भरतपुर, १६ वैशाख ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको मनोनयन गराएकाहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन धाकधम्की, डर, प्रलोभन देआउने लगायतका हर्कत नगर्न राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र सरोकारवालाहरूलाई चेतावनी दिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुली लगायत कांग्रेसका नेताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता गराउन जबरजस्ती गरिरहेको घटना सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता गतिविधिहरूले लोकतन्त्रमाथि आघात पुर्याउने र ती कार्य संविधान र कानूनविपरीत भएको बताएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
“स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारी दर्ताको मनोनयन गराउनु भएका कतिपय उम्मेदवारहरूलाई मनोनयन फिर्ता गराउनका लागि डर, धाक धम्की, धरपकड र प्रलोभन देखाएको भन्ने समेतका सूचना तथा जानकारी आयोगमा प्राप्त भइरहेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता गतिविधिले संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले राजनीतिमा भाग लिन, उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचित हुन र शासकीय प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने नैसर्गिक संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकार कुण्ठित हुन जाने भएकोले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने यस्ता गतिविधि जुनसुकै प्रकृति र मात्राका भएपनि त्यसले संविधान, कानून र लोकतन्त्र माथि आघात पुर्याउने भएकोले यस्ता हर्कत नगर्न नगराउन आयोग सरोकारवालाहरू सबैप्रति आग्रह गर्दछ ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता, दर्ता भएका उम्मेदवारको सूचि प्रकाशन, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी र मनोनयनपत्र एवम् उजुरी उपर जाँचबुझ गरी मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली मिति २०७९ वैशाख १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्रकाशित गरी सकेपछि मिति २०७९ बैशाख १६ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने कार्यक्रम रहेको सन्दर्भमा कुनै उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित भएपछि आफूलाई उम्मेदवार फिर्ता लिन इच्छा लागेमा राजीखुसीले लिखित सूचना दिएमा उम्मेदवारी फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै दलको तर्फबाट मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको हकमा तोकिएको पदाधिकारीले नाम फिर्ता लिने गरी लिखित रुपमा लेखी पठाएमा पनि उम्मेदवारको नाम फिर्ता हुने स्पष्ट भएको हुँदा सो बाहेकको अन्य कुनै पनि अवस्थामा उम्मेदवारी फिर्ता नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आयोग कटिवद्ध भएर अहोरात्र खटिराखेको व्यहोरा स्मरण गराउदै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवारलाई संविधान र कानूनको पूर्णपरिपालना गर्न, गराउन र मनोनयन दर्ता गरिसकेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो मनोनयन फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा निजहरूको स्वविवेकीय अधिकारको सम्मान गर्न र नेपालको संविधान, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ एवम् निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रयोग र पालनामा इमान्दार हुन सबै प्रति अनुरोध गर्दै राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भातृ संगठनले कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास र धम्की दिनु निर्वाचनजन्य कसूर तथा आचार संहिताविपरीत कार्य भएकोले यस्ता कार्य कुनै पनि हालतमा नदोहोन्याउन स्मरण गराउदै लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न समेत निर्वाचन आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ ।”
