काठमाडौं, २२ कात्तिक ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताका आधारमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको संख्या खुलाएर पठाउन आग्रह गरेको छ ।
केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह र नियमित कामकाज प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ । त्यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको ।
