयता विरोधी यो पार्टीले पूर्वएकात्मक प्रणालीभित्र विकेन्द्रीकरणको वकालत गर्दछ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को साथ संयुक्त सरकारमा सामेल भएको थियो।यो पार्टी प्रतिपक्षमा नरहेको यो पहिलो पटक थियो । यसपछि पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधान तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा नियुक्त भए । यस पार्टीले नेपालको संघीय संसदमा एक सिट जितेको थियो तर राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेन । ३५ मापदण्ड नकटेकाले स्वतन्त्रको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ यस पार्टीले आम निर्वाचन २०५६ मा १ लाख २१ हजार ३ सय ९४, संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा ९३ हजार ५ सय ७८, दोस्रो संविधासभा २०७० मा ६६ हजार ६ सय ६६ मत र २०७४ मा ७० हजार १४ मत प्राप्त गरेको थियो । २०७९ मा उसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न पुगेको थियो ।

६) रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरी संयोजक भएपनि केही कानुनका कारण उनले पार्टीको अध्यक्षता गर्न सकेनन् । उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलाली जिल्लाको थरुहट क्षेत्रमा उदीयमान राजनीतिक दल हो । नेताले भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरी नागरिकले दिएको जनादेशलाई बिर्सेर सत्ताकेन्द्रित भएको दाबी गर्दै रेशमलाल चौधरीले आफ्नो पूर्वपार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल परित्याग गरी २०७८ पुस १९ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको स्थापना गरेका थिए ।

थरुहट क्षेत्रमा केही महिनामै पार्टी तीव्र गतिमा विस्तार भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्दै यो राजनीतिक दल कैलालीको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । आमनिर्वाचन २०७९ मा कैलाली क्षेत्र नं १,२,३ र बर्दियाको क्षेत्र नं २ बाट क्रमशः रञ्जिता श्रेष्ठ, अरुणकुमार चौधरी, गङ्गाराम चौधरी र लालवीर चौधरी गरी ४ स्थानबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सफल भएका थिए ।

जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीकी श्रीमतीको नेतृत्वमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छोटो समयमा नै थारु बहुल कैलाली जिल्लामा केही सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । यद्यपि यो टिकापुर विद्रोहका बन्दीप्रतिको सहानुभूतिको भोट हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

७) डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी

मधेशमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जमनत पार्टी नयाँ दलका रूपमा केही वर्षदेखि खुबै चर्चामा छ । सन् २०११ मा अमेरिकाबाट नेपाल फर्केर चन्द्रकान्त राउतले स्वतन्त्र मधेशको अभियान चलाए । राउत स्वतन्त्र मधेशको उग्र विभाजनकारी नारासहित नेपालको राजनीतिमा आए । केही वर्ष नबित्दै नरम हुँदै मूलधारमै फर्किए । करिब २ वर्ष लामो जेल जीवनले उनलाई फतक्कै गलाई दियो । नेल्सन मण्डेलालाई आदर्श मान्ने राउत मण्डेलाझैं लामो र कष्टपूर्ण बाटो हिड्न सजिलो छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगी आत्मसमर्पण गर्न राजी भए । वि.सं २०७५ फागुन २४ गते नेपाल सरकार र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबिच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । नेपालको तराई क्षेत्रका २२ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने ५० जना सहभागी प्रतिनिधिको चैत २/३ गते भएको दुईदिने सम्मेलनपछि २०७५ चैत ४ मा जनमत पार्टीको स्थापना भयो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९मा जनमत पार्टीका उम्मेदवार चन्द्रकान्त राउत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी २ बाट ३५ हजार ४२ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । उनको पार्टीले चर्चा अनुसारको सफलता पाउन सकेको छैन ।

८) रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

०७९ असार ७ मा घोषणा भएको पार्टी २०७९ असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको समानता, योग्यता र कर्मशीलता, राष्ट्र निर्माणमा समर्पणता, भ्रष्ट्राचारप्रति शून्य सहनशीलता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तनप्रति सचेतरही हरित राष्ट्र बनाउने ऐक्यबद्धता र सन्तुलित, असंग्लन परराष्ट्र नीतिसहित विश्व शान्ति क्षेत्रप्रतिको कटिबद्धता यो पार्टीको दर्शन र प्रतिबद्धता हुन ।
यो नयाँ वाचाहरू गर्ने बेला होइन, नयाँ सपना देखाउने बेला होइन, संविधानमा लिखित रूपमा गरिएका वाचाहरू र देखाइएका सपनाहरू पूरा गर्ने बेला हो । विधिको शासनमार्फत् नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै यो पार्टीको सिद्धान्त संवैधानिक समाजवाद हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापना भएको करीब ५ महिनापछि मंसीर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन र त्यसपछि २०८० वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनबाट ८ स्थानमा जित निकाल्यो । विराजभक्त श्रेष्ठ (काठमाडौँ ८), गणेश पराजुली (काठमाडौँ ७), हरि ढकाल (चितवन १), रवि लामिछाने (चितवन २), शिशिर खनाल (काठमाडौँ ६), सोविता गौतम (काठमाडौँ २), तोसिमा कार्की (ललितपुर ३) र स्वर्णिम वाग्ले (तनहुँ १) । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त गरेको मत हेर्दा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही – २, काठमाडौं – ९, नुवाकोट – २, कास्की – २, गोरखा –२ र सुनसरी – १ मा रास्वपाले उल्लेख्य मत प्राप्त गरेर दोश्रो स्थानमा रह्यो । त्यसैगरी नवलपरासी पूर्व–१, झापा–१, ४ र ५, मोरड–१ र ६, चितवन–३, नवलपरासी पश्चिम–१, रुपन्देही–१, दाङ–१, २ र ३, काठमाडौं–२, ६, ७ र ८ , कास्की–१ र ३ र सुनसरी–२ बाट पनि रास्वपालाई राम्रै मत आएको थियो । पार्टी ५७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो ।

समानुपातिक तर्फबाट १३ सिट प्राप्त गर्न सफल रास्वपाले कोशी प्रदेशमा २ लाख १८ हजार ८ सय १०, मधेश प्रदेशमा ७२ हजार ९ सय ३५, वागमती प्रदेशमा ३ लाख ७४ हजार ६ सय ८६, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ७७ हजार २५, लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख १९ हजार ३ सय ३९, कर्णाली प्रदेशमा २० हजार १ सय ६७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४४ हजार ७ सय ८१ गरी सबै प्रदेशको जम्मा. ११ लाख ३० हजार ३ सय ४४ मत प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचत सांसदहरूको संख्याको आधारमा रास्वपा संसदमा चौथो ठूलो दल बनेको छ ।

घण्टी चिन्हका रूपमा आएको नयाँपन र पार्टी सभापति रवि लामिछानेप्रतिको जनमानसमा रहेको लोकप्रियताका कारण रास्वपाले निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । निर्वाचनको ५ महिना अगाडि स्थापना भएको पार्टीले प्राप्त गरेको मत जति उत्साहप्रद छ, घण्टी चिह्नमा मतदाताले स्वस्तिक छाप लगाउनुका कारण त्यति नै बहुआयामिक छन् । पुराना पार्टी, तिनका नेताहरूको प्रवृत्तिप्रतिको निराशा र आक्रोसको ठूलो मत घण्टी चिह्नमा पोखिएको छ।

