कावासोती, ५ भदौ ।
नागरिकता विधेयक र संक्रमणकालीन न्यायमा नेपाल सरकारकोे गैरजिम्मेवार निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) नवलपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट गठबन्धनको बहुमतले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विभिन्न १५ सुझावसहित फिर्ता भएको थियो । राष्ट्रपतिको सुझावमा केन्द्रित रहेर संसदमा पुनः छलफल चलाउने र निष्कर्षका साथ सबैको अपनत्व हुने गरी विधेयक पारित गर्नुको सट्टा बहुमतका नाममा कुनै पनि छलफलबिना राजनीतिक ढंगले पास गराएको कार्यप्रति एलाइन्सले आपत्ति जनाएको हो ।
जिल्ला अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्र पठाइएको जानकारी दिए । हालैमात्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा लामो समयसम्म रहेका द्वन्द्व पीडितको मानमर्दन हुने, उनीहरुको न्यायप्रतिको व्यग्र पर्खाइको उपहास हुने र पीडकहरुलाई सहज उन्मुक्ति दिने गरी गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि एलाइन्सले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यसबाट गठबन्धनधारी बहुमतका नाममा पेलानको राजनीतिले एकातर्फ संविधानतः स्थापित देशको राष्ट्रप्रमुखको गरिमामा आँच पुग्ने कार्य भएको र अर्काेतर्फ दशकौंको आन्दोलन र बलिदानबाट स्थापित जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट घोषणा भई लागू भएको संविधानको ठाडो उलंघन भएकोे एलाइन्सले ठहर गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकता जस्तो सबैको अपनत्व र अधिकार सुनिश्चित हुने विधेयक बन्दा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएका प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवाल, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था, यसले स्वयं आमा र सम्बन्धित बालबालिकाको मौलिक हक, महिलाको प्रजनन् तथा मातृत्वको अधिकारसम्बन्धीको हक, गोपनियताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उलंघन हुने ठहरलगायतका संवेदनशील विषयवस्तुहरू हुँदाहँदै पनि नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः पास भएकोमा यो विधेयक प्रमाणीकरण भएमा संविधानसँग सिधै बाझिने स्पष्ट देखिन्छ ।’
विधेयक संविधान विपरित भनि राष्ट्रपतिबाट औंल्याउदा समेत कत्ति पनि परिवर्तन नगर्ने गठवन्धनको निष्कर्षले गठबन्धन सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको अडान र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न मानवअधिकार एलाइन्स नवलपुरले माग गरेको छ ।
मानवअधिकार एलाइन्स नवलपुरले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय नपाई पीडकले उन्मुक्ति पाउने खालको व्यवस्था गर्ने गठबन्धनको हर्कतको घोर विरोध गदै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि एक ठाउँमा उभिएर यसको प्रतिवाद गर्न नागरिक समाज, मावअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवीलगायत सबैमा अपिल गरेको छ । एलाइन्सले नागरिकता विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधन वा खारेजीको माग समेत गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले ध्यानाकर्षण पत्र सरोकारवाला समक्ष पुर्याउने बताए ।
