काठमाडौँ, २६ चैत ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएको प्रतिशोधस्वरूप सरकारले यो कदम लिएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि उनी गभर्नरप्रति थप आक्रोशित भएका थिए । अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले यो रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले रकम रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीमाथि तीन आरोप
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप छन् । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको आरोप सरकारले लगाएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार गभर्नरसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममा भने, ‘राज्य, सरकार, मन्त्री भएपछि मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्दै मानिस आउँछन् । लौ न त्यो निवेदन के छ, यसो हेरिदिनू भनेर राष्ट्र बैंकलाई भनेको मिडियालाई बोलाएर बुझाइन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई हपार्दै शर्माले भने, ‘गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याएर हुन्छ ? यस्तै अनुशासनले हुन्छ ? आ–आफ्नो मान्यता राख्नुपर्दैन ?’ जबकि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्न कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै पनि निकायलाई निर्देशन दिन मिल्दैन । त्यसमाथि राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त संस्था हो । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि अर्थ मन्त्रालय होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका अन्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेपछि गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने र बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणका कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकामा र मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा’ सरकारले गभर्नरलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर सरकारले पदमुक्त गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यसका लागि गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र सिफारिस आवश्यक पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठनसँगै पदमुक्तको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले उनलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग लामो समयदेखि छलफल गरेका थिए । विभिन्न विषयमा मतभेद बढेपछि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको दूरी पनि बढ्दै गएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सत्तारूढ दलका मन्त्रीहरूलाई गभर्नर हटाउन सहमत गराए पनि प्रधानमन्त्री असहमत भए ।
शर्माको प्रस्तावमा देउवा सहमत
प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ अधिकारीहरूको प्रस्ताव पनि गभर्नर अधिकारीले रोकेर राखेका थिए । कांग्रेस सांसद तथा अर्बपति विनोद चौधरीको नबिल बैंकको सेयर विवाद, लाभांश विदेश लाने योजनालाई पनि गभर्नर अधिकारीले रोकिदिएका थिए । ‘चौधरीकै सिमेन्ट उद्योगको सेयर विदेश रहेका २ छोराहरूका नाममा लेखांकन गरिदिने प्रस्ताव गभर्नर अधिकारीले रोकिदिएका थिए,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘नेपालमा स्थापित कम्पनीको सेयर विदेशमा रहेका छोराहरूका नाममा हस्तान्तरण गरेपछि लाभांशका रूपमा पुँजी पलायन गर्ने बाटो खुला गर्न खोजेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले प्रस्ताव अघि बढाएका थिएनन् ।’ चौधरीको यो प्रस्तावमा गभर्नर अधिकारी बाधक नबनिदिऊन् भन्ने चाहना देउवाको थियो । ‘तर गभर्नरले मानेका थिएनन्,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘यसकारण पनि गभर्नर हटाउने शर्माको प्रस्तावमा देउवा पनि सजिलै सहमत भएका हुन् ।’
गभर्नर अधिकारीमाथिको सरकारी कदमले अर्थतन्त्र थप बिगार्ने भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । खासगरी पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थमन्त्री तथा केही राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘सरकार नेतृत्वको गैरजिम्मेवार गतिविधि र अर्थतन्त्र सुधारमा अक्षमता ढाकछोप गर्न गभर्नर अधिकारीलाई ‘बलिको बोको’ बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जसको प्रतिरक्षा गर्ने आधार सरकारसँग नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘गभर्नरलाई के आधारमा, किन र के कारणले निलम्बन गरेको भनेर बुझ्न बाँकी छ । कुनै पनि व्यक्तिगत आग्रहरपूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्न पाइँदैन,’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने आधारमा मात्रै सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ महामन्त्री थापाले अहिले अर्थमन्त्री शर्माका कारण अर्थतन्त्र थप जोखिममा ल्याउने काम भइरहेको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनले अर्थमन्त्रीबाट शर्मालाई हटाउनुपर्ने माग पार्टी तथा गठबन्धनको बैठकमा उठान गर्दै आएका छन् ।
२ वर्षमा निलम्बन
अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेको ठीक २ वर्षमा निलम्बनमा परेका हुन् । उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत २४ मा नियुक्त गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई निलम्बनमा परेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशले निलम्बन गरिएको यो पहिलो घटना हो । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अहिलेको सरकारले गम्भीर रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन गभर्नरलाई बलिको बोको बनाएका हुन् । अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने दायित्व अर्थमन्त्रीको हो । अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई चलाउने कदमले व्यावसायिक जगत, बैंकिङ प्रणालीमा सन्त्रासको वातावरण सिर्जना हुने खतिवडाको भनाइ छ । ‘यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्नेछ,’ उनले भने । खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनकै प्रस्तावमा अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेका हुन् ।
सरकारको पछिल्लो कदमले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको प्रहार भएको उनको भनाइ छ ।
