नेपालको संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यी हक कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका छन् । सार्वजनिक निकायबाट दैनिक रूपमा हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समेत ऐन, कानुनलाई टेकेर ऐन, नियमका दफादफा उल्लेख गरेर काम गरिरहनुपर्छ । तर आम नागरिक समुदाय, सञ्चार जगत्, राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा समेत कानुन कार्यान्वयनबारे भरोसा छैन । विश्वास छैन । पत्यार पनि छैन । फलस्वरूप अनर्गल प्रचारले सत्य कुरा लुकिरहेको छ, असत्य कुरालाई भने आम रूपमा पत्याइएको छ, विश्वास गरिएको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीहरूको मनोबल गिरेको छ । परिणामस्वरूप सेवा प्रवाहको गुणस्तर खस्किएको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षा गरेभन्दा अति कम भएको छ ।
कानुन निर्मातालाई विधि निर्माता, माननीय सदस्य र संविधाससभा सदस्यसमेत भनेर बुझिन्छ । तर विडम्बना, विधि निर्माता जसले कानुन बनायो, उसैले कानुन कार्यान्वयनको मर्म बुझिदिँदैन । तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरले सार्वजनिक खरिद ऐनका दफदफा टेकेर खुला बोलपत्रका माध्यमबाट नगरपालिकाका लागि एक उच्च गुणस्तरको अत्यावश्यक सवारी साधन खरिद गर्नुभयोे । साथै केन्द्र सरकारबाट बजेट निकासा गरी ३० बिघा जमिन प्राप्त गर्नुभयो । यसको पुरस्कारमा तत्कालीन नगरप्रमुखलाई कानुन हातमा लिएर दुर्व्यवहार गरियो, सरुवा गरियो । त्यसको असर र छिटाले तत्कालीन नगरप्रमुखलाई अझसम्म पनि मानसिक हिंसा, मानसिक बलात्कार र उनका परिवार अनि बालबालिकाप्रति हिंसा भएको छ । यसबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको नागरिक अधिकार र मौलिक अधिकारको उपहास भएको छ । यसको क्षतिपूर्ति न राज्यले दिन सक्यो, न त बहालवाला नगरप्रमुखले विज्ञप्ति जारी गरेर तत्कालीन नगरप्रमुखप्रतिको दुव्र्यवहारको प्रायश्चित्त गर्नुभयो । यसैले अल्पविकसित राष्ट्रमा कानुनको खिल्ली उडाउने प्रचलन छ । त्यसको परिणाम तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरका नगरप्रमुखले समेत बेहोर्नुपर्यो ।
ब्रिटिस न्यायाधीश थोमस फुलर भन्छन्– ‘बी यू नेभर सो हाइट, द ल इज अबोभ यू ।’ अर्थात् ‘तिमी जतिसुकै माथि भए तापनि कानुन तिमीभन्दा सदैव माथि रहन्छ ।’ कानुनी शासन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारशिला हो । यो शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्थापन र खरिद व्यवस्थापनलाई कानुनको दायरामा राख्नु हो । आर्थिक अनुशासनमा राख्नु हो । तसर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीले जुनसुकै समय पनि आफ्नो न्याय, नैतिकता र सदाचारलाई बचाइराख्न कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेछ भनी प्रतिबद्ध गराइएको हुन्छ । जुनसुकै खरिद प्रशासनका निर्णय लिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अख्तियारी पाएको कानुनको दफासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
कानुनी शासनको मर्मअनुसार पङ्क्तिकारले पनि सवारीसाधन र जग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २७ को उपनियम २ को ‘ख’ किटान गरेर नै निर्णय गरेको छ । यसमा प्रश्न के हो भने, कानुनी शासन र लोकतन्त्र भएको देशमा ऐनको दफा गलत हो त ? नियमावलीको २७ को २ ‘ख’ गलत हो त ? पक्कै होइन । तसर्थ तत्कालीन नगरप्रमुखलाई दुर्व्यवहार गर्दा कानुन निर्माता संविधानसभा सदस्य माननीय कृष्णभक्त पोखरेलले किन वक्तव्य निकाल्नुभएन ? आरोप खेपेर, दुर्व्यवहार सहेर, सवारीसाधन खरिद गरिएकामा