परिचय
न्यायमा पहुँच कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो । न्यायमा पहुँचको अभावमा धेरै कुराहरु हुन सक्तैनन् । जनताको आवाज नसुनिने हुँदा जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था पनि रहँदैन । यसको अभावमा नीति निर्माताहरुलाई जवाफदेही बनाउन नसकिने कारणबाट समाजमा विभेदकारी समस्याहरु र चुनौतीहरु रही रहन्छन् । कानुनी राज्यले सबैको न्यायमा समान पहुँचमा जोड दिनुका अतिरिक्त स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी र विभेदरहित सेवा तथा जवाफदेहिता एवं सबैलाई न्यायमा पहुँच प्रवद्र्धन गर्छ । न्यायमा हुने पहुँचले जनता कानुनी प्रक्रियाको निमित्त अदालतसम्म सहजरुपले पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । न्यायमा पहँुचलाई मानवअधिकारकै हिसाबले हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । न्यायमा पहुँचको मार्गमा विभिन्न अवरोध पनि नभएका होइनन् । न्यायको पहुँचका ती अवरोधहरुमध्ये कानुनी प्रतिनिधित्व र परामर्शमा लाग्ने लागत प्रमुख अवरोधको रुपमा रहेको छ । तर, पनि यस्ता अबरोधहरुको सामाना गर्दै न्याय सर्वसुलभ र सहज बनाउनु पर्नेतर्फ राज्यको अनवरत प्रयत्न आवश्यक हुन्छ ।

न्यायको कुरा गर्दै गर्दा न्याय के हो ? यसका सिद्धान्त के हुन् ? भन्ने जिज्ञासा पनि हामीमा उठ्न सक्छ । यस सन्दर्भमा हामी के भन्न सक्तछौँ भने गलत शब्द, गलत काम वा गलत क्रियाकलापलाई दण्डित गर्ने कार्य न्याय हो । न्यायबाटै समाजका गलत कुराहरु समाप्त पार्ने तथा सही र सत्य कुराहरुको संरक्षण गर्ने कार्य हुन्छ । न्याय समता, समानता र आवश्यकता आदि सिद्धान्तहरुमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्न सकिन्छ ।

न्यायमा पहुँचका लागि कानुनी सहायता (Legal aid) को महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले फौजदारी न्याय प्रणालीमा कानुनी सहायताको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी मार्ग निर्देशक सिद्धान्त पनि स्थापित गरेको छ । कानुनी सहायता समाजका दयनीय र गरिब अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई स्वच्छ र समतामूलक न्यायमा पहुँच पु¥याइ तिनीहरुको कानुनी अधिकार कार्यान्वयन गराउने प्रविधि हो ।
कानुनी सहायता कार्यक्रमबाट दयनीय र गरिब अवस्थाका सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरिन्छ । तसर्थ कानुनी सहायतालाई कानुनको नजरमा समानता (Equality before the law), परामर्श लिन पाउने अधिकार (Right to counsel) तथा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार (Right to fair trial) को अभिन्न अंगको रुपमा पनि लिइएको छ ।

नेपालमा कानुनी सहायता
क. निःशुल्क कानुनी सहायता :
कानुनी राज्यको सिद्धान्तबमोजिम नेपालको संविधानको भाग ३ धारा २० (९) मा स्वच्छ सुनुवाइको हक तथा धारा २०(१०) मा निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएका छन् । आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने गरिब, विपन्न, आर्थिक रुपले पछाडि पारिएका न्यायमा पहुँच नभएका असमर्थ व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता गर्न, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ को व्यवस्थासमेत भई सोही समयदेखि जिल्ला–जिल्लामा कानुनी सहायता समिति क्रियाशील छन् । कानुनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(१) अनुसार वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा कम आय हुने व्यक्तिलाई गाँउ विकास समितिबाट भएको सिफारिसका अधारमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिबाट यस प्रकारको निःशुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएको देखिन्छ ।

ख. वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट कानुनी सहायता :
नेपालमा सन् १९५८ (वि.सं.२०१४) देखि वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट माथि उल्लेख गरिएजस्तै आफ्नो कानुनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने गरिब, विपन्न, आर्थिकरुपले पछाडि पारिएका न्यायमा पहुँच नभएका असमर्थ व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सहयोग गर्ने प्रणाली प्रारम्भ भई निरन्तररुपमा त्यस प्रकारको सहयोग हुँदै आएको पाइन्छ ।

