काठमाडौं, ३ भदौ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीसँग गरिएको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीय सीप, उद्यम र रोजगारीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको पत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई खरिद प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटका सामग्रीमा नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यस्तै, स्टेशनरी, छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाका मापदण्ड पूरा हुने गरी स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
त्यसैगरी, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तुको खरिद अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