लोकतन्त्रमा नागरिकहरू सार्वभौम हुन्छन् र बालिग मताधिकारको माध्यामबाट आफुमा निहित रहेको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्छन् । तर हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा जनता दासमात्र भएका छन् । राजनीतिक दलले आफ्नो सिन्डिकेटभित्र जनताको मतलाई कैद गरेर राखेका छन् । दलले उठाएको उमेदवार चोर, डाँबका, ठग, हत्यारा, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर जे जस्तो भए पनि आँखा चिम्लेर भोट हाल्नै पर्ने दासत्वमा जनताको मतलाई बन्दी बनाइएको छ । सबै नागरिकलाई सही उमेदवार छनौट गर्ने न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्ने लोकतन्त्र हामी मानिरहेका छौं । तर २०७९को निर्वाचनको परिणामले दासत्वपूर्ण लोकतन्त्रको अन्त्यको शंखघोष गरेको छ । लोकतन्त्रमा व्यालेट विद्रोह सबैभन्दा शक्तिशाली र सर्वमान्य हुन्छ । त्यसको प्रयोग तनहुँ, काठमाण्डौ र चितवनका जनताले सफलतापूर्वक गरे । निर्वाचनमा आफ्नो मत जाहेर गरेर परम्परागत शक्तिलाई धूलोपीठो पारे ।

जनता अहिले परम्परागत दलहरू र तिनका राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएका छन् । यसबाट मुक्तिको खोजीमा जनता भौतारिरहेका छन् ।नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको घण्टी बजिसकेको छ । हुन त गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौंबाट बालेन साह, धरानबाट हर्क साम्पाङ, धनगढीबाट गोपाल हमाल आदिले जनाउ घण्टी बजाइसकेका थिए । त्यसपछि गएको असारमा मात्र स्थापना भएको ५ महिने कलिलो शिशु दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दलहरूलाई सचेतना सहितको घण्टी बजाइदिएकै हो ।यसले संकेत गर्दैछ आगामी २०८४ को निर्वाचनमा यो विद्रोहको निरन्तरता अझ प्रभावकारी र भयानक रूपमा हुनेछ ।त्यो बेलामा केही प्रमुख दलहरूलाई त अस्तित्वकै संकट पनि आउन सक्छ ।जनजीविकाको सवाल, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना, जनचाहना अनुरूपको जनप्रतिनिधि,जनतालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी अधिकार नै मुख्य सुधारका विषय हुनेछन् ।एक हिसाबले मुलुकमा ब्यालेट विद्रोहको शिलान्यास भइसकेको छ । यो विद्रोह सफल भएर नयाँ शासन पद्धति, नयाँ दल र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनेछ र पुराना दल र नेता अवश्य लोप हुनेछन् ।

रास्वपाको कार्यकर्ता र भ्रातृ संगठन नबनाउने नीतिले अतिराजनीतिकरणबाट मुक्ति दिलाउँदै राजनैतिक दलहरूको संरचना परिवर्तन गर्न सक्छ। कार्यकर्ता र भ्रातृ संगठनरहित भएर पनि निर्वाचनमा रास्वपाले जुन किसिमको उपस्थिति देखायो, त्यसबाट दलहरूको संरचनाका बारेमा अन्य दलहरूले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। नेपाली राजनीतिमा यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

दलभित्रको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा योग्यताका आधारमा छनोट हुने व्यवस्थालाई सहज बनाउन रास्वपाले खुला प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणालाई प्रयोग गरेको छ। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा एक भन्दा बढी व्यक्तिको दावेदारी रहेमा सो क्षेत्रमा प्रारम्भिक निर्वाचनबाट उम्मेदवार छनोट गरियो भने समानुपातिक सूची निर्माण पनि प्राप्त मतका आधारमा गरियो। नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलले यसरी उम्मेदवार छनोट गरेको पहिलो पटक हो । नेपाली राजनैतिक इतिहासमा यो ऐतिहासिक घटना हो।

राजनीतिक दलहरू निर्माण हुँदा वाद र व्यवस्था परिवर्तनका मुद्दाहरू हावी हुन्थे जुन यसपटक रास्वपाको निर्माण हुँदै गर्दा देखिएन। आम मानिसका जनजीविका र संविधानले दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका मुद्दाहरूबाट पनि दलको निर्माण हुनसक्ने रहेछ भन्ने सन्देश यसपटकको निर्वाचनले रास्वपामार्फत दिएको छ। यसको संकेत हो, नेपाली राजनीति अब साँच्चै नै पुरातनवादी वाद र व्यवस्था परिवर्तनको युगबाट कार्यान्वयन र अवस्था परिवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको छ।

