भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको शुल्क वृद्धि स्थगित गर्ने निर्णयप्रति निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) चितवनले असहमति जनाएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची २२ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार विद्यालय सञ्चालनको वास्तविक लागत समायोजन गर्ने हो भने हालको शुल्कमा शतप्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्नुपर्ने प्याब्सनको दाबी छ ।
विगत चार वर्षदेखि अर्थात् २०७९ सालयता शुल्क समायोजन नभएको भन्दै प्याब्सन चितवनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी शुल्क वृद्धिका आधार र विद्यालय सञ्चालनमा देखिएका आर्थिक चुनौती सार्वजनिक गरेको हो ।
प्याब्सनका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता, मुद्रास्फीति, भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति र अन्य प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिका कारण विद्यालयको सञ्चालन खर्च बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि र पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता थप गरेकाले त्यसलाई पनि शुल्क निर्धारणमा समायोजन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरलाई आधार मान्दा पछिल्ला तीन वर्षमा करिब १८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको प्याब्सनले जनाएको छ । भरतपुरका विद्यालयले छिमेकी पालिकाको तुलनामा कम शुल्क लिइरहेको र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानले पनि विद्यालयको आर्थिक दायित्व बढाएको उसको तर्क छ ।
शुल्क निर्धारणको अधिकारसम्बन्धमा प्याब्सनले संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई पनि आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने प्याब्सनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएपछि विभिन्न पालिकाले २०७६ र २०७९ सालमा शिक्षा समितिमार्फत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको पनि उसले स्मरण गराएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले समेत संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको प्याब्सनले जनाएको छ ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार विद्यालयहरूले भरतपुर महानगरपालिकामा शुल्क प्रस्ताव पेस गरेको प्याब्सनको दाबी छ ।
प्याब्सनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले २०७९ सालमा निर्धारण गरेको शुल्क चार वर्षपछि २०८३ सालमा मात्र समायोजन गरेको हो । विद्यालयहरूले समयमै प्रस्ताव पेस गरे पनि महानगरपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा शैक्षिक सत्रको सुरुमै नयाँ शुल्क कार्यान्वयन हुन नसकेको उसको भनाइ छ ।
विगत तीन वर्षमा भएको १७.१ प्रतिशत महँगी र सरकारले पटकपटक वृद्धि गरेको शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्तालाई आधार बनाएर शुल्क समायोजनको प्रस्ताव गरिएको प्याब्सनले जनाएको छ । उक्त प्रस्तावका आधारमा भरतपुर महानगरपालिकाको २०८३ भदौ २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले असोज २ गतेदेखि लागू हुने गरी कक्षाअनुसार २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । औसतमा शुल्क वृद्धि २७ प्रतिशत रहेको प्याब्सनले जनाएको छ ।
तर, कात्तिक १७ गते महानगरपालिकाले उक्त निर्णय स्थगित गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त भए पनि आफूहरूले हालसम्म आधिकारिक जानकारी नपाएको प्याब्सनको भनाइ छ ।
विद्यालय सञ्चालनको लागतबारे उदाहरण दिँदै प्याब्सनले सामुदायिक विद्यालयमा समेत भौतिक संरचना, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता, पेन्सन र तालिमलगायत सबै खर्चको अध्ययन गर्दा सरकारले प्रतिविद्यार्थी मासिक औसत पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरेको छ । त्यसको तुलनामा भरतपुरका निजी विद्यालयको औसत मासिक शुल्क कम रहेको उसको तर्क छ ।
प्याब्सनका अनुसार चितवनमा १५४ र भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ८५ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जिल्लाभर करिब एक लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकामा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । निजी विद्यालयहरूले ६ हजार ७०० विद्यार्थीलाई करिब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको प्याब्सनले जनाएको छ ।
कुल आम्दानीको कम्तीमा ६० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय दायित्वमा १० प्रतिशत खर्च हुने, भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत विकास, कर र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा समेत ठूलो रकम आवश्यक पर्ने प्याब्सनको भनाइ छ । यी दायित्वका कारण विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक कठिनाइ बढ्दै गएको भन्दै उसले शुल्क समायोजनलाई आवश्यक भएको दाबी गरेको छ ।
