आज असार १५ धान दिवस । दुईचार जाना पाटीका कार्यकर्ता भेला गरेर धान दिवस बडो उत्साहजनक तरिकाले मनाउनु भयो । तर रोइरहेका किसानको आँसु कस्ले पुछिदिन्छ ? पीडाले भरिएको किसानको मन कसले बुझिदिन्छ ?सरकार बिन्ती छ ! सक्छौ भने किसानको घाउमा मलमपट्टी गरिदेउ, सक्दैनौ भने झुठा आश्वासनमा किसानलाई मजाकको पात्र नबनाऔँ ।
हाम्रो मुलुकमा बालुवाटार जस्तो ठाँउको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा रातारात नामसारी हुन्छ । तुरुन्तातुरुन्तै मन्त्रालयहरु फुटाइन्छन् । मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुलाई गाडी किन्न तुरुन्तै चेक काटिन्छ । भ्युटावर, मन्त्री क्वाटर, सांसद भत्ता, नेताको भ्रमण अर्थतन्त्र जतिसुकै ओरालो लागे पनि टाटै पल्टिन लागेका रिपोर्टहरु सार्वजनिक भैरहँदा पनि कहिल्यै रोकिन्नन् ।
हालसालैको दृष्टान्तहरु हेर्ने हो भने कोभिडको बेला अर्थतन्त्र जर्जर भइरहँदा अनि जनता एक सिलिन्डर अक्सिजन नपाएर छट्पटाईरहेका बेला संघदेखि प्रदेशमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु भटाभट करोडौंको गाडी खरिदमा लागिरहेका थिए । उनीहरुको लागि सेवा सुविधा लिन न बिदाले छेक्यो न माहामारीले न त ब्यापार घाटाले नै रोक्यो ।
बैंकले ऋण दिने पैसाधरी सकियो भनिरहँदा पनि जनताको करमा रजाइँ गर्नेहरुलाई कहिल्यै न रोक्यो न केहिले छेक्यो । रोकिन्छ त केबल बाढिमा पाकेको बाली, खेत खलियान गुमाएका किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन । उखु किसानहरुको बक्यौता फिर्ता गर्न, यहाँ रोकिन्छ त केबल किसान कै लागि छुट्याइएका अनुदानका कार्यक्रमहरु । किसानका खेत भिजाउने पानीका स्रोतहरु नै रोकिन्छ । मलका लागि यहाँ पैसा हुन्न ।
यहाँ आफ्नै बजारमा बिदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । किसानका उत्पादनहरुले लागत उठाउने अवस्था छैन । यो मुलुक भन्नलाई कृषिप्रधान मुलुक हो, तर यहाँ कृषि नै अपहेलित छ । भन्नलाई कृषि क्रान्तिका ठूला ठूला योजना परियोजनाका भाषण गरिन्छ तर किसानका समस्या समाधानका लागि कृषिको `क´ जत्तिको पनि सुधार भएको छैन । बरु कृषि र कृषक राजनीतिको माध्यम बनिरहेका छन् । चैतमा पाउनुपर्ने मल असार सकिन लाग्दा पनि आउँदैन । विश्ववभरी कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनाइरहँदा उच्च ओहदामा बस्नेहरुलाई थोरै भए पनि लाज लाग्नु पर्ने हो कि ?