ग. प्रो वोनो :
प्रोवोनो ल्याटिन शब्द हो । यसको अर्थ सामान्यतया निःशुल्क वा न्यून दर (Reduced rate) मा कानुनी सेवा भन्ने पनि हो । यस शब्दको अर्थ सार्बजनिक सेवाका लागि भन्ने पनि हुन्छ । प्रो वोनो सेवालाई व्यवसायिक कार्यको योगदानको रुपमा लिने गरिन्छ । प्रो वोनो पारिश्रमिक व्यहोर्न नसक्नेहरुका लागि शुल्क भुक्तानीबिना स्वेच्छाले व्यावसायिक काम लिने कार्यमा प्रयोग हुने शब्द हो । प्रो वोनो कार्यक्रमअन्तर्गत योग्य सेवाग्राहीलाई निजको आम्दानीको आधारमा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायीहरुबाट कानुनी सेवा प्रदान गरिन्छ । प्रो वोनो कार्यक्रममा आयलगायतका अन्य तङ्खवका आधारमा उपयुक्त पक्षलाई कानुनी प्रतिनिधित्व प्रदान गरिन्छ । तर, नेपालमा प्रो वोनो सेवा यदाकदा कसै–कसैले प्रदान गरेको भएतापनि आमरूपमा प्रचलनमा आइसकेको देखिँदैन ।

न्यायमा पहँुच अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित भएका विभिन्न अवधारणाहरुलाई नेपालमा पनि अनुसरण गर्ने प्रयत्नहरु भएका देखिन्छन् । यसरी भए गरिएका प्रयत्नहरु उद्देश्यमूलक ढंगबाट प्रभावकारी र सार्थक सावित हुन सकेको देखिएका छैनन् । निःशुल्क कानुनी सहायताको कुरा गर्दा यसमा निम्न कमजोरीहरु रहेको देखिन्छ :

 निःशुल्क कानुनी सहायताको सेवा नेपालको सबै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छैन । यो व्यवस्थाका बारेमा स्थानीयस्तरमा गाउँ–गाउँका जनसाधारणसम्म पुग्ने गरी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन । आर्थिक अभावका कारण कुण्ठित नागरिक निःशुल्क कानुनी सहायता पनि पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारीको अभावका कारण आफ्नो हक अधिकार संरक्षणको लागि न्याय माग्न आउन नसकेको अवस्था छ । भौगोलिक विकटता, निःशुल्क कानुनी सहायताको लागि चाहिने सिफारिश आदि पनि कतिपय अवस्थामा यसका बाधक देखिन्छन् ।

 निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा एक जना सहायकस्तरको कर्मचारीको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । अदालतमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने लिखत मस्यौदा तथा मुद्दामा पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै इजलाशसमक्ष बहस पैरवीसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवक्ताविहीन सहायकस्तर कर्मचारीको आधारमा गर्न खोजिएको कानुनी सहायताबाट प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसमा कम्तीमा अधिवक्ता र एकजना सहायक कर्मचारीसहितको प्रबन्ध हुन जरुरी छ ।

 मुद्दाका पक्षबाट कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ, असहाय र विपन्न अवस्थाका पक्षको लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी इजलाशबाट आदेश भएपछि त्यस्ता पक्षको तर्फबाट वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको देखिन्छ । तर, समयमै मुद्दाको पेशी सूची वैतनिक कानुन व्यवसायी कहाँ जानकारी नदिइने, मुद्दामा गर्नु पर्ने तयारीको लागि कागजातको प्रतिलिपि सहितका फाइल वैतनिक समक्ष नहुने विविध कारणले वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट मुद्दामा हुने प्रतिरक्षात्मक प्रतिनिधित्व कमजोर र अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन ।

 प्रो वोनो सेवाको अवधारणा भित्रिएको छ । तर प्रो बोनो सम्बन्धी यो व्यवस्थाको कानुन निर्माण भएको छैन । कानुन निर्माण भई तदनुरुप व्यवस्थापन नहुदा सम्म यो अवधारणा अवधारणाकै रुपमा मात्र रहकोे हुँदा प्रो वोनो सेवा पनि नेपालको न्यायमा पहुँचका लागि उपयोगमा आइसकेको अवस्था छैन ।

र अन्तमा, न्यायमा पहुँचका लागि हाम्रो मुलुकमा हालसम्म गरिएका प्रयत्नहरुलाई सार्थक, परिणाममुखी तथा प्रभावकारी तुल्याउनु जरुरी छ । त्यसका निमित्त हाल भैरहेका प्रबन्धहरुको पुलरावलोकन गरी बिद्यमान कमी कमजोरी हटाउन संस्थागत र संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ । त्यसो भएमा मात्र राज्यले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न गरेका प्रयत्नहरु साकार हुन सक्तछन् ।