चितवन, १९ कात्तिक ।
भरतपुर महानगरपालिकाले विद्यालय शुल्क वृद्धि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) चितवनले आपत्ति जनाएको छ । प्याब्सनले महानगरपालिकाको निर्णयलाई अमान्य र अस्वीकार्य भन्दै नियमसम्मत रूपमा गरिएको शुल्क समायोजनलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ ।
महानगरपालिकाले २०८३ असोज २ गतेदेखि लागू हुने गरी औसत २७ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कात्तिक १७ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णय स्थगन गरिएको जानकारी गराएपछि प्याब्सनले विरोध जनाएको हो ।
विगत चार वर्षदेखि शुल्क समायोजन नभएको, यस अवधिमा १७.१ प्रतिशत महँगी बढेको तथा शिक्षक–कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले शुल्क समायोजन अनिवार्य भएको प्याब्सनको भनाइ छ ।
प्याब्सनका अनुसार भरतपुरका ८५ सहित जिल्लाभरका १५४ निजी विद्यालयमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती विद्यालयले वार्षिक ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गर्दै आएका छन् ।
विद्यालयको सञ्चालन खर्च र आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकाले शुल्क समायोजन आवश्यक रहेको प्याब्सनले जनाएको छ ।
बिहीबार प्याब्सन कार्यालय भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले महानगरपालिकाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुल्क समायोजनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको हो ।