वर्षाैँंको मिहिनेतले पनि पार्टी चिनाउन नसकिरहेका दलहरू पनि छन्। तर केही महिनामै रास्वपाले यति धेरै मत प्राप्त गर्नुमा मतदातामा रहेको अघिल्ला पुस्ताका नेताप्रतिको वितृष्णा र नयाँप्रतिको आशा हो ।जनताले पहिलेदेखि परिवर्तनको आशा राखे पनि २०४६ र २०६३ सालपछि पनि पूरा नभएपछि केही नयाँको खोजीमा रहेका मतदाताले रास्वपालाई मत दिएका हुन् । यहाँका जनताले आक्रोश पोखेको मत हो।खासमा आम नागरिकले स्थिरता चाहिरहेका छन्, विकास खोजिरहेका छन् ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाताका सामु यी प्रतिबद्दता ब्यक्त गरेको देखिन्छ ।
हामी के गर्दैनौंं ?
१) जनतालाई सास्ती हुने कुनै पनि नेपाल बन्द, चक्काजाम जस्ता कार्यक्रम गर्दैनौं। हिंसात्मक आन्दोलन गर्दैनौं । कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति र्पुयाउंदैनौं ।
२) अपारदर्शी चन्दा उठाउदैनौं ।
३) प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमतालाई नजर अन्दाज गरी ‘टीका’ लगाउने काम गर्दैनौं ।
४) प्राकृतिक सम्पदाको अनुचित दोहन गर्दैनौं ।
५) कुनै पनि बहानामा राज्यको स्रोतसाधन र शक्तिको दुरुपयोग गर्दैनौं ।अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमण गर्दैनौं र विदेशमा स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यका सम्पत्तिको प्रयोग गर्दैनौं ।
६) राष्ट्रहित विपरीत अनुचित सम्झौता गर्दैनौं ।
७) राजनीतिका लागि लाजनीति गर्दैनौं ।
८) कुनै पनि धर्म, सम्प्रदाय, यौनिक अल्पसंख्यक तथा जातजातिका विरुद्ध द्वेष फैलाउने र उत्तेजना सिर्जना गर्ने कार्य गदैंनौं र कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्दैनौं ।
९) भ्रातृ संगठन बनाउँदैनौं ।
१०) अवकाशपछि राज्यबाट कुनै सुविधा लिदैनौं ।
११) एउटै पदमा दुई पूर्ण कार्यकालभन्दा बढी बस्दैनौं ।
१२) चुनाव हारेकालाई चोर बाटोबाट संसद वा सरकारमा ल्याउँदैनौं ।
१३) संसदमा सकेसम्म अनुपस्थित हुँदैनौं, भएमा सुविधा लिदैनौं ।

पार्टी निर्माण कागजको घर बनाउनु जस्तो होइन स् अब हामीलाई वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति मात्र होइन जनमुखी सरकार चाहिएको हो।

