विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,२९ भदौ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा दैनिक निस्कने फोहर व्यवस्थापनबारे गुरुयोजना (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) बनाउन कोरियन सरकारको व्यापारिक संस्थाले लगानी गर्ने भएको छ । कोरियन संस्था सुडोकोन ल्याण्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कोअपरेसन (एसएलसी) ले करिब ७ करोड लगानी गरी अध्ययन तथा सर्वे गरेर गुरुयोजना बनाउने भएको छ ।
बिहीबार भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहाल र एसएलसीका प्रमुख सियो जुओनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गुरुयोजना निर्माणको काम फागुनबाट सुरु हुनेछ । महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ८५ लाख खर्चिने गरेको छ । “महानगरको फोहर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन गुरुयोजना बन्दै छ”, मेयर दाहालले भनिन्, “अल्पकालीन रुपमा हुँदै आएको काम अब बृहत योजनासहित व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना महत्वपूर्ण हुनेछ ।” महानगरले अर्थ मन्त्रालयमार्फत कोरिया सरकारलाई फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । “१५ महिनाभित्र गुरुयोजना बन्नेछ”, उनले भनिन्, “शहर, गाउँको फोहर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने, लगानी कस्तो गर्ने सवालमा गुरुयोजनाले निर्दैश गर्नेछ ।” उनले गुरुयोजना बनेपछि सो अनुसारका पूर्वाधार तथा प्रविधि भित्र्याउन कोरिया सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सहज हुने बताइन् ।
एसएलसी फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने विश्वका संस्थामध्ये अग्रस्थानमा छ । यो संस्थाले ३ वर्ष लगाएर श्रीलंकमा फोहर व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गरेको थियो । एसएलसी संस्थाका प्रमुख जुओनले भरतपुरको फोहर व्यवस्थापन कार्यमा संस्थानले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “हाम्रा सीप तथा प्रविधिमार्फत नेपालमा हामी फोहर व्यवस्थापनका काम गर्न तयार भएका छौँ”, उनले भने, “१ सय परियोजनामध्ये भरतपुरको फोहरमैला व्यवस्थापनमा कोरियन सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।” उनले संस्थानले हालसम्म विभिन्न मुलुकका २ करोड ५० लाख जनसंख्या भएका क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य गरेको जानकारी गराए ।
बिहीबार भरतपुर र कोरियान संस्थाबीच पाँच बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरका सबै वडाको फोहरको अवस्था, व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्ने, फोहर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्ने प्रविधि र उपायबारे एकिन गर्ने, प्रविधि तथा सीप आदानप्रदान गर्ने, अत्याधुनिक ल्याण्डफिल साइट बनाउन सहयोग गर्नेलगायत विषयमा सम्झौता भएको छ । यो कोरियन संस्थासँग सन् २०१८ को जनवरी र मेमा छलफल भएको थियो । गुरुयोजनाका लागि मात्र सुरुमा सहयोग गर्न तयार बनेपछि अर्थमन्त्रालयले महानगरस्तरमै सम्झौता गरेर काम सुरु गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
महानगरका वातावरण शाखाका प्रमुख वरिष्ठ ईञ्जिनियर विराट घिमिरेले महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न गुरुयोजनाले सघाउने बताए । “अहिले दैनिक ६५ टन फोहर संकलन हुन्छ, अझै ग्रामीण क्षेत्रबाट फोहर संकलन गर्न सकिएको छैन”, उनले भने, “वडातहमै फोहर व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजनाले सघाउने अपेक्षा लिएका छौँ ।” भरतपुर महानगरपालिकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र विश्व बैंकको सहयोगमा २५ करोड बराबरको लगानीमा कुहिने फोहर व्यवस्थापनको काम सुरु हुन लागेको छ । नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले १५ करोड र विश्व बैंकले १० करोड लगानी गरेर बन्ने जैविक फोहर विसर्जनको योजना छिट्टै कार्यान्वयन चरणमा जाँदै छ । यो योजनाले दैनिक ३५ टन कुहिने फोहर व्यवस्थापन गरेर मल र ग्याँस उत्पादन गर्नेछ ।
सेनिटरी ल्याण्डफिल साइट बनाउन जलदेवी सामुदायिक वनको १५ विघा जग्गा भोगचलन गर्ने स्वीकृति पाएको छ । २०६८ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले ल्याण्डफिल साइटका लागि तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकालाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । वनको जग्गा उपभोग गरे बराबरको क्षेत्रफलमा वन तयार गर्न माडी १ को अमिलियामा २०७२ सालमा जग्गा किनेको थियो । महानगरको १ देखि ५ र ७ देखि १२ सम्म निजी क्षेत्रलाई फोहर संकलन गर्ने जिम्मा दिएको छ भने अन्य वडाको फोहर महानगरपालिकाले नै संकलन गर्दै आइरहेको छ ।
महानगरका ल्याण्डफिल साइट बन्न ढिलाइ हुँदा भरतपुर–३ को नारायणी नदी किनारका निजी जग्गामा फोहर फाल्ने काम हुँदै आएको छ । ३ वर्षभित्रमा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आइसक्ने महानगरले जनाएको छ । सम्झौतापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश सांसद् विजय सुवेदी, मिलनबाबु श्रेष्ठ, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, महानगरका उपप्रमुख पार्वती शाह, कोरियाली कम्पनी प्रतिनिधि, वडाअध्यक्षलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
