कांग्रेस पक्षका जनप्रतिनिधिले बेलाबखत गैडाकोटका मेयरलाई अल्पमतमा पार्ने गरेका छन् । मेयर पनि उपमेयर पक्षका मागलाई वेवास्ता गर्दै हिड्ने गरेका छन् ।
विप्लव काफ्ले
गैडाकोट । गैंडाकोट नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको तिक्तता फेरि बढेको छ । गैंडाकोट नगरपालिकाको छैटौं नगरसभामा जनप्रतिनिधि एक अर्काको विरोधमा प्रस्तुत भए । मेयर छत्रराज पौडेलले पेश गरेका नीतिगत प्रस्तावहरुलाई ‘फेल’ गराउन प्रतिपक्षी कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधि ऐक्यबद्ध भए । मेयरले प्रस्ताव गरेको शिक्षा विधेयक, तीन विषयगत समिति र जनप्रतिनिधिका लागि सेवा सुविधा सिफारिस समिति गठनका एजेण्डा पारित हुन सकेनन् ।
मेयर पौडेल नेकपा र उपमेयर विष्णुकुमारी कँडेल कांग्रेसका हुन् । मेयर पक्षभन्दा उपमेयर पक्ष बलियो छ । मेयर र उपमेयरतर्फ ९–९ जना वडाध्यक्ष छन् । तर, ७४ जना वडा सदस्यमध्ये ५० जना कांग्रेसका छन् । नेकपाका २१ जना वडा सदस्य छन् । १ जना राष्ट्रिय जनमोर्चाका छन् । कार्यपालिका सदस्यका रुपमा रहेका २८ जनामध्ये १८ जना कांग्रेसकै र १० जना नेकपाका छन् । कार्यपालिकामा मेयर, उपमेयर, निर्वाचित वडाध्यक्ष र विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै थपिएका ८ सदस्य छन् । यही हिसाबकै आधारमा कांग्रेस पक्षका जनप्रतिनिधिले बेलाबखत गैंडाकोटका मेयरलाई अल्पमतमा पार्ने गरेका छन् । मेयर पनि उपमेयर पक्षका मागलाई बेवास्ता गर्दै हिँड्ने गरेका छन् ।
बुधबारको नगरसभा सकिएपछि मेयर पौडेल निकै निराश बने । “नगरसभा नीतिगत निर्णय गर्नबाट चुकेको छ, यो सभा इतिहासमै कलंकितका रुपमा दर्ज हुनेछ”, पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, “बहुमतको दम्भ देखाउने काम भयो, गलत सन्देश दिने काम भयो ।” हरेक बैठक र कामलाई अवरोध पु¥याउन बहुमतको चलखेल बढेको आरोप लगाए । “नेकपाका जनप्रतिनिधिलाई ‘फेल’ गराउन लागेको आभाष गरेको छु”, उनले भने, “२–२ जोड्दा ४ हुन्छ भनेपनि होइन ९ हुन्छ भन्ने खाले काम हुन थालेका छन् ।” उनले विषयगत समिति र शिक्षा विधेयक पारित नभएकोमा बढी चिन्तित बने । “शिक्षा विद् सहितको समितिले विद्ययेकको ड्राफ्ट बनायो, कार्यपालिका बैठकमा छलफल पनि गरेकै थियौँ”, उनले भने, “तर अनेक बहाना निकाल्दै विद्ययेकलाईनै असफल बनाउने काम भयो, नगरकै शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने जोखिम छ ।”
शिक्षा विधेयकमा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्षमा मेयर राख्ने उल्लेख छ । तर, उपमेयर समूहले कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा नगर शिक्षा समिति गठन हुनुपर्ने सुझाव राखेको थियो । गैंडाकोटको शिक्षा ऐनमा मेयर बलियो वा उपमेयर बलियो बनाउने स्वार्थकै कारण पारित हुन सकेन । कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर आफ्नो पक्षकालाई समितिको अध्यक्ष बनाउने दाउ कांग्रेस पक्षधरको थियो । “नगरकार्यपालिकाले नगरप्रमुख बनायो कि जनताले बनायो”, मेयरले भने, “जनताको सार्वभौमअधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।”
