काठमाडौँ, २९ श्रावण ।
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनका लागि खोप केन्द्रमा आउन नसक्ने वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकलाई तिनको घरमै गएर खोप लगाउन सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
“खोप केन्द्रमा जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक, विस्तारामा रहेका, हिँड्डुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घरोगीहरू तथा अपांगता भएका, दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरू समेतका लागि राज्यले वडा स्तरबाट लगत संकलन गरी वा उपयुक्त माध्यमबाट पहिचान गरी घरघरममा पुगी कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र मनासिव समय तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी संवैधानिक दायित्वको निर्वाहको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू/गराउनू”, न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक हक भएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको हैसियतले सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने पनि आदेशमा भनिएको छ ।
“नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हक हुने भनी संरक्षण प्रदान गरेको र धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनी मौलिक हकको प्रचलनको लागि संवैधानिक उपचारको हक समेत सुरक्षित गरेको देखिन्छ”, आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