तत्कालीन मेयरले, ‘उहाँकोे सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भए खेद प्रकट गर्दछु’ भनेर किन वक्तव्य जारी गर्नुभएन ? आखिर सवारीसाधन हाल बहालवाला नगरप्रमुखले नै प्रयोग गर्नुभएको छ । तसर्थ लोकतन्त्र भएको देशमा व्यवहारमा कानुन उल्लङ्घन गर्ने अभ्यास विस्तार भएको छ, नागरिक तहमा । कानुनको खिल्ली उडाएर अतिवादी दृष्टिकोणका कारण ‘कानुनी शासन’ किताबको पानामा मात्र सीमित भएको छ, व्यवहारमा चेपिएको छ । विभिन्न आवरणमा चाहे त्यो विभिन्न तथ्यहीन, पूर्वाग्रही आरोप लगाएर होस् वा अन्य बहानामा, काुनको उल्लङ्घन गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । लोकतान्त्रिक समाज कानुनका अक्षरहरूमा जीवन्तताको अपेक्षा गरिरहेको छ । तर व्यर्थमा त्यहाँ अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कर्तव्य पालन गर्दा कानुन निर्माता मौन बस्छन्, नगर प्रमुखले प्राप्त भएको सेवासुविधा अविच्छिन्न रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर अन्यायमा परेका निर्णयकर्ताको निर्णयको पक्षमा, उनको आत्मसम्मान संरक्षण सुनिश्चितताको पक्षमा एक शब्द बोल्दैनन् ।
आगामी २०७९ वैशाख २९ सम्म आचारसंहिताले अझै अगाडि उहाँको कार्यकाल र अधिकार सीमित होला । तर आजसम्म कानुनी शासनको परिपालना र संरक्षणको पक्षमा अहिलेका नगरप्रमुख एक शब्द सार्वजनिक वक्तव्यमा खर्चिंदैनन् । धिक्कार छ, कानुनी शासन भएको देशमा सार्वभौम नेपाली नागरिक भनिरहँदा । कानुन उल्लङ्घनकर्तालाई भरतपुर नगरवासी परबाट गाली गरिरहेछन् । नजिकबाट भने आफू अपमानित भएर पनि भरतपुर नगरको हितका लागि निर्णय गरेको भन्दै पङ्क्तिकारलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् । आज ६ वर्षपछि भरतपुर अनि यहाँका नगरवासीलाई सम्झिएर कानुनी शासन र विगतको नगरप्रमुख र उनले गरेका कानुनी र न्यायिक निर्णयको खुलेर धाप लगाइरहेको छ भरतपुर । यस विषयमा लेखमार्फत न्याय गर्न मलाई गाह्रो छ । यस लेखको मर्म— कर्मको जसअपजस भरतपुरवासीलाई छाडिदिएको छु ।
नारायणगढको अव्यवस्थित फुटपाथ पसल उठाएको, सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिवको सक्रिय उपस्थितिमा नगर सरसफाइको अभियान चलाएको, विकास व्यवस्थापनलाई उद्यमशीलतासँग जोडेको, पूर्वमेयर मुक्तिलाल चुकेले बनाएको नगरवन बिक्री गरी खान आएका गिरोहसँग डटेर सामना गरेको, नगरपालिकाको आन्तरिक आय साबिक सात करोडबाट १८ करोडसम्म पुर्याई आन्तरिक आय २५७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको, ऋणग्रस्त भई नगर विकास कोषको साँवाब्याज तिर्न नसकी कालोसूचीमा रहेको नगरपालिकाको १४ करोड रुपैयाँ साँवा र त्यसको ब्याजसमेत चुक्ता गराई वित्तीय सुशासन कायम गराएको, भरतपुरवासीलाई उपमहानगरवासी बनाई महानगरवासीको ढोका खोलेको भनेर भरतपुरवासीले अझै पनि पङ्क्तिकारलाई सम्मान गर्छन् । तर पनि मलाई कताकता लागिरहेको छ, मैले यस विषयमा कलम नचलाएको भए हुन्थ्यो कि ? म आफैंले अहिले फेहरिस्त नलेखेको भए हुन्थ्यो कि ? अथवा भएगरेका सफलताका कुरा नदेखे झैं गरेको भए हुन्थ्यो कि ? या नक्कली र बनावटी कुरा राखेर कानुन निर्माता र नगरप्रमुखलाई खुसी गराएको भए हुन्थ्यो कि ? अलमलबीच पुनः उही कुरा दोहोर्याउँछु— म कानुनको अनुयायी हुँ । म यसको अक्षर अक्षर, दफा दफा पालना गरेर अगाडि बढ्छु । जतिसुकै अपमान सहेर पनि म नगरवासीको मर्म, माया र आशीर्वादबाट अगाडि बढ्छु । यसो गर्दा कसैले आक्रमण गरे वा दुव्र्यवहार गरेर प्राणै लिए समेत मलाई केही चिन्ता छैन । किनकि म सधैं थोमस फुलरका उल्लिखित वाक्यबाट प्रभावित छु ।
वर्तमान नगरप्रमुखले प्रायश्चित्त गर्नुभयो त ?
