भरतपुर, २१ भदौ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा बेथिति बढेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापरवाही भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापरवाही देखिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तोकिएको मितिभित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वर्ष लगत अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्नुपर्ने, भत्ता वितरण गर्दा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, नियमित रुपमा अनुगमान गर्ने, केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरी अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर महानगरपालिकाले कार्यविधि विपरीत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९एमआइएस० मा लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरेको कारण प्रणालीमा विवरण उल्लेख भएका लाभग्राहीको संख्या भन्दा वास्तविक भुक्तानी पाएको संख्या न्यून भई निकै अन्तर देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार एउटै नागरिकता नम्बर भएको एकभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा खर्च देखिएको छ भने नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला र आर्थिक वर्ष खुलेको प्रमाण स्पष्ट गरेको पाइएको छैन।
एउटै नागरिकता नम्बरबाट धेरैलाई भत्ता
महानगरपालिकाको वडा नं। १५ मा एउटै नागरिकता नम्बरबाट दुईदेखि तीन जनासम्म फरकफरक व्यक्तिलाई जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि परिचयपत्र वितरण गरेको पाइएको छ । १०६० नागरिकता नम्बरबाट गम्वीरा सुवेदी क्षेत्री २००६०३०५०७५२४, नेत्रनाथ तिवारी १९९२१२१८००३१९ र मोतिलाल पाध्य २००१०१२००३७९३ ले परिचयपत्र लिएको देखिन्छ ।
१०३९ नम्बरको नागरिकताबाट जगतबहादुर जोसीले २०००१२२३००५८३ र रीतबहादुर खत्री क्षेत्रीले २००५१००१०३५२९ नम्बरको परिचय पत्र लिएको देखिन्छ । ११४ नम्बरको नागरिकताबाट मोहनप्रसाद श्रेष्ठले १९९७१२१३००५५८ र विमला ढकालले २००६०२०८०२२९९ नम्बरको परिचयपत्र लिएको देखिएको छ ।
१२१८ को नागरिकता नम्बरबाट धनबहादुर राउत क्षेत्रीले १९९३०४०७००९६५ र रामबहादुर राउत क्षेत्रीले १९९३०४०७००९८६ नम्बरको परिचयपत्र लिएका छन् । १२४५ नम्बरको नागरिकताबाट खेमनाथ बरालले १९९६०२०५०४५९१ र भागीरथी कँडेलले २००१०५१८०१७४३ नम्बरको परिचयपत्र लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भरतपुर महानगरको १५ नम्बर वडामै नागरिकता नम्बर उल्लेख नभएका लाभग्राहीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र वितरण गरेको पनि पाइएको छ । नागरिकता नम्बरबिनै जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्तादेखि विधवा, अपांगता भत्तासम्मको परिचयपत्र वितरण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यसरी महानगरपालिकाको वडाहरुले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अपडेट नगर्ने, एकै व्यक्तिको एक पटक भन्दा बढी इन्ट्री गर्ने, पूर्ण विवरण नराख्ने, आधार कारण स्पष्ट नगरी एकै नागरिकता नम्बरबाट फरक व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गर्दा वास्तविकभन्दा बढी रकम बैंकमा पठाउने गरेको पाइयो’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसैगरी बैंकले पनि भत्ता वितरण विवरण तयार गर्दा लाभग्राहीहरुको नागरिकता नं।, भत्ताको किसिम समेत अनिवार्य उल्लेख गरी वडालाई भत्ता विवरण भर्पाइ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उल्लेख नगरेको पाइयो, रकम फिर्ता गर्दा फिर्ता भएकाहरुको विवरण र कारण उल्लेख गरेको पाइएन ।’
महालेखाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम ९ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र भत्ता पाउने व्यक्तिले आफै उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्ने, सोही नियमको उपनियम ९३० बमोजिम परेका निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी परिचयपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वडाहरुले त्यस्तो नगरी पहिलेकै आ।व। किस्तामा कायम भएका लाभग्राही संख्या पछिल्लो किस्तामा कायम गरी पेश्की निकासा माग गर्दा विभिन्न वडाहरुबाट गत आ।व।मा ८ करोड ७७ लाख ४७ हजार चार सय ७९ रुपैँया बाँकी भएको देखिन्छ । महानगरपालिकाले समयमै प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन सूचना प्रणली ९एमआइएस० प्रणाली अद्यावधिक नगर्ने गल्ती महालेखाले औँल्याएको छ ।
सरोकारवाला भन्छन्: जानकारी छैन
भरतपुर महानगरपालिका १५ का वडाध्यक्ष शम्भुबहादुर भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको लापरवाहीबारे आफू अनभिज्ञ भएको जनाए । उनले आफ्नो वडाबाट त्यस्तो अनियमितता हुन नसक्ने बताउँदै थप कुरा अनुसन्धान गरेर मात्र भन्न सक्ने बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस्तोखाले अनियमिता हुनु गम्भीर त्रुटि भएको बताए । उनले महालेखाको प्रतिवेदन आफूले अध्ययन नगरेसम्म थप केही भन्न नमिल्ने बताए । ‘हामी यस विषयमा अनुगमन गरेर जानकारी लिन्छौँ । मिटिङ बसेर सच्याउँछौँ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाले भने ।
