विप्लव काफ्ले
भरतपुर, २७ भदौ
भरतपुर महानगर कर संकलनमा सफल बनेको छ । तर, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा भने सन्तोषजनक नतिजा ल्याउन नसकेको पाइएको छ । गतवर्षको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रममा महानगरको राजस्व महाशाखाका प्रमुख सिर्जना थपलियाले १ अर्ब आन्तरिक आयको लक्ष्य पूरा गरेको बताइन् ।
“राजस्व बाँडफाँटबाहेक १ अर्ब आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य अहिले टेकेका छौँ”, उनले भनिन्, “पहिलो वर्ष १ अर्ब पूरा भएको छ ।” १ अर्ब १७ करोड ९२ लाख आन्तरिक आय अनुमान गरेकोमा गतवर्ष करिब ३० करोड बढी संकलन भएको छ । महानगरको मापदण्डानुसार हरेक वर्ष १ अर्ब बढी आन्तरिक आय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १२ करोड बढी राजस्व उठेको उनले बताइन् । अनुमानित कर तथा गैर कर राजस्वमा अनुमान गरिएभन्दा १३ करोड कम उठेको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसनमा ४० करोड ८६ लाख ७९ हजार, जनसहभागितामा २१ करोड ६५ लाख ६४ हजार, अन्य कर तथा गैरकरमा ४२ करोड ४० लाख ७ हजार, नदीजन्यमा ५ करोड ५६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । “निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढेको छ, जनसहभागितामा ६ वटै नगरपालिकाभन्दा धेरै उठेको छ”, उनले भनिन्, “कर शिक्षा, करका दर र उठाउने प्रक्रिया स्पष्ट पारे अझ बढी कर संकलन हुनसक्छ ।” करदातालाई एसएमएसबाटै करचुक्ताको सूचना दिने काम सुरु भएको बताइन् । राजस्व ऐन, आर्थिक ऐन, मेला महोत्सप सञ्चालन कार्यविधि, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर र घरबहाल कर निर्देशिका तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् ।
तर, महानगरले पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा खर्च निकै कम गरेको छ । ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । १ अर्ब २९ करोड २२ लाख ४० हजार पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा ७३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । १ सय ६६ वटा नगरस्तरीय कुल योजना मध्ये ४० वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । १ सय २६ वटा कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । प्रदेश सरकारबाट शशर्त अनुदानमा सञ्चालन भएका ३७ योजना मध्ये योजनाहरु कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।
महानगरमा ६६ योजना टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुँदैछन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ र ३ नम्बरका १३–१३ योजना सम्पन्न भएका छन् । शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख रत्न लामिछानेले समयमै काम सुरु गर्न नसक्दा प्रगति कमजोर बनेको बताए । “उपभोक्ता समितिबाट काम हुने योजनाको साझेदारी रकम नै जम्मा हुन ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको हो”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीले पनि जिम्मा पाएकै बेला काम नगर्दा प्रगति कमजोर देखिएको छ ।”
प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, आयोजनाको अनुमगन गर्न सवारीसाधनको अभावका समस्या देखिएको बताए । पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हुने वडाहरु ६ वटामात्रै छन् । ४ मा ९७, २७ मा ९५, १४ मा ९४ दशमलव ५, १६ मा ९२, २९ मा ९१ र २१ मा ९१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ । महानगरका गौरवका योजनाहरु कागजी प्रक्रियामै अल्झिएका छन् । अटोल्याण्डको डीपीआरको मस्यौदा तयार भएको छ । भरतपुर मेट्रो प्लाजा, २८ र २९ मा भ्यू टावरको डीपीआर बनेको छ । अटोल्याण्ड, सिटिलहलको ईआईएको काम बल्ल सुरु भएको छ ।
२५ किमि कालोपत्रे, ६५ किमि सडक ग्राबेल भएको छ । भरतपुर–२१ का चित्रसेन अधिकारीले बजेट तथा योजनाहरु पर्ने तर काम नहुने अवस्था रहेको बताए । “चक्रपथ, सिटीहल हाम्रै पालामा बन्छ छ”, उनले भने, “कागजी घोडा कुदेका छन् । तर, गाउँका सडक हिड्न नसक्ने अवस्था छन्, धेरै योजनाहरु अलपत्र छन् ।”
मेयर रेनु दाहालले महानगरका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको स्वीकार गरिन् । “योजना र बजेटमा समस्या छैन”, उनले भनिन्, “कार्यान्वयनमै सुस्तता छ, हामीलाई पनि चिन्ता छ ।” उनले ‘जादूको छडी’ नहुँदा कागजी र कानूनी प्रक्रियाले समेत ठूला लगानीका पूर्वाधारमा सोचेअनुसारको सफलता पाउन नसकेको बताइन् । “छिटै काम भइदेओस् भन्ने अपेक्षा छ”, उनले भनिन्, “बहानाबाजी हुने गरेका छन्, गतवर्षका कमजोरी सुधारेर विकासमा फड्को मार्नेछौँ ।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले ४ सय बढी योजनाको भुक्तानी गर्नै बाँकी रहेको बताए । “अब कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दैछौँ”, उनले भने, “मेयरज्यूसँग म पनि सम्झौतामा बाँधिने छु, महाशाखा प्रमुखहरुलाई पनि वार्षिक कामलाई कार्ययोजनामा ढालेर सम्पन्न गर्ने समय र प्रतिशत समेत तोकेर कार्ययोजना पनि बनाइनेछ ।” कार्यक्रममा महानगरका महाशाखाका प्रमुखहरु सिताराम कोइराला, ठाकुरप्रसाद पौडेल, प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश–३ का सांसदहरु घनश्याम दाहाल, कृष्णप्रसाद भुर्तेल, मिलनबाबु श्रेष्ठले विकासमा नमुना महानगर बन्न योजनाहरु समयमै कार्यान्वयन गर्न सुझाए ।