विषय अनौठो लाग्ला, वर्तमान नगरप्रमुख रेनु दाहालले पूर्व नगरप्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटालाई दुर्व्यवहार भएकोप्रति खेद प्रकट गरी विज्ञप्ति जारी गर्नुभएन । कानुनी शासन भएको देशमा कानुनको अक्षरशः पालना गरिन्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । तत्कालीन नगरप्रमुख यही देशका नागरिक हुन् । यही नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ नवरत्न टोलका स्थायी बसोबासी हुन् । तत्कालीन सममयमा केही निहित स्वार्थ भएका अदूरदर्शी राजनीतिक पार्टीहरूको अनर्गल दुष्प्रचार, अपुष्ट तथ्यहीन आरोप र निहित स्वार्थ भएका गैरकानुनी गिरोहको डटेर सामना गरेका कारण नगरप्रमुखले दुव्र्यवहार सहनुपरेको थियो । तर त्यति बेला किनिएका दुवै मालसामान हाल दुवै नगरप्रमुखले कार्यालय प्रयोजनका लागि न्यायिक र विधिसङ्गत तरिकाले प्रयोग गरिरहनुभएको छ । जग्गाका आधारमा परियोजना निर्माणको डिजाइन तयार गर्न दक्षिण कोरियन विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्नुभएको छ । सवारीसाधन दिनहुँजसो कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।
तसर्थ विधिसङ्गत मालसामान प्राप्त भई प्रयोग भयो । तर दुव्र्यवहारप्रति वर्तमान नगरप्रमुखबाट वक्तव्य आएन । यसमा यदि गलत थियो भने सवारीसाधन र जग्गा नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याउनु नपर्ने । तर मालसामान प्रयोगमा ल्याउने अनि ती सामान खरिदका निर्णय लिने तत्कालीन नगरप्रमुखले अपमान र दुर्व्यवहार हालसम्म पनि खेपिरहनुपर्ने ? फेरि पनि मेरो निवेदन के छ भने, खरिद भएको मालसामान पवित्र तर खरिदको निर्णय लिने अधिकारप्राप्त अधिकारी अपवित्र ? यस्तो हुनै सक्दैन । खरिद भएको सामान गलत भए पनि प्रयोग गर्ने तर अधिकारीलाई दोष लगाइरहने प्रवृत्ति यो लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा उपयुक्त हुन्न ।
अन्त्यमा,
कानुनी शासन भएको देशमा कानुन नै सर्वाेच्च हुन्छ । असल नियतले नगरपालिका र नगरवासीको हित, उन्नति र प्रगतिका लागि कानुनबमोजिम खरिद प्रशासनका माध्यमबाट मालसामान प्राप्ति गर्नु न्यायिक र विवेकसम्मत कार्य हो । कानुन बमोजिम असल काम गर्ने सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारी र कर्मचारीको मनोबल उच्च भए र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानव मात्रको अधिकार संरक्षण भए मात्र विकास र सुशासन कायम हुन्छ । कानुन उल्लङ्घन भए उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । विश्वको नमुना नेपालको संविधानको प्रस्तावना र भावनाले यही कुरा सुनिश्चित गरेको छ । आशा गरौं, कानुनी शासन भएको देशमा अवश्य न्याय मिल्नेछ ।
त्यही उक्ति सम्झिएर मैले मेरो लेखलाई बिट मार्छु— ‘तिमी जतिसुकै माथि भए तापनि कानुन तिमीभन्दा सदैव माथि रहन्छ ।’
(नोट : तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतले नगरप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकाले यहाँ कार्यकारी प्रमुखलाई नगरप्रमुख भनिएको छ । लेखक तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख एवम् हाल नेपाल सरकार सहसचिव हुन् ।)