भारतको आम आदमी पार्टीको उदाहरणबाट हेर्ने हो भने त्यसले पनि ठिक एकदशक नै पूरा गरेको छ । त्यो सन् २०१२ मा गठन भएको थियो । एक दशकमै त्यसले दिल्ली र पञ्जाब दुई प्रदेश सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको छ । हरियाणा, गुजरात, गोवा, हिमाञ्चल र मध्यप्रदेशमा आश्चर्यजनक ढंगले विकास हुँदैछ । यही अगष्ट ११ मा सार्वजनिक एक सर्वेक्षणले त्यो दल २०२४ को चुनावसम्म देशको दोस्रो ठूलो दल हुने संभावना देखाउँछ । त्यो सबलता उसले पुराना दलहरूसँगको १–२ सीट गठबन्धनबाट हासिल गरेको हैन । आम आदमी पार्टीले अहिलेसम्म त्यहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजपा, सपा, बसपा जस्ता पुरातन दलहरूसँग कुनै चुनावी गठबन्धन गरेको छैन ।नयाँ र वैकल्पिक दल बन्ने आकांक्षा राख्ने राजनीतिक समूहले पुराना दलहरूप्रति लहसिनुहुँदैन । पाँच वर्ष तिनै दलको विरोध गर्ने र चुनावमा तिनैसँग दुई चार सीटको भिख माग्न जाने प्रवृत्तिले ‘नयाँ’ र ‘वैकल्पिक’ दलको स्वअस्तित्व र भिन्नै पहिचान निर्माण हुने संभावना नै हुँदैन । अबको वैकल्पिक राजनैतिक पार्टीले चुनावको बेलामा अप्राकृतिक गठबन्धन निषेध गर्नु पर्दछ।

२० अतिराजनीतीकरण र जतासुकै दलहरूको भ्रातृसंगठन र हस्तक्षेपका कारण अहिले लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र जस्तो बनेको छ । भ्रातृ संगठनहरूको निर्माण जुनसुकै उद्देश्यबाट भए पनि वर्तमान अवस्थामा त्यस्ता भ्रातृ संगठनहरू राजनीति गर्ने थलो मात्रै बनेका छन् । घरैपिच्छे नेता जन्माउने परिपाटीको अन्त्य गरी राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउनु पर्दथ्यो । पार्टीले कुनै पनि किसिमको सक्रिय, क्रियाशील, संगठित जस्ता कार्यकर्ता बनाउने र भ्रातृ संगठन बनाउनु हुँदैन । युवा, महिला, किसान, मजदुर, व्यवसायी, आदिवासी, मधेशी, दलित, जनजाती, यौनिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका तथा सिमान्तकृतहरूका आवश्यकता र मागलाई पार्टीको मूल संरचनाबाटै उठाइनु पर्दछ भने कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएका त्यस्ता स्वतन्त्र संघसंस्थाहरूलाई सरोकारवालाका रूपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ । दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नै पर्छ ।सरकारी वेतनधारी संस्था र संगठनमा दलीय ट्रेड युनियन खोल्न प्रतिबन्ध गर्न आवश्यक छ । अबको बैकल्पिक राजनैतिक शक्तिहरूले दल पिच्छेका भातृ संगठनको रुपमा रहेका कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्न र दलगत भात्तृ संगठन खारेज गर्न सक्नु पर्छ ।

अब बन्ने जनमुखी सरकारले भ्रष्ट्राचार देश विकासको प्रमुख बाधक भएकाले यस विरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ ।कानुन अनुसार गर्नुपर्ने काम नगरे वा ढिलो गरे अनि नगर्नुपर्ने काम गरे त्यसलाई पनि भ्रष्ट्राचार मानी दण्डित गरिने, भ्रष्ट्राचारका मुख्य अपराधीसँगै मतियारहरूलाई समेत समान कारवाही गरिने, भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी सूचना दिने सूचकलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाईलागू गरिने, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत विशिष्ट भ्रष्टाचार विरुद्ध पुलिसको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्ट्राचारी आशंका गरिएका र देशव्यापी विवाद बहस भएका मुद्दाका फाइलहरू तुरून्त खोलिने गरी काम हुनु पर्दछ ,जसमा निम्न कान्डहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ ।

ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड , वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, बेटी पढाउ, बेटी बचाऊका लागि साइकल खरिद काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी कान्ड , १०० किलो सुन कान्ड , गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आदि,

