भरतपुर, १० चैत
भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र संचालनमा रहेका विभिन्न बालगृह तथा अनुसन्धान संस्थाहरुको अनुगमन गरेको छ । महानगरका नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमनमा गएको टोलीले संचालनमा रहेका तर अनुमति नपाएका विभिन्न बालगृह तथा अनुसन्धान संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
भरतपुर ८ मा रहेको एसओएस बालग्राम नेपाल, भरतपुर १२ मा रहेको मुक्ति बालगृह तथा ज्योति बालगृह र भरतपुर १५ फुलबारीमा रहेकोे सामाजिक तथा वातावरणीय अनुसन्धान संस्था नेपालको स्थलगत अनुगमन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । अनुगमनपश्चात सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रमुख एवं बालगृह अनुगमन समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारीले बालगृह संचालकहरुलाई मापदण्ड पु¥याएरमात्रै बालगृह संचालन गर्न निर्देशन दिइएको प्रष्ट पारे । ‘कुनै पनि बालगृहबिना मापदण्ड संचालन गरेको पाइएमा महानगर कारबाही गर्न पछाडि पर्दैन’ उपप्रमुखले भने, ‘समयमै सुध्रिएर आउन पनि म सबैमा आग्रह गर्दछु । हामी कुनै पनि समयमा तपाईंहरुको संस्थामा अनुगमन गर्न आउन सक्छौँ । त्यतिबेला मापदण्डअनुसार संचालन गरेको नपाइए कडा कारबाही हुन्छ ।’
बालगृह संचालन गर्न भौतिक संरचना, खानपान, सरसफाई, खेलमैदान, आयाहरुको व्यवस्था, समयसमयमा स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका थुप्रै मापदण्डहरु पूरा गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा बाल संरक्षणको अवस्था निकै दयनीय र भयावह रहेको पाइन्छ । हाल नेपालमा ४० जिल्लामा रहेका ४ सय ५० बालगृहमा १२ हजार बालबालिकाहरुले आश्रय लिइरहेका छन् । जसमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकाहरु अभिभावक सहितका देखिन्छन् ।
भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले संचालनमा रहेका सबै बालगृहहरुमा निरन्तर अनुगमनको खाँचो रहेको बताए । ‘हामीले बालगृहहरुको निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ’ अधिकृत रानाले भने, ‘छड्के अनुगमन गर्दा कमी, कमजोरी पाइएमा कारबाही हुन्छ ।’
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले महानगरभित्र हाल २३ वटा बालगृह संचालनमा रहेको बताइन । पौडेलका अनुसार २३ वटा बालगृहमा संरक्षित बालबालिकाको संख्या ६ सय ७८ रहेको छ । जसमध्ये बालक २ सय ९६ जना र बालिका ३ सय ४२ जना छन् । उनले बालगृह संचालन गर्न कम्तीमा पनि २० जना पुग्नु पर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार नेपालमा काठमाडौँ र भरतपुरमा सबैभन्दा बढी बालगृहहरु संचालनमा रहेका छन् । परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालका अनुसार चितवनका बालगृहहरु उत्कृष्ट श्रेणीमा पर्ने गरेका छन् । चितवनमा केन्द्रको निरन्तर निगरानी भइरहेको बताउँदै उनले संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले बालगृहहरुको अनुगमन तथा रेखदेख गरिरहेको बताइन् ।
यसअघि गत असार महिनामा भरतपुर महानगरपालिकाले पश्चिम चितवनका विभिन्न बालगृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा बालगृह संचालन गर्न सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले अनुमति दिने कार्यव्यवस्था रहेको छ ।