विनोदबाबु रिजाल

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमका कारण लकडाउन गरिएको आज २५ औं दिन । जति–जति दिन बढ्दैछन्, नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्या पनि बढ्दैछ । सबैका लागि कोरोनाबाट बच्नु नै प्राथमिक कुरा हो । तर, यसबाट बच्नभन्दा पनि भोको पेटलाई कसरी भर्ने भन्ने समस्या प्रधान भएर आइरहेको छ ।

तत्कालीन समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर सरकार र तिनका विभिन्न संयन्त्रहरुले आफ्नो ठाउँबाट सोचिरहेका छन् । तिनीहरुले उचित समयमा उचित निर्णय लिउन् र तत्कालीन समस्याको समाधान निकालून् कामना गरौं ।

कोरोना कहरका कारण सबै घरमै बसेका कारण अहिले भोग्नुपरेको समस्या त छँदैछ, यसको समस्या समाधान भएपछि सुरु हुने अप्ठ्यारा कस्तो हुने होला ? जनजीवन त सामान्य होला । तर, अहिलेको ढोकाबन्दीले पार्ने प्रभाव कति परसम्म पुग्ने होला ? आर्थिकरुपमा देशको अवस्था कहाँ पुग्ने होला ? विश्वले झेल्नुपर्ने आर्थिक संकटको हद कति होला ?

केही दिनअघि विश्व श्रम संगठन (आईएलओ)ले कोरोनाका कारण १९ करोडभन्दा बढी रोजगारी गुम्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । विश्व बैंकले भरखरै भनेको छ कि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमै खुम्चिन सक्छ । उसको विश्वव्यापी आँकलन त झनै डरलाग्दो छ । विश्व बैंकले भनेको छ कि विश्व अर्थतन्त्रमा यसपालिको वृद्धिदर शून्य मात्रै होइन, नकारात्मकतिरै जानेछ । विश्व मुद्रा कोषले केही दिनअघि चेतावनी दिएको छ कि यसपालिको कोरोनाले ल्याउने आर्थिक संकट सन् २००८ को भन्दा पनि गहिरो हुनेछ । त्यसबेलाको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले मै हुँ भन्ने देशहरुलाई पनि नराम्ररी घुँडा टेकाएको थियो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही दिनअघि बीबीसी नेपाली सेवामा कुरा गर्दै भनेका थिए–‘अहिलेको अवस्थामा हामीले ब्यहोर्नुपर्ने नोक्सान २ खर्ब हुनेवाला छ ।’ अहिलेको आँकलन त यी भए, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा यसको आकार पनि बढेर जाने पक्का छ । सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कर राजस्व हो । लकडाउनले यसमा ठूलो मार परेको छ । सरकारलाई कर तिर्नुपर्नेहरुले उल्टै सरकारसँग राहत र सहुलियत खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यो अवस्थामा सरकारको आम्दानी खुम्चिने पक्का छ । पुँजीगत खर्च हुन पाएको छैन । निर्माण सबै ठप्प छ । दैनिक हुने बन्द व्यापार, उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । यसले पार्ने प्रभाव त अहिले तुरुन्तैभन्दा पनि पछि नै गम्भीर हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स ८ खर्ब ७९ अर्ब भित्रिएको रहेछ । पहिलो चौमासिकमा ५ खर्बजति मात्रै आएको रहेछ । अब तेस्रो चौमासिक ठप्प छ । यसले गर्दा २० प्रतिशत कम विप्रेषण आउने आँकलन अर्थविद्हरुले गरेका छन् । यसको अर्थ करिब ९ खर्बको २० प्रतिशत भनेको करिब सबा २ खर्ब हो । यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा पनि गम्भीर असर पुग्नेवाला छ ।

आईएलओले औंल्याएको खतरामा हाम्रोजस्तो असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरु व्यापक भएको देश समेटिएका छन् कि छैनन् होला । असंगठित क्षेत्र अर्थात दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा सिस्टमले तलब नबुझ्ने समूह । लकडाउनका १ महिना लगभग पुग्नलाग्दा हाम्रा त्यस्ता जनतामा कति गहिरो अप्ठ्यारो परिसकेको छ भन्ने कुरा हामी मात्र अनुमान गर्न सक्छौं ।

यो समस्या विश्वभरकै हो । नेपालले मात्रै भोगेको होइन । समस्या सबैलाई परेको हो । नेपाललाई मात्रै परेको होइन । तर, अरुको समस्या र हाम्रो उस्तै नहुन पनि सक्छ । विकसित देशहरुले खर्बौंका राहत प्याकेज ल्याउँदा हामीले ल्याउन सकेका छैनौं । यही त हो नि फरक ।

