शिव गौतम
भरतपुर, ८ वैशाख
कोभिड–१९ अर्थात् नोबल कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न देशभर नै २०७६ चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी गरिएको छ । हाल हामी बन्दाबन्दीको चौंथो हप्तामा छौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भनेर भरतपुर महानगर तथा स्थानीय प्रशासनले शहरबजारका सबै पसल बन्द गर्न आह्वान गरेको छ । औषधि पसल तथा खाद्यान्न अन्तर्गतका अत्यावश्यक पसलमात्रै खुल्ला राख्न भनिएको भएपनि महानगरले त्यसको अक्षरसः कार्यान्वयन भने गराउन सकेको छैन ।
साना तथा मध्यम स्तरका खाद्यान्नका पसल सञ्चालकहरुले चाहेरै पनि सेवा दिन सकेका छैनन् । आफ्नै घरमा पसल हुने बाहेकका प्राय:ले बन्द गरेका छन् । खुलेका पसलका पनि आफ्नै समस्या छन् । केहीको पसलमा ग्राहक नै पुगेका छैनन् भने ग्राहक पुगेका पसलहरु सामान सकिएर रित्तिन थालेका छन् । कतिपय औषधि पसलसमेत बन्द छन् । प्रशासनको निर्देशनले ससाना पसलहरूलाई बन्द हुन बाध्य पारेको छ भने ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु भने यसको फाइदा उठाउँदै मोटाउने अवसर पाएका छन् ।
महामारीको समयमा सरकारले निम्नवर्ग तथा ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई नजरअन्दाज गरेको भान हुन थालेको स्थानीयहरूले बताउने गरेका छन् । आर्थिक श्रोत राम्रो भएका तथा क्रयशक्ति बढी भएका नागरिकले ती डिपार्टमेन्टबाट सेवा त लिएका छन्, तर निम्न वर्गका मानिसहरूका लागि डिपार्टमेन्ट स्टोर पुगेर सामन किन्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै हो । “डिपार्टमेन्ट स्टोरमा हुनेखाने वर्ग मात्रै पुग्छन् । सरकारले ससाना पसललाई बन्द हुन बाध्य पारेर ठूला स्टोर खुलाउन लागेको छ”, भरतपुर महानगरपालिका ४ निवासी रमेश गौतमले भने, “यस्तो महामारीका बेलामा पनि सरकारले खराब राजनीति खेलिरहेको छ । टोलका मध्यम प्रकारका पसल बन्द छन् । गरीबहरूले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने सामग्री कहाँ गएर किन्ने ?”
“मध्यम तथा निम्न वर्गीयहरुले नजिकको पसलमा पुगेर सामान किन्ने अवसर सम्म पाएका छैनन् । प्रहरीले हिंडडुल गर्नै दिएको छैन”, भरतपुर ७ का कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, “पहुँच हुनेलाई जता गए पनि भएको छ ।”
सरकारले किराना तथा मध्यम खालका खाद्यान्न पसलहरूलाई मारेर डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूलाई बचाउन खोजेको आरोप सर्वसाधारणले लगाउने गरेका छन् ।
यता महानगरपालिकाले भने ससाना पसल र ठूला स्टोरबीच भेदभाव नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ । “डिपार्टमेन्ट स्टोर एक्लैले सबैको मागलाई धान्न सक्दैन । त्यसको लागि अरु खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने पसल पनि खुल्ला राखिनुपर्छ भनिएको हो”, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम राज जोशीले भने । स्थानीय प्रशासनले निश्चित समयका लागि खाद्यान्नसँग सम्बन्धित पसलहरू खोल्न सकिने भन्ने निर्देशन दिएकाले पसल खोल्न नपाइने भन्ने नरहेको उनको भनाइ थियो । पसल खोल्न अफ्ठेरो भएका खण्डमा भने महानगरलाई खबर गर्न पनि उनले आग्रह गरे । यस्तै किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपज तथा दूधलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि पनि आफूहरूले समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने उनले प्रष्ट पारे । “स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएको तरकारी तथा दुग्धजन्य वस्तुलाई जिल्ला बाहिर या स्थानीय बजारसम्म पु¥याउन होस्, कृषि उपजको ढुवानीका लागि पासको व्यवस्था गराउन हामी तयार रहेका छौं”, उनले भने । कृषि उपज वस्तु तथा दूधलाई निश्चित तौलको प्याकेटमा प्याक गरी नागरिकहरूको घरघरसम्म पु¥याउन पनि आफूहरूले सहयोग गर्ने उनले बताए । “गाउँतिर स्थानीयहरू कृषि उत्पादनमा लाग्ने गरेकाले त्यता खानाको चिन्ता खासै छैन । उनीहरूले घरमै अन्न उब्जाउ गर्ने गरेका छन्”, उनले भने । “अफ्ठेरो शहरमा बस्नेका लागि हुन्छ । गाउँमा उत्पादित वस्तुलाई शहरसम्म पु¥याउन हामी आवश्यक छलफल र समन्वय गर्न सधैं तयार छौं”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले दोहो¥याए । उनले बन्दाबन्दीलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, लगायत सबैसँग छलफल जारी राखेको पनि जानकारी दिए ।
उता चितवन जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले नागरिकहरूलाई नियमित काम गर्न नपाएको भनेर गुनासो नगर्न आग्रह गरेका छन् । “यसो गर्न पाएनौं, उसो गर्न पाएनौं भन्न छाडेर सबैले लकडाउनलाई साझा जिम्मेवारीको रूपमा लिनुपर्छ”, उनले बताए । गाडीबाट झुक्काइएर झारिएका तथा पैदल घर जान भनी चितवनसम्म आइपुगेका मानिसहरूको समस्या पनि चाँडै समाधान हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । “चितवनमा बस्दै आएकालाई जिल्लाबाट बाहिर निस्कन दिएका छैनौं । अन्य जिल्लाबाट घर फर्किनेहरूले जिल्लाको मार्ग प्रयोग गरेका हुन् । आशा छ यो समस्या चाँडै समाधान हुनेछ”, उनले भने ।