१९७० मा निर्माण सम्पन्न भएर दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र उद्वेलित बनाउनमा प्रमुख भूमिका खेलेको ४२८ किलोमिटरको सोल–बुसान राजमार्ग निर्माण गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले बजेटको २५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । हामीले पनि बजेट अहिलेजस्तो छरपष्ट होइन ‘फोकस्ड प्लानिङ’ को रणनीति अख्तियार गरेर खर्च गर्नुपर्छ ।अब बन्ने जनमुखी सरकारले हरेक वर्ष खर्च नहुने र खर्च हुँदा पनि अन्तिम समयमा मनपरी खर्च हुने विकास बजेटलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निश्चित परियोजनामा मात्र केन्द्रित गर्ने रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ ।

समाजवादी जगमा निर्माण भएको नेपाली कांग्रेस र समाजवादी चिन्तन बोकेका बीपी कोइरालाका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निहित स्वार्थले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि व्यापारीकरणको बाटो खोलिदिएर समाजवादको आधारभूत खम्बा नै भत्काइदिए। सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई सुदृढ बनाउनुको सट्टा नेपाली कांग्रेसले व्यापारीकरणको बाटो खोलिदिएर नेपाली समाज र देशमाथि गरेको बेइमानी इतिहासमा कहिल्यै मेटिने छैन । त्यसले नेपाली समाजलाई दशकौंसम्म मेट्नै नसक्ने घात गरेको छ र त्यसको असर अझै दशकाँंसम्म बाँकी रहनेछ । कांग्रेसको भन्दा चर्को समाजवादको सोच बोकेका कम्युनिष्टहरू अहिले संसदमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने ती हरेक नेताले जिन्दगीभर गरिबको नाममा राजनीति गरे । गरिबको नाममा राजनीति गरेर तीमध्ये कयौं धनी पनि भए, अति धनी भए। । खासै आम्दानी नभए पनि दिल्ली सिंगापुर र अमेरीकाका एकदमै महँगो अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने भए । यी यस्तै हुन् भनेर हामी मतदाताले प्रश्न गर्नै छोडिदियौं र वर्षभरि गाली गरेर चुनावमा भोट दिइरह्यौं, उनीहरूले जितिरहे, दिल्ली र सिंगापुरमा उपचार गरिरहे । यता जसको नाममा उनीहरूले राजनीति गरे ती विपन्नताकै कारण मरिरहे ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि बेलायतको अर्थतन्त्र र धेरै क्षेत्रहरू लथालिंग थिए। जीवन बिमा गर्नेहरूले निःशुल्क अथवा सीमित स्वास्थ्य सेवा पाउँथे। गरिबहरूलाई स्वास्थ्योपचार गर्न हम्मेहम्मे पर्दथ्यो तर सन् १९४५ को निर्वाचनमा लेबर पार्टीले आवश्यक स्थानमै सबैका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा को नारा अघि र्सायो। चुनाव जित्यो र आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न अग्रसर भयो। त्यतिबेला संसारमै स्वास्थ्यसेवामा आमूल परिवर्तनकारी सो नाराको लेबर पार्टीभित्रै, विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टी, नागरिक समाजको ठूलो खेमा र डाक्टरहरू स्वयंबाट व्यापक विरोध भयो ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्लेमेन्ट एट्ली र उनका स्वास्थ्यमन्त्री अनिरन बेभन यति प्रतिबद्ध थिए कि उनीहरूले नेसनल हेल्थ सर्भिसको नाममा निःशुल्क स्वास्थ्य रणनीति लागू गरिछाडे। जीवनभर सामाजिक न्यायको वकालतकर्ता रहेका अनिरन बेभनलाई बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका पिता भनिन्छ। आज बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा संसारकै पहिलो सबैका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मात्र होइन, संसारकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य पद्धतिमा पनि गनिन्छ। जतिबेला बेलायतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा सुरु र्गयो, बेलायत धनी र सरकारसँग पैसा पर्याप्त भएर सुरु गरेको थिएन । विश्वयुद्धपछि अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको बेलामा सुरु गरेको थियो । आज पनि बेलायती स्वास्थ्यसेवाका कमजोरीको चर्चा नहुने होइन तर वार्षिक सरकारी खर्चको लगभग १८ प्रतिशत स्वास्थ्यसेवामा खर्च हुँदा पनि अधिकांश बेलायती त्यसबाट खुसी छन्।

