पछिल्ला केही दिनमा नेपाली राजनीति नाटकीयरुपमा परिवर्तन भएको छ । करिब ३ वर्षअघि एक बनेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक रहन नसक्ने भन्दै पुरानै अवस्थामा पु¥याउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि नयाँ ढंगको राजनीतिक चलखेल सुरु भएको छ ।
स्थिरताका नारा दिएर एक बनेका दुई पार्टीले गरेका एकीकरण नै बदर गर्ने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसला सही कि गलत ? यसमा आ–आफ्ना धारणा हुन सक्लान् । तर, यो फैसलाले नेपाली न्यायिक इतिहासमा अनौठो नजिर स्थापना गरिदिएको छ । मूलतः ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा यी दुई पार्टीको एकीकरण हुन हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने प्रश्न थिएन । उनले माग गरेको विषय भनेको पार्टीको नामसम्बन्धी मात्रै हो । उनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी निर्वाचन आयोगले ती दुई पार्टीबीचको एकीकृत नयाँ पार्टीलाई नाम दिएको थियो । त्यसपछि ऋषि कट्टेलले गरेको दाबी स्वाभाविक थियो । यही नाम नै आफूले पाउनुपर्ने र नयाँ नेकपाको नाम फेरिनुपर्छ भन्ने कट्टेलको माग थियो । मागेको भन्दा कयौँ गुणा बढी सोचेर सर्वोच्चले भने नाम मात्रै होइन, एकीकरण नै बदर गरिदियो ।
सर्वोच्चले गरेको राजनीतिक निर्णयले एमाले टोली एमाले नै र माओवादी टोली माओवादी नै कायम भएका छन् । ओली पक्षसँग असहमति राखेर प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर छुट्टै समूहमा गोलबन्द भएकाहरु फेरि एमालेतिर फर्किएर ओलीसँगै बस्नुपर्ने भएको छ । यो निर्णयले यी व्यक्तिहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेको त छँदै छ, सँगै एकपटक गठबन्धनको राजनीति, जोडघटाऊको खेल फेरि सुरु गरिदिएको छ ।
नेताहरु सरकार निर्माणका लागि नयाँ गठबन्धनको खेलमा कुदिरहेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन छ । उसले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन । उसले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली अल्पमतमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको कूल संख्या २७५ अनुसार सरकारमा बहुमतका लागि १३८ सांसद् चाहिन्छ । नेकपा एमालेसँग १२१ सांसद् छन् । त्यसलाई १३८ पु¥याउन १७ जना अरु चाहिन्छ । यसैको खोजीमा एमाले लागिसकेको छ । एमालेबाहेक अरु तीन दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर कुदिरहेका छन् । यसले फेरि एकपटक संसदीय फोहरी खेल सुरु हुने हो संकेत मिलिसकेको छ ।
राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गर्ने निर्णय गर्दा बाँकी सबै दल विरुद्धमा थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै त्यसमा कुनै हालतमा समर्थन गर्न नसकिने भने । अहिले फेरि उनैसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्ने सुत्रको खोजी पनि भइरहेको छ । फेरि उनैलाई समर्थन गरेर सरकारमा गए त्यही असंवैधानिक कदमलाई स्वीकारेको ठहरिन्छ । त्यसैले स्पष्ट राजनीतिक लाइनमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।
