शिक्षा नागरिकको अनिवार्य आवश्यकता हो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । देश विकासको मुख्य आधार हो । जनता शिक्षित नभएसम्म राज्यका कुनै पनि प्रयासहरु सफल हुँदैनन् । हामी शिक्षाको कुरा गर्छौं । देश बनाउन कस्तो शिक्षा चाहिन्छ ? त्यो कुरा कहिल्यै गर्दैनौं । यो शिक्षाले देश बन्छ कि बन्दैन भनेर सोच्दैनौं । भोलिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य भूमिका शिक्षाको हुन्छ । मुलुकको राष्ट्रिय सोचको निर्माण गर्न शिक्षाको सर्वोपरि भूमिका रहने गर्दछ । त्यो सोचले अन्ध राष्ट्रवादभन्दा माथि उठेर भूगोल, जातजाति, राजनीति, धर्म, भाषालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्दछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी छ । देशमा नयाँ विश्वविद्यालयहरु खुल्दैछन् तर पुराना विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक मात्र होइन कि बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् । केन्द्रीय विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा तालाबन्दी छ । अन्य विश्वविद्यालयमा तलब सुविधा पनि नियमित हुन सकेको छैन । संस्कृत विश्वविद्यालयमा आन्दोलन जारी रहँदा विद्यार्थीहरुले देशको बिग्रँदो अवस्थालाई बोध गरी सुरक्षित भविष्यको खोजीमा पलायन भएको बेलामा सरकारी र गैरसरकारी स्तरका संस्थाहरुले आफ्ना योजना अनुरुपका शिक्षण नीति बनाउन व्यस्त रहेको पाइन्छ ।
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नरहँदा अधिकांश विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रियामा जोडिन नपाएको स्थिति छ । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी शिक्षाको मूलधारमा आउन सकिरहेका छैनन् । राज्यले शिक्षामा सर्वसुलभता देखाउने र समाजवादी शिक्षा दिने कुरामा तालमेल छैन । सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल नहुँदा निजीकरण फस्टाएर शिक्षा हुनेखाने वर्गको निम्ति लक्षित बनेको छ । संविधानले तय गरेको समाजवादी मोडेलको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ ।
राज्यले निजी शिक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? अहिले चलेका निजी शिक्षालयहरूलाई कसरी राज्यको मातहत ल्याउन सक्छ ? स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र राज्यको जिम्मेवारी हो । वर्षेनी १ लाख विद्यार्थीहरु बाहिर जान्छन्, उनीहरुका लागि स्वदेशमै विकल्प दिने योजना खोइ कहाँ छ ?
उच्चशिक्षामा तीव्रतर रुपमा क्षयीकरण हुनुमा यी कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । विश्वविद्यालयको भरोसा कम हुनु, पढाइ, काम र करियरमा आत्मविश्वास नहुनु, समयमा पठनपाठन र परीक्षाफल सम्पन्न नहुनु, पाठ्यक्रममा मौलिकता र नवीनता ल्याउन नसक्नु, विश्वविद्यालय स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रुपमा विकसित हुन नसक्नु आदि हुन् । परनिर्भरतामा रहेको शिक्षाले देशलाई अग्रतामा लैजान सक्दैन, मौलिकतामा जोड दिने शिक्षा चाहिन्छ । शिक्षामा राजनीति होइन, शिक्षाको राजनीति गर्नु पर्दछ । राजनीतिलाई डोर्याउन नसक्ने शिक्षा र शिक्षालाई दिशा दिन नसक्ने राजनीतिको अब काम छैन । शिक्षा र राजनीतिलाई समरुपतामा हेर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाका हाम्रा कार्यक्रम पनि सामयिक बनाउनु जरुरी छ । विषयवस्तु र शैली बुझेको शिक्षकलाई शिक्षण गर्न लगाउनु पर्दछ । विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउने, उपयुक्त प्रखर वक्ताको स्तर निर्धारण गर्ने, सीपयुक्त शैक्षिक जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षाको मोडेल तयार गर्ने सो मोडेलले धर्म, राजनीति, दर्शन सबै विषय र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकोस् ।