सरकारी खर्चको १८ प्रतिशत भनेको चानचुने होइन। पैसा भएका कारणले पनि होइन। उनीहरूले स्वास्थ्यलाई आफ्नो प्राथमिकतामा कति माथि राखेका छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । बेलायत वासीमा कहिल्यै परिवारमा कोही गम्भीर बिरामी र्पयो भने पैसा कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता हुँदैन । बेलायतमा स्थायीरूपमा बस्ने मानिस बुढेसकालमा औषधि उपचार कसरी गर्ने र शरीर चल्नै नसक्ने अवस्था भयो भने कसरी जिन्दगी बिताउने भनेर कहिल्यै सोच्नु पर्दैन । जतिजति बुढो हुँदै गयो, उतिउति त्यहाँ राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यसेवामा बढी खर्च गर्दै जान्छ । अब बन्ने जनमुखी सरकारले आफ्ना नागरिक गरिब भएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट वन्चित हुन नपरोस् र गरिब भएकै कारण मर्न नपरोस् र यिनीहरू नै राज्यको पहिलो दायित्व हुन् भन्ने बुझोस् । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुधार ल्याउने एकमात्र बाटो भनेको स्वास्थ्यसेवालाई प्रारम्भिकरूपमा निश्चित आयभन्दा मुनिका जनताका लागि निःशुल्क बनाउने तत्पश्चात् सबैका लागि आवश्यक ठाउँमै निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन।

अब बन्ने जनमुखी सरकारले माध्यमिक तहसम्मकै शिक्षा ‘गुणस्तरीय ,अनिवार्य र निःशुल्क’ बनाउनमा कुनै सम्झौता नगरोस् । भुटान, श्रीलंका र मालदिभ्समा स्नातक तहसम्मकै सरकारी शिक्षा निःशुल्क छ । जर्मनीमा आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मकै शिक्षा निःशुल्क छ। यहाँ सम्झौता किन ?

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई राज्यको दायित्व बनाउने आमूल परिवर्तनकारी कदमका लागि आर्थिक स्रोत चाहिन्छ। त्यसका लागि भ्रष्टाचार न्यून, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी मैत्री, औद्योगिक तथा सेवामुखी, उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धिको मार्गमा अग्रसर नभएसम्म हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा तात्विक अन्तर आउने छैन। तर ढुकुटीमा पैसा छैन भनेर शिक्षामा बजेटको लगभग १० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा बजेटको लगभग ४/५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्ने हो भने देशको समृद्धिका दुई खम्बामा सधैं धमिरा लागिरहने छ । अरू केही गर्नु पर्दैन, समानुपातीक सांसद , प्रदेश सांसद, जिल्ला सामन्वय समिति खारेज गर्ने, आगामी केही वर्षका लागि कहिल्यै खर्चै नहुने छरपष्ट विकास बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने थोरै आयोजनामा केन्द्रित गर्ने र बचेको रकमबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा संरचनागत परिवर्तन, संस्थागत सुधार र व्यवस्थापकीय तयारीका साथ राज्यको लगानी ह्वात्तै बढाउने काम गरे पुग्छ, त्यो गर्नैपर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ भने नहिच्किचाइ प्रयोग गरेहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको उपयोग सधैं खराब हुँदैन। धराशायी भइसकेका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहायताले नै नवजीवन प्राप्त गरेका हुन् ।