नेपालले मुख्यगरी विप्रेषण, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, व्यापार, सेवा, उद्योग, कृषिजस्ता क्षेत्रमा क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषण नेपालको एउटा महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो । नेपालका लाखौं युवाशक्ति विदेश छन् । भारतमा कति छन् भन्ने एकिन छैन । तर, तेस्रो मुलुकमा ५० लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । त्यसमा पनि खाडी क्षेत्रमा धेरै छन् । सीमित आम्दानीबाट स्वदेशमा रहेका आफन्त पाल्नुपर्ने बाध्यताबीच खाडी रहेका लाखौं नेपाली अहिले कामविहीन छन् । उनीहरुले आम्दानी गुमाउने छन् । त्यसको सीधा असर देशको राष्ट्रिय आयमा पर्नेछ । खाडीको मात्रै के कुरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान तथा युरोपियन मुलुकहरुमा रहेका अरु लाखौंले पनि स्वदेशमा विप्रेषण पठाउँथे । तर, ती सबै अवरुद्ध हुनेवाला छ ।

नेपालको पर्यटनको त के कुरा गरिसाध्य छ र खै ! बहुप्रचारित भ्रमण वर्ष २०२० कोभिडले नै खाइदियो । यसको नाममा अर्बौं खर्च गरिएको थियो । तर, भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गर्दा विश्वमा कोरोनाको त्रास फैलिइसकेको थियो । बाध्य भएर सरकारले भ्रमण वर्ष स्थगित नै गर्नुप¥यो । महामारी रहुञ्जेल भ्रमण गर्नेहरु शून्य हुनु त एउटा कुरा, महामारी सकिएपछि पनि लामो समयसम्म नै घुमफिरको वातावरण हुँदैन ।

गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स ८ खर्ब ७९ अर्ब भित्रिएको रहेछ । पहिलो चौमासिकमा ५ खर्बजति मात्रै आएको रहेछ । अब तेस्रो चौमासिक ठप्प छ । यसले गर्दा २० प्रतिशत कम विप्रेषण आउने आँकलन अर्थविद्हरुले गरेका छन् । यसको अर्थ करिब ९ खर्बको २० प्रतिशत भनेको करिब सबा २ खर्ब हो । यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा पनि गम्भीर असर पुग्नेवाला छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका छन्, ‘रेमिट्यान्स घटेपछि त्यसले अनावश्यक आयात र उपभोग पनि घट्नेछ । पक्कै हो विदेशबाट आउने पैसा नै घटेपछि त्यसबाट स्वदेशमा किनिने सामान र उपभोगको मात्रा पनि पक्कै घट्नेछ । तर, आयात र उपभोग घटेर भएको बचतभन्दा विदेशबाट आउनै छोडेको पैसाको मूल्य बढी चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा पनि ठूलो गिरावट आउनेवाला छ । विदेशमा रोजगारी गरिरहेका कयौं नेपालीले रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भने थप जान चाहनेहरुको लागि पनि अवसर कम हुनेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीको अवस्था डामाडोल हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा फेरि सीधा असर भनेको राष्ट्रिय आयमा नै पर्नेछ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने खाडी क्षेत्र र मलेसियामा रहेका करिब १४ लाख जति नेपाली स्वदेश आउन चाहिरहेको भनिएको छ । देश पूरै लकडाउन छ । उद्योग बन्द छ । तलब छैन । तेलको मूल्य घटेकोले ती देश आफैं आम्दानी खुम्चिएको अवस्थामा छ ।

यसमा पनि आशाको सानो त्यान्द्रो भनेको विदेशबाट फर्किएकाहरु स्वदेशमा स्वरोजगारीमा लाग्न सक्छन् । कृषि क्षेत्रलाई अँगाल्न सक्छने भन्ने हो । तर, उनीहरुले गुमाएकोभन्दा बढी यहाँको उपलब्धी हुने कुनै आधार भेटिँदैन ।

नेपालको पर्यटनको त के कुरा गरिसाध्य छ र खै ! बहुप्रचारित भ्रमण वर्ष २०२० कोभिडले नै खाइदियो । यसको नाममा अर्बौं खर्च गरिएको थियो । तर, भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गर्दा विश्वमा कोरोनाको त्रास फैलिइसकेको थियो । बाध्य भएर सरकारले भ्रमण वर्ष स्थगित नै गर्नुप¥यो । महामारी रहुञ्जेल भ्रमण गर्नेहरु शून्य हुनु त एउटा कुरा, महामारी सकिएपछि पनि लामो समयसम्म नै घुमफिरको वातावरण हुँदैन । मान्छेका आम्दानी घटेको छ, अवस्था सामान्य हुनै कति समय लाग्ने हो थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा मान्छेहरु घुम्न आउँछन् भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार हुनेछ । त्यसले गर्दा महामारी सकिएको कम्तीमा पनि १ वर्ष पर्यटन क्षेत्र माथि उठ्न सक्ने छैन । यसबाट पनि नेपालले अर्बौं क्षति ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

साना तथा मझौला व्यवसाय अहिले चौपट । यसमा चिया पसलदेखि किराना पसल, मःम पसलदेखि कपडा पसल, घरेलु उत्पादनदेखि बाख्रापालन, कुखुरापालनसम्म समेट्न सकिन्छ । यी कुनै पनि पूर्ण अवस्थामा सञ्चालनमा छैनन् । यसमा आश्रित लाखौंको रोजीरोटी रोकिन सक्छ । कुनै पनि व्यवसायच ल्न नसक्ने भएपछि भोलिको अवस्था के होला ? हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा साना तथा मझौला व्यवसायबाटै जीवन धान्नेहरु लाखौं हुन्छन् । तिनले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

