काठमाडौँ, ११ साउन ।
निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएको छ । सोमबार आयोगमा सनाखतपछि बहुमत रहेको भन्दै आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासले आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई दल दर्ताको अवसर दिएर आधिकारिकता भने उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने इजलासले निर्णय गरेको हो । “आयोगको इजलासले उपेन्द्र यादव पक्षलाई बहुमतका आधारमा आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको छ । अर्को पक्षलाई दल दर्ताको अवसर दिने भन्ने निर्णय भएको छ”, उनले भने ।
दल दर्ताका लागि कति दिन दिइएको हो भन्ने यकिन नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको मागबमोजिम आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिएको हो ।
५१ सदस्सीय जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा ३४ जनाले आयोगमा उपस्थित भएर सनाखत गरेका थिए । यस्तै, महन्थ ठाकुरका पक्षमा १६ जना सदस्यले समर्थन गरेका थिए । निलम्बित सांसदसमेत रहेका जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए ।
रेशम चौधरीलाई सनाखतका लागि डिल्लीबजार कारागारबाट आयोगकमा लगिएको थिय । उनले आफू पार्टीको बफादार सिपाही भएकाले कसैको पक्ष र विपक्षमा उभिन नियत र नैतिकताले नदिएको बताएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाएसँगै अब सरकारमा जानेछ ।
यादव पक्षलाई पर्खंदा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । आयोगले दल दर्ताका बखत सनाखत गरेका ५१ सदस्यलाई सोमबार उपस्थित हुन बोलाएको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच २०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भने २०७४ असार २४ भएको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनको खटपट बढिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने मुद्दामा जसपा वैचारिक रूपमै विभाजित भएको थियो ।
गत पुस ५ गतेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाका दुवै पक्ष एकैठाउँमा थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि भने ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच फाटो बढेको थियो ।
ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएपछि पार्टी प्राविधिक रूपमा एक रहे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटेको थियो । एकअर्कामाथि कारबाहीको शृंखला चल्दै गर्दा यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट २५ र ठाकुरसहितको नेतृत्वमा रहेको राजपाबाट २६ सदस्य राखिएको थियो । नेता महेन्द्रराय यादवसहित पूर्वराजपा पक्षका ७ जना सदस्य यादव पक्षमा गएका थिए ।
(इकान्तिपुरको सहयोगमा)
