राजेश घिमिरे
भरतपुर, २३ चितवन
कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको छ । यस आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कर लिने र दिने दुवै पक्ष पारदर्शी देखिने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागको तयारी नसकिएका कारण उक्त प्रणाली केही महिनापछि लागू गर्ने तयारी छ ।
राजस्व विभागले आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएका परिवर्तन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी स्वरुप कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले साउन १ गतेदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि नयाँ ‘सफ्टवेयर’ निर्माण गरेर देशभर एकैसाथ लागू गर्नुपर्ने भएकाले समय नपुगेको विभागले जनाएको छ ।
यो लागू भएपछि मूल्य अभिवृद्धि करमा नयाँ दर्ता हुन आउने कम्पनीको सम्पूर्ण विवरण राख्न थालिनेछ भने पुरानालाई पनि यसको दायरामा ल्याइनेछ । प्राविधिक काम सबै सकिएपछि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेछ । बायोमेट्रिक प्रणाली निर्माणका लागि राजस्व विभागले निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रलयअन्तर्गतको राहदानी विभागबाट सूचना लिने काम गरिसकेको छ ।
कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन पहिलोपटक नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । सरकारले आर्थिक विधयेकमार्फत स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबारमा संलग्न करदातालाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा जोडेर विवरण राख्ने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी धनीश्वर अर्यालले मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर लिने नयाँ करदातालाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा दर्ता गराउँदै कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । यस प्रणालीमा करदाताको औंठा छाप, आँखाको रेटिना र विद्युतीय हस्ताक्षरबाट ग्राहकको पहिचान हुनेछ ।
यसबाट करमा दर्ता भएका कम्पनी तथा करदाताको सम्पूर्ण विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत राजस्व विभागमा पुग्नेछ । यस प्रणालीमा करदाताले बुझाएको विवरणलाई आधिकारिक मानिन्छ । उक्त विवरणभन्दा देखिएमा सम्बन्धित कम्पनी कारबाहीको भागिदार बन्नेछ । सबै विवरणमा तुरुन्त देखिने भएकाले गलत गतिविधिमा कमी आउने विश्वास राजस्व कार्यालयको छ ।
पुराना करदाताको सूचना अध्यावधिक गर्नका लागि उनीहरुलाई नयाँ फारम भर्न लगाइनेछ । “पुराना कतिपय करदाता सम्पर्कमा छैनन् । हामी सकेसम्म सबैलाई यस प्रणालीमा सहभागी गराउन प्रयास गर्नेछौं”, सूचना अधिकारी अर्यालले भने, “नयाँको हकमा प्रणाली लागू भए लगत्तै अनिवार्य गरिनेछ ।” उनले केही जनशक्ति थप गरेर भएपनि यो प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । पुरानालाई यसबारेमा जनाकारी गराउने उद्देश्यले अन्य सूचनाहरु पठाउने क्रममा बायोमेट्रिक प्रणाली बारेको सूचनालाई पनि जोडेर पाठाउने तयारी राजश्वको छ । “विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कको प्रयास गरिनेछ”, उनले भने, “यस प्रणाली लागू भइसकेपछि सहभागि हुनुको विकल्प छैन । लागू भएपछि उलंघन गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।”
राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका धेरै करदाताहरुको सूचना अध्यावधिक नहुँदा सम्पर्कमा कठिनाइ हुने गरेको छ । ठेगाना परिवर्तनदेखि मोबाईल नम्बर परिवर्तन गरेका करदाताहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउन राजस्व कार्यालयलाई हम्मे हुने गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनेको संख्या ८ हजार ५ सयभन्दा बढी छ ।
‘पान’ लिने तीन हप्तामै ८ हजार
आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि बुधबारसम्म स्थायी लेखा नम्बर ‘पान’ मा दर्ता हुनेको संख्या झण्डै ८ हजार पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी धनीश्वर अर्यालका अनुसार तीन हप्ताको अवधिमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या मात्र ६ हजार १ सय ८४ छ । हरेक दिन करिब २ सय जनाले व्यक्तिगत पान लिएका छन् ।
त्यस्तै संस्थागत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या तीन हप्तामा १ हजार ६ सय ३१ पुगेको छ । दैनिक एक सय जनाको हाराहारीमा संस्थागत पानमा दर्ता भइरहेको सूचना अधिकारी अर्याल बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक विधेयकमार्फत नेपाल सरकारले अनिवार्य पान र भ्याटको व्यवस्था गरेपछि साउन १ गतेदेखि नै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भीड लाग्न थालेको थियो ।
बुधबारसम्ममा ५ सय ११ वटा संस्थाहरु मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको अर्यालले जानकारी दिए । त्यसैगरी अन्तशुल्क करमा दर्ता हुनेको संख्या यो अवधिमा २ सय ९ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म पानमा दर्ता हुनेको संख्या १२ हजार थियो ।