उता उपमेयर कँडेलले कार्यपालिका बैठकबाटै पारित नगरी अवैधानिक प्रक्रियाबाट नगरसभामा आएको दाबी गरिन् । “शिक्षा विधेयकमा धेरै राम्रा कुरा छन्, समितिले राम्रो विधेयक बनाएको छ”, उनले भनिन्, “तर, जनप्रतिनिधिले दिएका सुझावनै समेटिएनन्, अझै छलफल गरेर पूर्ण बनाउँभन्दा नगरसभामा ल्याउने काम भयो ।” व्यक्तिवादी हावी हुने गरी सो विधेयकमा रहेका केही प्रावधानप्रति विमति रहेको बताइन् । “मेयरलेनै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक नियुक्ति गर्न सहज हुने केही प्रावधान सच्याउन माग गरेका हौँ”, उनले भनिन्, “मेयर एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेकै कारण बेलाबखत विवाद सतहमा आएका हुन् ।”
मेयरले कांग्रेसकै जनप्रतिनिधिलाई समेत भागबण्डा मिलाएर बनाउन खोजेको तीन विषयगत समितिको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत बन्यो । तीनैवटै विषयगत समितिमा ३–३ सदस्य राख्ने तयारी थियो । लेखा समितिमा कांग्रेसको संयोजकत्वमा १ कांग्रेस र १ नेकपा पक्षका सदस्य, विधेयक समितिमा कांग्रेसको संयोजकत्वमा १ नेकपा र १ राष्ट्रिय जनमोर्चा पक्षका, सुशासन समितिमा नेकपाको संयोजकत्वमा २ कांग्रेस पक्षका जनप्रतिनिधिको नामसहितको समितिको प्रस्ताव गरेर मेयरले चलाखी गरेका थिए । “हुचवाका भरमा छलफलनै नगरी समिति गठनको प्रस्ताव गरिनु राम्रो होइन”, उपमेयर कँडेलले भनिन्, “मतको तागत देखाएको होइन, प्रजातन्त्रिक परिपाटी देखाइएको हो ।” मेयर पौडेलले समिति गठनमा विभेद नगरेपनि हरेक एजेण्डालाई राजनीतिक रुपले हर्ने क्रम बढेको आरोप लगाए । “यसअघिका २ नगरसभामा विषयगत समिति गठनका कुरा गरेका थियौँ, तर मान्नुभएन”, उनले भने, “आर्थिक पारदर्शीता, नियमन र कामको समीक्षा गर्न, आवश्यक कानुन, ऐन बनाउन चाहिने समिति बनाउनै अवरोध गर्नु गलत छ ।”
मेयर र उपमेयर एक अर्कालाई ‘तागत’ देखाउन कस्सिएको देखिन्छ । गैंडाकोट–१ का वडासदस्य राजेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले ताली बजाउन मात्रै जनप्रतिनिधि नबनेको बोले । “सदस्य भनेका ताली बजाउनेमात्रै हुन् भन्ने सोच राख्नुभएन”, उनले भने, “विधेयकको ‘छायाँकपी’ समेत पाएनौँ, कार्यसूची हेरेरै पारित गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा छैन ।” उनले विधेयकमा पर्याप्त छलफल गर्ने समय नदिइएको गुनासो पोखे । २ का वडाध्यक्ष ध्रुवराज पौडेलले नियतवश असफल बनाइएको बताए । “३ वर्षहुँदासमेत शिक्षा ऐन नआउनु विडम्बना हो”, उनले भने, “विरोधका लागि विरोध गर्नु राम्रो होइन ।”
बेलाबखत अल्पमतमा पर्न थालेपछि मेयरले जनप्रतिनिधिलाई फकाउनका लागि सेवा सुविधा सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव राखे । पक्ष विपक्षमा ध्वनी मत गरियो । तर, विपक्षी ध्वनी मत धेरै भएपछि अस्वीकृत भयो । यातायात, टेलिफोन, सञ्चार, भत्ता लगायतका सेवा सुविधा लिन पाउने गरी कार्यविधि बनाउन समिति गठनको प्रयास गरेका थिए । तर, बहुमतले सो प्रस्ताव मानेन । सर्वोच्च अदालतले कार्तिकदेखि स्थानीय तहका सेवा सुविधा सम्बन्धि कानुनका अनूसूची रोक लगाइदिएको थियो ।
मासिक तलब सरहनै एकमुष्ठ रकम बुझ्दै आएका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोकिँदै आएको थियो । प्रदेश कानून नबन्दासम्मका लागि कानुन नबाझिने गरी केही सेवा सुविधा दिने गैंडाकोटका मेयर कस्सिएका थिए । बेलाबखत नगरसभा स्थगन, कार्यालयमै तालाबन्दी, भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने लगायतका गतिविधि उपमेयर समूहले गर्ने गरेको छ । काम गर्न नदिएको, राजनीति गर्न खोजेको, अनावश्यक दबाब दिन खोजेका आरोप मेयर समूहले बेलाबखत लगाउने गरेको छ ।
