भरतपुर, २३ साउन ।
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विगठन गरिएको कदमविरुद्ध सशक्त भई प्रतिकारमा उत्रने जनाएको छ । समाजले शनिबार भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै हरेक सरकारले सुकुम्बासीलाई लालपूर्जाको सपना देखाएर झुलाउने गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
वि.सं. २०१३ सालदेखि हालसम्म सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउने आशा देखाएर २३ वटा आयोग बनिसकेको र सबै आयोगलाई पछिका सरकारले डष्टविनमा फालेको आरोप समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले लगाए । “प्रत्येक पटक सरकारले आयोग बनाउँछ । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर सुकुम्बासीको समस्या जहाँको त्यहीँ नै हुन्छ । हामीलाई लालपूर्जाको झुटो सपना देखाइँदै आएको छ”, कार्कीले भने ।
सबै जसो राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा जग्गाविहीनलाई जग्गा दिलाउने कुरा लेखिएको भएपनि चुनाव जितेपछि हरेक पार्टीले ती कुरा भुल्ने गरेको कार्कीले सुनाए । सुकुम्बासीमाथि भ्रम र गन्तव्यहीन राजनीति गरेकै कारण देश दिनदिनै अस्थिरतातर्फ लम्किएको तर्क उनले राखे । “सुकुम्बासीहरू सत्ता आरोहणका भ¥याङ होइनन् । वैधानिक भूस्वामित्वका हकदार पनि हुन् भन्ने बुझाउन आवश्यक भएको छ”, उनले अगाडि भने ।
भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिलाउन आयोग बनेपनि जग्गा दिलाउने क्रममा स्थानीय तहको समेत समन्वय लिनुपर्ने भएकाले आयोगको स्थापना नगरी फष्ट ट्र्याकबाट जग्गा दिलाइनुपर्ने माग कार्कीले राखे । आयोगमार्फत काम गर्दा करोडौँ रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा खर्च भएको जिकिर गर्दै कार्कीले सुकुम्बासीहरूलाई सहज ढंगबाट लालपूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । “स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका वडा कार्यालय र स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला नापी कार्यालयले जग्गा नाप्ने र मालपोत कार्यालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई बसोबास गरेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्तलाई त्यही वडाभित्र वडा कार्यालयले सिफरिस गरे अनुसार स्थायी लालपूर्जा वितरणको कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्छौं”, समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
देशभर सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास रहेका नागरिकको संख्या करिब ७० लाख रहेको छ । सरकारले फाष्ट ट्र्याकबाट लालपूर्जा उपलब्ध नगराए आगामी निर्वाचनमा सबै ७० लाख सुकुम्बासीले भोट नखसाल्ने चेतावनी पनि अध्यक्ष कुमार कार्कीले दिए ।
लालपूर्जा प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणबद्ध कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको उनले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार समाजले श्रावण २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म देशभरिका जिल्लामा विकल्प विनाको आयोग विगठनको असर र भावि कार्यक्रमबारे जिल्ला तहको सुझाव संकलन गर्नेछ ।
त्यसपछि श्रावण २७ र २८ गते केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्ने र भाद्र १ गते फाष्ट ट्र्याकबाट सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण मागसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने समाजको कार्यक्रम रहेको छ । आयोगको विकल्पमा आयोग बनाउने प्रथाको अन्त्य गरी सम्बन्धित विभागका मन्त्रीको नियुक्ति भएको १५ दिनभित्रमा फाष्ट ट्र्याकबाट लालपूर्जा दिने निर्णय नगरे लालपूर्जा प्राप्तिका लागि अन्तिम आन्दोलन गरिने समाजले जनाएको छ ।
निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनका अधिकांश वडामा सुकुम्बासीको लगत संकलनको काम सम्पन्न भइसकेको थियो । कतिपय वडामा नापीको काम समेत थालिएको थियो । “आयोगको काम गराइ हेर्दा यस पटक लालपूर्जा मिल्ला भन्ने विश्वास गरेका थियौं । तर आयोग विघटन भएपछि पुरानै दशा दोहोरियो”, समाजको चितवन जिल्ला अध्यक्ष छविलाल देवकोटाले बताए ।
आयोगको विघटनपछि शून्य अवस्थामा पुगेको बताउँदै लालपूर्जा प्राप्तिका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको उनले सुनाए । चितवन जिल्लामा लालपूर्जा प्राप्त गर्न ४९ हजार ५९७ जना भूमिहीनहरूको लगत संकलन गरिएको समाजको दाबी छ । “सुकुम्बासीहरूले सधै पीडा सहेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन । यस पटक हामी पनि आन्दोलनमा उत्रन्छौं । एउटा हातमा लालपूर्जा प्राप्त भएमात्रै अर्काे हातले भोट हाल्ने निर्णय लिएका छौं”, देवकोटाले भने ।
