भरतपुर, २४ फागुन ।
अधिकार तथा न्यायका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने महिला र पुरुषमा केही पनि अन्तर छैन । दुवै समान छन् । दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् । दुवै एउटा सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । एक विना अर्काे अधुरा छन् । यतिसम्म जान्दा जान्दै पनि महिलाहरूमाथि हुने विभेद, हिंसा, अन्याय तथा अत्याचारमा अझै पनि कमी आउन सकेको छैन । शारीरिक रूपले महिलाभन्दा पुरुष केही बलियो हुने भएकाले पनि महिलाहरू पुरुषकै अधीनमा बाँच्न बाध्य छन् । पुरुष प्रधान समाजले गर्ने हस्तक्षेपकैका कारण उनीहरू आफूखुशी बाँच्न पाएका छैनन् । आफ्ना रुचि तथा आकांक्षालाई आफैभित्र दबाएर समाजको इसारामा नाच्नु उनीहरूको दैनिकीझैँ बनेको छ ।
पृथ्वीमा जन्मने जोकोहीको अस्तित्व महिलाकै कारण सम्भव भएको छ । तर उनै महिला आफ्नो अस्तित्व खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? कुनै जोडीले सन्तान जन्माउन सकेनन्, दोष सीधै महिलालाई नै जान्छ । कुनै जोडीका छोरी नै छोरी हुन्छन्, छोरा हुँदैनन् । त्यसको दोष पनि महिलाले नै पाउँछिन् । विवाहमा पर्याप्त दाइजो नदिएको, महिला भएर महिलाको हैसियतमा नबसेको, जस्ता आरोप देखाएर पनि घरपरिवारले महिलामाथि नै औँला ठड्याउँछन् । आफ्ले ननिम्त्याएको घटनाका लागि पनि दोषी उनै बन्नुपर्छ । उनी कहिले कुटिन्छिन् त कहिले जिउँदै जलाइन्छिन् अनि फेरि कहिले जबरजस्ती करणीको शिकार बन्छिन् । आफ्नो जीवनभर यातना, घोचपेच, पीडा अनि तिरस्कार सहेर पनि मुस्कुराउँछिनु भने उनी महिला नै हुन् । महिलाहरूलाई चुलोचौकामा सीमित गर्ने क्रम त केही हदसम्म घटेको छ । पछिल्लो समय महिलाहरू देशको उच्चतम पद हाँक्ने अवस्थासम्म पनि पुगेका छन् । तर महिलामाथि हुने जघन्य अपराध तथा हिंसाका घटनामा अझै पनि कमी आउन सकेको छैन ।
यस पटकको अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको नारा “चुनौतिको छनौट गर्नुहोस्” (चुज टु च्यालेन्ज) रहेको थियो । केही तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने पछिल्ला दिन नेपालका महिलाहरूले चुनौतिलाई राम्रोसँग सामना गरी नेतृत्वदायी भूमिकासम्म पुगेका छन् । हालको समयमा प्रतिनिधिसभामा ९० तथा राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सांसद छन् । २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा डडेलधुराकी द्वारिकादेवी ठकुरानी एक मात्रै विजयी महिला सांसद थिइन् । मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदमा पनि महिलाहरू पुगिसकेका छन् । राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हालिरहेकी छिन् । पत्रकार विद्या राईका अनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको संख्या पछिल्लो १२ वर्षमा दोब्बर भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा निजामती सेवामा महिला करिब १२ प्रतिशत थिए । २०७५÷७६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर २४.७ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि महिला हिंसाको दरमा कमी ल्याउन र दोषीलाई दण्ड दिने मामला भने नेपालको समाज र सरकार चुकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराधको संख्या २ हजार २ सय ९५ रहेको थियो । आव २०७५/७६ मा सो संख्या बढेर ४ हजार ६ सय ४० पुग्यो । यस्तै, आव २०७४/७५ मा महिला, बालिका तथा किशोरीमाथि बलात्कारका १ हजार ४ सय ८० घटना भएका थिए । गएको आर्थिक वर्षमा उक्त घटनाको संख्या बढेर २ हजार १ सय ४४ पुगेको थियो ।
“लैङ्गिक समानताका जति नै ठूला कुरा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ”, कोटेश्वर काठमाण्डौँ निवासी अदिति गौतमले बताइन्, “ती कुरा नाममा मात्रै सीमित छन् । काममा भने हुँदैनन् ।” नीति निर्माण गर्ने तहमा महिला पुगेपनि कार्यान्वयन तहमा महिला पुग्न नसक्दा महिला अधिकार हनन हुने क्रम बढेको उनको बुझाइ छ । चितवनमा बसी रेडियोलोजी विषय अध्ययन गरिरहेकी दुर्गा क्षेत्रीले जघन्य प्रकृतिका अपराध गर्ने दोषीलाई शक्ति र पहुँचका भरमा उन्मुक्ति दिने कामले आफूहरूलाई दुःखी बनाएको बताइन् । “जबरजस्ती करणी, हत्या, जस्ता अपराधको अनुसन्धान नतिजासम्म नपुगी बन्द हुन्छन् । त्यस्तो देख्दा एकदमै नरमाइलो लाग्छ”, उनले सुनाइन् ।
खाद्यविद् श्रद्धा खनाल समाजले महिलालाई कम विश्वास गर्ने गरेको गुनासो पोख्छिन् । “तपाईंसँग सामथ्र्य छ तर तपाईं महिला हुनुहुन्छ भने तपाईंको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइन्छ”, खनाल अगाडि भन्छिन्, “महिला कर्मचारी पनि क्षमताकै आधारमा नियुक्त भएका हुन् भन्ने कुरामा सेवाग्राहीहरूको विश्वास नभएको पाएकी छु ।” उनले थप्दै भनिन्, “तिमी केटी मान्छे हौ, केटी मान्छेलाई धेरै तलब किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेको पनि सुनेकी छु । महिला र पुरुषबीच समानता ल्याउन सबै जना शिक्षित बन्नैपर्छ । धर्ना, जुलुस वा अन्दोलन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।”
