चितवन, ३ भदौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माडी नगर समिति र चितवन जिल्ला समितिको समन्वयमा रास्वपा माडी नगर ‘र्याट’ (RAT) विभागको प्रतिनिधि टोलीले सिंहदरबार पुगेर तीन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माडीका दीर्घकालीन तथा जल्दाबल्दा समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा माडी नगर ‘र्याट’ विभागले ‘सरसफाइबाट सुरुवात, संवादबाट समाधान’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरेको बृहत् सरसफाइ, युवा संवाद तथा समस्या सङ्कलन कार्यक्रमबाट प्राप्त जनसमस्यालाई लिएर टोली मन्त्रालय पुगेको थियो । टोलीमा विभागका सचिव आर्यन थापा (पुकार) र सदस्य मिलन न्यौपाने सहभागी थिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै टोलीले हनुमानझुला क्षेत्र राष्ट्रिय वनअन्तर्गत पर्ने भए पनि निकुञ्ज प्रशासनले क्षेत्राधिकार दाबी गर्दा त्यहाँका नागरिक दशकौँदेखि लालपुर्जा, विद्युत् तथा आधारभूत विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको कानुनी जटिलताबारे जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयले वन ऐन र निकुञ्जसम्बन्धी ऐन तथा नियमबीच देखिएको बाझिएको अवस्था समाधान गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण अघि बढाउने जनाएको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माडीवासीलाई केही महिनाभित्रै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया तीव्र पारिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हनुमानझुलालगायत बस्तीमा लामो समयदेखि देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गरी वास्तविक बासिन्दालाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने मन्त्रालयको आश्वासन छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लामो समयदेखि विद्युत् सेवाबाट वञ्चित हनुमानझुला क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् विस्तार गर्न सकिने वा नसकिनेबारे प्राविधिक अध्ययनका लागि तत्कालै प्राविधिक टोली फिल्डमा परिचालन गर्ने जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रीले तत्काल सम्भव भए दशैँअघि नै काम सुरु गर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए त्यसलाई समेत छिटो टुंग्याएर काम अघि बढाउने बताउनुभएको टोलीले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले समग्र माडी क्षेत्रमा नयाँ विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिएको छ ।
यसैगरी, निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माणका लागि दशैँअघि नै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने र चाडपर्वलगत्तै फिल्डमा काम सुरु गर्ने योजना रहेको जानकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको टोलीले जनाएको छ ।
स्थानीय युवाहरूले सङ्कलन गरेका जनसमस्यालाई तीनवटै मन्त्रालयसम्म पुर्याउने पहलसँगै मन्त्रालयबाट प्राप्त ठोस जानकारी र प्रतिबद्धताले माडीवासीमा समस्या समाधान हुने आशा र भरोसा बढाएको रास्वपाले जनाएको छ ।