निष्कर्ष

दलको राजनैतिक प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अँगाल्दै अघि बढी समीक्षात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन जरुरी छ । नयाँ र फरक रूपमा आफ्नो फरक अस्तित्व अँगाल्न जरुरी छ । नयाँ दलहरूले आफूलाई वैचारिक स्पष्टता ,मानक दृष्टिकोण, सर्वव्यापी चिन्तन र सर्वसम्मत दर्शनको प्रष्ट पारदर्शी बनाउन उपयुक्त हुन्छ । राजनैतिक प्रयासमा स्वपहिचान र अस्तित्वको प्रश्न कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । सबै पार्टीका आफ्नै विरासत हुन्छन् । आफ्नै आन्दोलन र आफ्नै संस्कृति एवम् प्रचलन रहन्छन् र आफ्नो स्पेस खोजी गर्ने कार्यमा प्रबल रूपमा अघि बढिरहन्छन् ।

नयाँ पार्टीले सत्यको मार्गलाई स्वीकार गर्नु, आफ्ना गतिरोध, निराशा र असफलताबाट नयाँ पाठ सिक्नु जरुरी छ । आफ्नो पतनको पहिचान र अस्तित्वको खोजीमा रहनु जरुरी देखिन्छ । पलायन भएर होइन समीक्षात्मक ढङ्गबाट समूहगत कार्य र नवीन सोचको राजनैतिक संयन्त्र मिलाउनु जरुरी छ । वैकल्पिक राजनीति गर्न चाहनेले प्रगतिशील शक्तिहरूलाई लोकतान्त्रिक मझधारमा उभ्याएर अझ गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक अवस्थामा लैजानु जरुरी छ । वास्तवमा नवीन सोच, चिन्तन अवधारणा र दर्शन अँगाली लोकतान्त्रिक र सामाजिक विचारधाराबाट पार्टीलाई सुचारु रुपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यस वैचारिक आन्दोलनको सान्दर्भिकता र पुनर्गठन आवश्यक छ ।

पार्टी निर्माण भन्ने कुरा सामान्य होइन यो एउटा जटिल कार्य हो । त्यसमाथि पनि स्थापित गरेर टिकाइराख्नु त भिन्नै ठुलो चुनौती हुन्छ । त्यसमा वैचारिक, सैद्धान्तिक र सवालगत स्पष्टता चाहिन्छ । संस्थागत पद्धति र प्रक्रिया चाहिन्छ । बलियो सांगठनिक स्वरूप चाहिन्छ । संस्थापनकालीन लक्ष्य र उद्देश्यप्रति दृढ र चट्टानी अडान चाहिन्छ । संगठनात्मक कौशल र व्यवस्थापन रणनैतिक क्षमता चाहिन्छ । राजनैतिक दलहरूमा यी कुराको प्रतिपादन हुन नसक्नु नै घातक दुर्भाग्य हो ।

पार्टीभित्र प्रणालीभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति फस्टाएको छ। नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने कुप्रथा मौलाएको छ।जसरी पनि राजनीतिक दाउपेचबाट शक्ति सञ्चय गर्ने र आफ्ना परिवार, नातेदार, आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । वैकल्पिक शक्ति भनिएका पार्टीहरूबाट बाहिरिनेहरूको उदाहरण लिने हो भने उनीहरू पदीय ग्यारेण्टी वा अवसर पाउञ्जेलसम्म पार्टीमा बसिरहने गरेका र पदीय ग्यारेण्टी नदेखेपछि बाहिरिने चरित्र देखिएको छ ।

राजनीति भनेकै मालामाल हुन गरिने एउटा साध्य हो भन्ने सोच राख्नेहरू नै एउटाबाट अर्को अनि अर्काेबाट अर्काेमा आउनेजाने गर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ । वैकल्पिक शक्ति स्थापना गर्नेहरू स्वभावतः नम्र भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अहम् र ठालु बन्ने प्रवृत्ति देखिएको, आफ्नो बारेमा टिप्पणी आएपछि प्रतिवाद गर्ने प्रवृत्ति रहेको, आफ्नो बारेमा टिप्पणी आएपछि सुधारको सट्टा आत्मरक्षामा उत्त्रिने देखिएको भन्ने आरोप बिभिन्न राजनैतिक बिश्लेषकबाट आइरहेको यथार्थ हो ।