देशको मध्यभागमा रहेको महत्वपूर्ण जिल्ला चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा बेथिति बढ्न थालेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका २९ वडामध्ये केहीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । वडा नम्बर १५ मा एउटै नागरिकताबाट तीन जनाको परिचयपत्र बनाई भत्ता वितरण भएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापरवाही भएको देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यीबाहेक अन्य थुप्रै अनियमितता उल्लेख छन् । यसले भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्नेको करनी र कथनीमा हुने फरक स्पष्ट पारेको छ । कथनीमा अनियमितता हुन दिइने छैन भन्ने अनि करनीमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत चरम लापरवाही गर्ने काम भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तोकिएको मितिभित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वर्ष लगत अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्नुपर्ने, भत्ता वितरण गर्दा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, नियमित रुपमा अनुगमान गर्ने, केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरी अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर महानगरपालिकाले कार्यविधि विपरीत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) मा लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरेको कारण प्रणालीमा विवरण उल्लेख भएका लाभग्राहीको संख्याभन्दा वास्तविक भुक्तानी पाएको संख्या न्यून भई निकै अन्तर देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार एउटै नागरिकता नम्बर भएको एकभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा खर्च देखिएको छ भने नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला र आर्थिक वर्ष खुलेको प्रमाण स्पष्ट नगरेको पाइएको छ ।
भरतपुर महानगरको १५ नम्बर वडामै नागरिकता नम्बर उल्लेख नभएका लाभग्राहीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र वितरण गरेको पनि पाइएको छ । नागरिकता नम्बरबिनै जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्तादेखि विधवा, अपांगता भत्तासम्मको परिचयपत्र वितरण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम ९ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र भत्ता पाउने व्यक्तिले आफै उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्ने, सोही नियमको उपनियम (३) बमोजिम परेका निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी परिचयपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वडाहरुले त्यस्तो नगरी पहिलेकै आ.व. किस्तामा कायम भएका लाभग्राही संख्या पछिल्लो किस्तामा कायम गरी पेश्की निकासा माग गर्दा विभिन्न वडाहरुबाट गत आ.व.मा पौने नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी भएको देखिन्छ । सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्न हुने सबैखाले अनियमितता रोकी भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो साख जोगाउन आवश्यक छ ।
