भरतपुर, २६ भदौ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेका छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको बजेटको आकार घटाइएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याएका थिए । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान दुवैको आकार घटाएका छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शर्माले वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसअघि पौडेलले वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड र वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ दिने लक्ष्य राखेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने योजना हटाइएको छ ।
यस्तै, चालू आर्थिकमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छन् ।
बजेटमा चैतभित्र कोभिडविरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारले १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ ।
बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने बताए । सरकारले कोभिड १९ को खोप खरिदका लागि ५ अर्ब उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कटौती गरेका शीर्षक अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ बैठक भत्तालाई कटौटी गरेका छन् । यस्तै इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्चलाई समेत बन्देज लगाइएको छ ।
कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा समेत खर्च कटौती गरेका छन् । मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात विरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि मासिक ३ हजार प्रदान गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । प्रत्येक वाणिज्य बैंकहरुको शाखाबाट बिनाधितो सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति समेत प्रतिस्थापन विधेयकले लिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहका वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने छ । १४ सय सडक आयोजना खारेज यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौड्लले १४ सय सडक आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिएका थिए । तर, प्रतिस्थापन बजेटले खारेजी गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्ययन र पूर्वतयारी नभएरै बजेटबाट कटौती गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
जलविद्युत आयोजना वि.सं. २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको छ ।
