असार, ५ भरतपुर ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका यौन हिंसा र बलत्कार जस्ता गम्भिर मानवअधिकार हनन्का घटनाहरुमा संवेदनशील भई न्यायिक वातावरण सिर्जना गर्न द्धन्द्धप्रभावित महिलाहरुले माग गरेका छन् ।
बृहत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितमैत्री जिम्मेवार संयन्त्रको विकास नभएकै कारण द्वन्द्वकालमा भएका यौन जन्य हिंसाका घटनाहरुको उजुरी दर्ता हुने वातावरण समेत बन्न नसकेको प्रभावित महिलाहरुले गुनासो गरेका छन् । “द्वन्द्वमा हुने यौनजन्य हिंसा उन्मुलन सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय दिवस” २०२० को सन्दर्भमा आदर्श नारी विकास केन्द्रको अगुवाईमा द्धन्द्धप्रभावित महिलाहरुको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले द्धन्द्धप्रभावितको मागलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने बचनवद्धता व्यक्त गरे ।
द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराइएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मान सहितको सत्य, न्याय र परिपुरणका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । साथै संक्रमणकालिन न्यायलाई कानूनी व्याख्याको परिधीबाट फराकिलो पारि महिलालाई स्व न्याय, पारिवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभुति गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै तहमा सहयोगी संयन्त्र र न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि अपिल समेत गरिएको छ । यौनजन्य हिंसा विरुद्धको साझा अभियानका संयोजक एवं संस्थाका अध्यक्ष खरेल,अधिवक्ता फुलमाया रानाभाट,जिल्ला पैरवी मञ्चका अध्यक्ष शकुन्तला हमाल ठकुरी, मन्जुश्री असहाय केन्द्रकी अध्यक्ष मन्जु खाँड , अधिकारकर्मी कल्पना खड्का, सहकारी अभियन्ता रितु गिरि, अधिकारकर्मीहरु प्रेमप्रभा क्षेत्री,उषा खरेल सुवेदी, इनरह्वील क्लव अफ भरतपुर सिटिका संस्थापक अध्यक्ष शोभा गौतम खड्का, द्धन्द्धप्रभावित महिलाहरु लालकुमारी सिलवाल, लक्ष्मी गुरुगं, लक्ष्मी नेपाली, सरस्वती पौडेल लगायतद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा संसार भरिका यौन जन्य हिंसा प्रभावित र बलात्कृतहरुको न्यायको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
भरतपुरको चौविसकोठीमा भेला भई र्याली सहित गएको झन्डै २ सय जना प्रभावित महिलाको टोलीले आइतबार ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
देशमा जरो गाडेर रहेको पित्तृसत्तात्मक संरचना र मूल्यमान्यताका कारण प्रभावितले आफुमाथि भएको हिंसाका विरुद्धमा बोल्न सक्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । पीडित महिलाहरुमध्ये धेरैले सामाजिक लान्छना र उपयुक्त वातावरणको अभावका कारण आफुमाथि भएको हिंसाको उजुरी नगरेको र उजुरी गरेका प्रभावितहरुले समेत आफुले न्याय प्राप्त नगरेको द्धन्द्धपीडितको नेतृत्व गरेकी लक्ष्मी गुरुङले बताइन् । द्वन्द्वका समयमा भएको हिंसाका कारण महिलाहरु दिर्घकालिन शारिरीक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या भोग्न बाध्य भएको द्धन्द्धपीडितको नेतृत्व गर्ने न्याय संवाददाता लालकुमारी सिलवालको भनाइ छ । यस्तै द्धन्द्धप्रभावित न्याय संवाददाता लक्ष्मी नेपालीले प्रभावित महिलाहरुमा जीविकोपार्जन, घरपरिवारबाट घृणा तथा तिरस्कार र मनोसामाजिक समस्या समेत बढ्दो क्रममा रहेको बताइन् । संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाको दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक रुपमा संक्रमणकाल अन्त्य भएको एकहोरो दावी सरकार पक्षबाट गरिदै आइरहेको छ । तर, सशस्त्रद्वन्द्वका बेला युद्धरत पक्षहरुबाट महिला माथि भएका यौन हिंसा, यातना लगायतका विभिन्न प्रकारका गम्भिर मानवअधिकार उल्लघंनका सवाल सम्बोधन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । जसका कारण महिलाहरु शान्तिको लाभांशबाट बञ्चितिकरणमा परि द्वन्द्वको घाउ लिएर बाँच्न विवश छन् ।
द्धन्द्धकालका बेला तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट सामुहिक करणी गरि हत्या गरिएका मैना सुनुवार, रिना रसाईलीहरु बलात्कृत भएर मारिएका थिए भनेर राज्यको कुनै पनि अभिलेखालयमा छैनन् । द्धन्द्धप्रभावित किशोरी तथा महिलाहरु माथि द्धन्द्धको समयमा यौनजन्य हिंसा भएको थियो भनेर राज्यले आज सम्म पनि आधिकारिक रुपमा स्वीकार समेत गरेको छैन । राज्यसंग त द्वन्द्वको समयमा भएका यस्ता सयौं यौन हिंसाका घटनाको यकिन तथ्याकं नै छैन । जसका कारण न त यौन हिंसाका सवालको अनुसन्धान हुन सकेको छ नत प्रभावित महिलाहरुको न्यायमा पहुँच नै सुनिश्चित हुन सकेको छ ।
चितवनमा विगत २ बर्षदेखि आदर्श नारी विकास केन्द्रले द्धन्द्धप्रभावित महिलाको मुद्धामा कामगर्दै आएको छ । राज्यको निकायले जिम्मेवारीपुर्वक लिनुपर्ने विषयलाई महिलाको न्यायका लागि सामाजिक अभियानमार्फत आफुहरुले अगुवाई गरेको केन्द्रकी अध्यक्ष मीना खरेलको भनाई छ । केन्द्रले चितवन र मकवानपुरमा कार्यक्षेत्र बनाई झन्डै ४ सय कथा संकलन गरिसकेको उहाँको भनाइ छ । जसमा एक सय ८६ घटना यौनजन्य हिंसा संगै मानसिक यातनाका रहेको खरेलले जानकारी दिइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(३) ले यौनजन्य हिंसा लगायत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसालाई कानूनी रुपमा दण्डनीय गरी कानून बमोजिम न्याय तथा क्षतिपुर्ती पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यस्तै गरि जेनेभा महासन्धि र राष्ट्र संघीय प्रस्तावना १३२५ र १८२० मा आधारित दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको समेत सरकारले मस्यौदा तयार गरेको छ । यद्यपी यौन हिंसाका घटनाको गहन छानविन, परिपुरण र सहयोग गर्ने वातावरण तयार हुनु सकेको छैन ।
राजनीतिक रुपमा संक्रमणकाल अन्त्य भएको एकहोरो दावी सरकार पक्षबाट गरिदै आईरहेको छ । तर, सशस्त्रद्वन्द्वका बेला युद्धरत पक्षहरुबाट महिला माथि भएका यौन हिंसा, यातना लगायतका विभिन्न प्रकारका गम्भिर मानवअधिकार उल्लघंनका सवाल सम्बोधन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । जसका कारण महिलाहरु शान्तिको लाभांशबाट बञ्चितिकरणमा परि द्वन्द्वको घाउ लिएर बाँच्न विवश छन् ।