कृषि क्षेत्रमा अरुमा भन्दा कम असर परेको ठानिएको छ । तर, कृषि क्षेत्रका तयारी मालवस्तु बजारसम्म पु¥याउन गाह्रो छ । आपूर्ति सञ्जाल (सप्लाई चेन) ध्वस्त छन् । केही दिन मात्रै भएको छ कि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा दुग्ध उत्पादक किसानले गाईभैंसीको दूध बेच्न नपाएर पोखेको । बन्दा र काउलीमा ट्याक्टर लगाएर जोतेको ।

कृषि व्यावसायीकरणको हिसाबले आत्मनिर्भर एउटा क्षेत्र पोल्ट्री हो । यसमा अर्बौं लगानी छ । तर, लकडाउन सुरु भएदेखि पोल्ट्री क्षेत्रको ढाड भाँचिएको छ । कुखुरापालकका लागि दुइटा विकल्प मात्रै छ् । कि कुखुरालाई दानापानी खुवाएर पालिरहन प¥यो, कि तिनको मासु र अण्डाले बजार पाउनुप¥यो ।

उत्पादन गरेर पनि बजार नपाएपछि तिनको नोक्सान कसले ब्यहोर्ने हो थाहा छैन । तिनीहरुले अब फेरि टाउको उठाउने कहिले हो कहिले । सरकारले योबेलामा कुनै पनि क्षेत्रलाई अलपत्र छाड्नु हुँदैन । योबेलामा योजना बनाएर बस्नुपर्छ । आखिर कृषि नेपालको मुख्य पेशा हो । कृषि क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने र आगामी दिनमा साच्चै हामी कसरी कृषिप्रधान हुने हो भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।

कृषि व्यावसायीकरणको हिसाबले आत्मनिर्भर एउटा क्षेत्र पोल्ट्री हो । यसमा अर्बौं लगानी छ । तर, लकडाउन सुरु भएदेखि पोल्ट्री क्षेत्रको ढाड भाँचिएको छ । कुखुरापालकका लागि दुइटा विकल्प मात्रै छ् । कि कुखुरालाई दानापानी खुवाएर पालिरहन प¥यो, कि तिनको मासु र अण्डाले बजार पाउनुप¥यो । दुबै व्यवस्था नहुँदा तिनले तयारी कुखुरा र अण्डा खाल्डोमा हाल्नुको विकल्प छैन । यस्तोबेला बजार बढाउन त नसकिएला, सरकारले कम्तीमा पनि कुखुराका लागि दानापानीचाहिं सहज गरिदिन सक्छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २२ प्रतिशत छ । तर, कृषि क्षेत्र पनि नराम्ररी घाइते भएको छ लकडाउनले गर्दा । यसको योगदान पनि चालु आर्थिक वर्षमा घट्ने छ । चालु वर्षको मात्रै के कुरा, यसको प्रत्यक्ष असर त आगामी आर्थिक वर्षमा पर्नेछ । उत्पादन कम भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्नेछ । जहाँ मागको तुलनामा आपूर्ति निकै कम हुन्छ, त्यहाँ त मूल्यवृद्धिको सामना गर्नु नै पर्ने हुन्छ । कयौं संस्था तथा विज्ञहरुले नेपालले भोकमरीको समस्या भोग्नुपर्ने प्रक्षेपणसमेत गरिसकेका छन् ।

हामी हिजोआजको सडक देखिरहेका छौं । हजारौं मान्छे पोकोपुन्तुरो बोकेर तातो पीचमा हिँडिरहेका छन् । यो तिनको रहर होइन । काठमाडौंबाट घर गन्तव्य राखेर उनीहरु अनवरत हिँडिरहेका छन् । खानेबस्ने ठेगान छैन । तै पनि हिँडिरहेका छन् । रोजगारी गुमाएका र डेरामा सामल सकिएकाहरु यसरी हिँडेका हुन् । तर, उनीहरुलाई प्रशासनले सजिलो बनाइदिनुको साटो खेदिरहेका छन् । हरेक जिल्लामा आफ्नो सिमानामा ती नछिरुन् भन्ने ध्यान मात्रै गरेको देखिन्छ । सरकारले तिनलाई कि त काठमाडौंमै उचित व्यवस्थासहित रोक्नुपर्ने थियो, होइन भने सरल ढंगले तिनलाई आफ्नो गन्तव्यको नजिक लगेर छोड्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले त्यो गरेको देखिन्न ।

महामारी त आइ नै रहन्छ । सजिलै जिन्दगी चलेको बेलामा त सामान्य नै हुन्छ । जब अप्ठ्यारो पर्छ, त्यहीबेलामा हो सहारा चाहिने । त्यहीबेलामा हो सरकार चाहिने । सरकारले तिनको चित्कार सुन्नुपर्छ ।